न्युजिल्यान्डमा धुमपान प्रतिबन्ध लगाइँदै, सन् २००८ पछि जन्मिएकाले चुरोट किन्न नपाउने « Khabarhub

न्युजिल्यान्डमा धुमपान प्रतिबन्ध लगाइँदै, सन् २००८ पछि जन्मिएकाले चुरोट किन्न नपाउने


२३ मंसिर २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- न्युजिल्यान्डमा सूर्तिजन्य पदार्थको विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ ।

धुमपानलाई रोक लगाउने पहलस्वरुप पहिलो चरणअन्तर्गत सन् २००८ पछि जन्मिएका व्यक्तिले सूर्तिजन्य पदार्थ किन्न नपाउने कानुन ल्याउन लागिएको हव । सो कानुन नयाँ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘सरकारले युवाहरुलाई धुमापनबाट जोगाउने सुनिश्चित गर्न पहिलो चरणमा बालबालिकालाई विक्री नगर्ने कानुन ल्याएको हो,’ स्वास्थ्यमन्त्री डा.आयसा भरलले भने ।

सरकारले विस्तारै सम्पूर्ण उमेर समूहका मानिसहरुलाई धुमपानमा प्रतिबन्ध लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ । सरकारको कदमको चिकित्सक र स्वास्थ्य विज्ञहरुले स्वागत गरेका छन् ।

‘सरकारको कदमले सूर्तिजन्य पर्दाथ विक्रीमा कमी आउने र कम हानिकारक उत्पादन उपभोग गर्न सहयोग गर्नेछ । सरकारको पछिल्लो कदमले युवाहरुलाई कूलतबाट पनि जोगाउनेछ,’ युनिभर्सिटी अफ ओटागोका प्राध्यापक जेनेट हुकले भने ।

न्युजिल्यान्डले धुमपानको राष्ट्रिय दरलाई सन् २०२५ सम्ममा ५ प्रतिशतमा झार्ने र त्यसपछि विस्तारै निर्मूल गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

अहिले न्युजिल्यान्डका १३ प्रतिशत वयस्कले धुमपान गर्छन् । एक दशकअघिसम्म १८ प्रतिशतले धुमपान गर्दथे । तर, आदिवासी जनजाति समुदायमा भने यो दर उच्च छ । धुमपानकै कारण ३१ प्रतिशत जनजाति धुमपानका कारण हुने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन् ।

धुमपानका कारण न्युजिल्यान्डका हरेक चार जनामध्ये एक जनामा क्यान्सर हुने गरेको र सूर्तिजन्य पर्दाथका कारण ५० लाख मानिसमा स्वास्थ्य समस्या आएको जनाइएको छ ।

सरकारको नयाँ योजनाअन्तर्गत सूर्तिजन्य पदार्थ विक्री गर्ने पसलहरुलाई आठ हजारबाट ५०० मा झार्ने तयारी छ ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७८, बिहीबार  ३ : ४० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन