एक महिनाअघि म्यानमारमा भएको सैन्य कु पछि त्यसको विरोध गर्न जम्मा भएका प्रदर्शनकारीले रङ्गुनस्थित अमेरिकी दूतावासअगाडि प्रदर्शन गरे । त्यहाँ जम्मा भएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति जो बाइडनलाई म्यानमारको सेनाका अधिकारीलाई आफ्नो व्यारेकमा जान र नजरबन्दमा रहेकी नेतृ आङ सान सुचीलाई रिहा गर्न बाध्य पार्न आग्रह गरेका थिए ।

सुचीको दल न्याशनल लिग फर डेमोक्रेसी गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित विजयी भएको थियो । उक्त मत परिणामबाट आत्तिएका सैन्य अधिकारीले आफ्नो अधिकार कटौती हुने डरका कारण निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सैन्य कु गरेका हुन् ।

तर, के यस किसिमको प्रदर्शनका लागि अमेरिकी दूतावास उपयुक्त स्थान हो ? के अमेरिकी राष्ट्रपतिले सैन्य कु प्रति आफ्नो समर्थन नरहेको बताउनबाहेक अरू केही गर्न सक्छन् ? प्रदर्शनकारीले अमेरिकाप्रति प्रकट गरेको यो विश्वासले के देखाउँछ भने अमेरिकाप्रतिको मानिसको विश्वास बद्लिएको छैन र विश्व स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकाले अझै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

विगत चार वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने संरक्षणवादी नीतिका बाबजुद मानिसको अमेरिकामाथिको विश्वास अझै कायम रहनु अमेरिकाका लागि राम्रो कुरा हो ।

गत वर्ष हङकङको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथि चीनले बोलेको धावाविरुद्ध भएको प्रदर्शनका क्रममा हङकङवासीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई समेत आफ्नो सहयोगी मानेका थिए । ट्रम्प चीनप्रति असहिष्णु हिसाबमा आक्रामक थिए, त्यसले गर्दा पनि प्रदर्शनकारीले उनलाई आशाको नजरले हेरेका थिए । अमेरिकाले हङकङलाई चीनको तानाशाही शासनबाट जोगाउँछ भन्ने प्रदर्शनकारीहरूको विश्वास थियो ।

अमेरिका स्वयंले विश्वभर नै स्वतन्त्रता फैलाउन लिएको नीतिको इतिहास लामो छ । यसका लागि अनावश्यक युद्ध पनि लड्यो अमेरिकाले । यसका साथै अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक आदर्शवादी सोच धेरैका लागि प्रेरणाको मार्ग पनि भएको छ । अमेरिकामा धेरैअघि जोन एफ केनेडी राष्ट्रपति हुँदा उनले भनेका थिए, ‘हामी एक विश्वव्यापी संघर्षमा छौँ, यस संघर्षमा हामी यस्तो आदर्शलाई संरक्षित गर्न र अघि बढाउनका निम्ति भारी बोकिरहेका छौँ, जुन सम्पूर्ण मानवजाति माझ हामी साझा गर्न सक्छौँ ।’

अहिलेका अमेरिकी साझेदार देश अमेरिकाको ‘क्लाइन्ट स्टेट’ बन्न तयार हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ । दक्षिण कोरिया आफैँ चीनलाई चिढ्याउने खतरा मोल्न सक्दैन । किनकि अमेरिका टाढा छ र चीन नजिक ।

हङ्गेरियनहरूले शब्दहरू कोरा हुन्छन् भनेर सन् १९५६ थाहा पाए जब उनीहरू सोभियत संघका विरुद्ध उडे । अमेरिकी सहयोगमा हङ्गेरीमा भएको आन्दोलन १७औँ दिनसम्म आइपुग्दा दमन भइसकेको थियो तर दमनमा पिस्लिएका मान्छेलाई बचाउन अमेरिकाले कुनै मद्दत गरेन ।

पश्चिम युरोपमा हिटलरको तानाशाही प्रवित्ति मात्रै होइन अन्य समयमा पनि अमेरिकाको सहयोगमा विश्वका धेरै भागमा स्वतन्त्रता हासिल भएको छ । सन् १९८० को दशकमा फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियाका जनता तानाशाही शासनका विरुद्ध आन्दोलनमा थिए ।

त्यो आन्दोलन गत दुई वर्षबीचमा हङकङ, थाइल्यान्ड र म्यानमारमा भएको प्रदर्शन जस्तो थिएन । सन् १९८९ मा चीनको त्यानआनमेन स्क्वायरमा भएको प्रदर्शनपछि ‘१० मिटर अग्लो प्रजातन्त्रकी देवी’ अमेरिकामा भएको स्वतन्त्रताको मूर्ती जस्तै मूर्ती ठहराइएको थियो ।

चीनमा भएको प्रदर्शन रक्तपातपूर्ण तरिकाले सकिएको थियो । फिलिपिन्समा भएको प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनले फर्डिनान्ड मार्कोसको तानाशाही शासन ढालेको थियो । दक्षिण कोरियामा भएको आन्दोलनले सैन्य शासनको अन्त्य गरेको थियो । त्यसमा अमेरिकाको सहयोग महत्त्वपूर्ण थियो । यस्तै ताइवानमा पनि तानाशाही शासनलाई प्रजातन्त्रिक शासनले प्रतिस्थापन गरेको थियो, अमेरिकाकै सहयोगमा ।

जे कुरा फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया र ताइवानमा लागू भएको थियो, त्यही कुरा थाइल्यान्ड, हङकङ र म्यानमारमा लागू नहुन सक्छ । यसको प्रमुख कारण पहिला तीन देश वामपन्थीहरूले भन्नेजस्तै शीत युद्धताका अमेरिकाको ‘क्लाइन्ट स्टेट’ थिए । त्यहाँका तानाशाह ‘हाम्रा तानाशाह’ थिए, जसलाई अमेरिकाले गैरकम्युनिस्ट साझेदारका रूपमा रक्षा गरेर राखेको थियो ।

अमेरिकी पैसामा पालित पोषित तिनीहरूले अमेरिकाको निर्देशन स्वीकार गर्थे । अमेरिकाले विश्वमा कम्युनिस्ट चुनौती रहँदासम्म जनतालाई दमन गर्ने सुझाव दियो । जब चीन खुला बजार अर्थतन्त्रमा आयो र सोभियत संघको शक्ति क्षय भयो, उनीहरूको अवस्था दयनीय भयो । मार्कोसलाई अमेरिकी टिभीमा नै स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने वाचा गर्न बाध्य पारियो ।

मार्कोसले निर्वाचन परिणाम बदल्न खोज्दा अमेरिकी सिनेटरले त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि मार्कोसले त्यहाँबाट भागेर बाँकी जीवन हवाईमा बिताएका थिए । त्यही उनको अन्त्य भयो ।

जब दक्षिण कोरियाका विद्यार्थी मध्यम वर्गीय मानिसको समर्थनमा सडकमा उत्रिए, उनीहरूले आफ्नो रिस सैन्य सरकारमाथि मात्रै होइन, त्यसलाई समर्थन गर्ने अमेरिकी सरकारविरुद्ध पनि पोखे ।

त्यसपछि मात्रै अमेरिका प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो । अमेरिकी सैन्य सहयोगमा रहेको त्यहाँका सेनाका अधिकारी अमेरिकाले भनेको मान्न बाध्य भई सत्ता छोड्न राजी भएका थिए ।

अमेरिकाको प्रभाव लामो समय रहन सक्दैन भन्ने कुरा अपेक्षित नै थियो । एसिया र युरोपका देश सुरक्षाका लागि सधैँ एउटा देशको भर पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि यो आवश्यक छ । ‘क्लाइन्ट स्टेट’ अपमानजनक हुन्छ ।

थाइल्यान्ड र म्यानमारको सेनालाई त्यस्तो गर्न कुनै जरुरी छैन । बाइडनले नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिन सक्छन्, त्यसका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउन पनि सक्छन् । तर, चीनको समर्थनमा रहेको म्यानमारको सैनिक के पछि हट्नेछ ? म्यानमारको जुन्तालाई चिन्ता गर्नुपर्ने केही कारण छैन (यद्यपि उनीहरू चीनसँग पनि सर्तक छन्) ।

थाइल्यान्डका शासकले पनि चिनियाँ प्रभावबाट फाइदा लिइरहेका छन् । यो देशसँग लामो समयदेखि एउटा शक्ति राष्ट्रका विरुद्ध अर्को शक्ति राष्ट्रको कार्ड खेल्ने अनुभव पनि छ । सडकहरूमा मानिसले जतिसुकै अमेरिकी झन्डा फहराऊन्, त्यहाँको स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि बाह्य शक्तिले खासै केही गर्न पनि सक्दैन ।

युरोप र एसियामा जुन खालको अमेरिकी प्रभाव थियो त्यो शीत युद्धको परिणति थियो । अहिले चीनसँग शीत युद्धको स्थिति बढ्दै छ । तर, बीसौँ शताब्दीको तुलनामा हाल अमेरिकाको शक्ति क्षिण भइसकेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा भएका गतिविधिले प्रजातान्त्रिक विधिमा अमेरिकाको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उब्जिएको छ ।

त्यसका साथै शीत युद्धका क्रमको सोभियत संघभन्दा चीन बलियो शक्तिका रूपमा अगाडि आएको छ । यसका अतिरिक्त चीन व्यापक धनी पनि छ ।

पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशको सुरक्षाका लागि अमेरिका अझै आवश्यक छ । खासगरी जापनाको पुरानो इतिहास र निराशाजनक संविधानका कारण उसलाई अमेरिकी सुरक्षाका खाँचो छ । यसका माध्यले मात्रै उसले चीनको यस क्षेत्रमा बढ्दै गरेको प्रभाव रोक्न सक्छ ।

अहिलेका अमेरिकी साझेदार देश अमेरिकाको ‘क्लाइन्ट स्टेट’ बन्न तयार हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ । दक्षिण कोरिया आफैँ चीनलाई चिढ्याउने खतरा मोल्न सक्दैन । किनकि अमेरिका टाढा छ र चीन नजिक ।

अमेरिकाको प्रभाव लामो समय रहन सक्दैन भन्ने कुरा अपेक्षित नै थियो । एसिया र युरोपका देश सुरक्षाका लागि सधैँ एउटा देशको भर पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि यो आवश्यक छ । ‘क्लाइन्ट स्टेट’ अपमानजनक हुन्छ ।

यति हुँदै गर्दा पनि त्यो दिन आउँछ, जब मान्छेहरूले प्याक्स अमेरिका युगलाई सम्झनेछन्, जुन समयमा अमेरिका अनावश्यक शक्तिलाई देश बाहिर निकाल्न सक्ने हैसियत राख्थ्यो ।

(बरुमा एक लेखक हुन् । धेरै पुस्तक लेखिसकेका उनको ‘इयर जिरो’, ‘अ हिस्ट्री अफ १९४५’ लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । ४ मार्च २०२१ मा द प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)