काठमाडौँ– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले आयोग विघटनबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने पनि आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले अन्तरिम अदोश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया