काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

यो आदेशसँगै विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्चमा विषय केन्द्रित मुद्दामा बुधबार मात्र नियमित सुनुवाइ शुरू भएको हो । यसअघि झण्डै दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले संसद पुन:स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् ।