काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले बहसका लागि दुवै पक्षलाई अधिकतम १५–१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ ।

बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षको बहस सकिने गरी १५–१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको हो । रिट निवेदक पक्षले शुरूमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछन् । त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट पनि बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बहसका लागि समय निर्धारण गरेको हो ।

साथै, अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चारजनालाई कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

इजलासले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) पनि माग गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट २ जना गरी चार जना माग गरिएको छ । एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रत्यर्थी कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिललाई असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट बुझाउन पनि आदेश दिएको छ ।

यसअघि गत पुसमा भएको संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् आदेश