पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक जारी छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मतको प्रस्तावमा आफ्नो भनाइ राखिरहेका छन् ।

प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन ।

अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वास पाउँ भन्दै वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेस गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न जनमोर्चाका सांसदको विवेकमा भर पर्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गठबन्धनमा २९ मत रहेकाले जनमोर्चाको २ मत निर्णायक हुनेछ ।

जनमोर्चा नै निर्णायक

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन अथवा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक देखिएको छ । पार्टीको निर्णय नमानेको आरोपमा एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरी सांसद पद खोसिएका थापालाई सर्वोच्च अदालतले थमौती दिएपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार बचाउन वा ढाल्न जनमोर्चा नै निर्णायक देखिएको हो ।

थापाको सांसद पद खोसिँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना बढेको थियो । अदालतबाट थापाको पद थमौती भएपछि फेरि अनिश्चितता बढेको हो । थापाले आफू मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध विपक्षी गठबन्धलाई नसघाउने अडानमा कायमै रहेको बताएका छन् ।
बाग्लुङबाट निर्वाचित एमाले सांसद इन्द्रलाल सापकोटा माधव नेपालका पक्षमा छन् । उनले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेमा विपक्षीलाई बहुमत पुग्न सक्नेछ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग २७ मत छ । खेलकुदमन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित एमालेको पक्षमा २८ मत छ । जनमोर्चाका सांसद थापाले एमालेलाई सघाउँदा २९ मत पुग्नेछ ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२ मत पक्का छ । जनमोर्चा २ जना र जसपाका २ जना सदस्य छन् । सभामुखले दुवैतर्फ बराबरी मत परेको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।