अन्ततः आफू नियुक्त भएको ८८ दिनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णत दिन सके । बाह्र बुँदे समझदारीदेखि नेपालको राजनीतिमा सर्वग्राह्य पदावली ‘सहमति र सहकार्य’ को घृणित स्वरूप ‘भागबण्डा’ मार्फत गठबन्धनको बयलगाडा सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलभित्र पनि भागबण्डा गर्नुपरेको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटै सिङ्गो दल रहेन, गुट उपगुटका स्वार्थहरूमा भागबण्डा गर्ने थलोमा परिणत भएको छ ।
गैरसांसदलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्नु परेको बाध्यात्मक अवस्था पनि देखियो । विगत केही दिनदेखि मिडियाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग खोजेको भन्ने समाचार लेखेका थिए ।
शंकामा रहेको यो समाचार पनि सत्य प्रमाणित हुनपुगेको छ । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश विवादामा तानिएका थिए । चौतर्फी दबाब परेपछि र आलोचना भएपछि र उनले प्रष्टीकरण दिने प्रयास पनि गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले जे जस्तो तर्क गरे पनि, केही वकिलहरूका सामु प्रधानन्यायाधीश स्वयंले आरोपको खण्डन गरे पनि वा नेपाल बारले आन्दोलन नै गर्छौं भनेर चेतावनी दिए पनि आखिर प्रधानन्यायाधीशका गैरसांसद आफन्त मन्त्री बनाइए ।
अब जति नै खण्डन गरे पनि आमजनमानसलाई विश्वास दिलाउन कठिन हुनेछ । यसको परिणामका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको संसद पुनस्र्थापनाको फैसलामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीलाई रणनीतिक चातुर्यबाट कब्जा गर्न सफल भएका उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराएर प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । उनको पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठसहित रेणु यादव, महेन्द्र राय यादव र रामसहाय यादव मन्त्री बनाइए ।
मधेश राजनीतिका चतुर खेलाडी उपेन्द्रले आगामी निर्वाचन लक्षित आफ्नो रणनीतिक योजनाअनुसार यो छनौट गरेका छन् । भारतीय राज्य विहारका प्रभावशाली नेता एवं तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवको बहुचर्चित राजनीतिक समीकरण अर्थात यादव–मुस्लिम गठबन्धन अनुकरण गर्ने जस्तो मार्गचित्र उपेन्द्रले पनि अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।
अहिले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने क्रममा गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चार लगायतका शक्तिशाली मन्त्रालयहरू आफ्नो पक्षमा राखेर देउवाले सहमतिको नाममा कमजोरी अस्वीकार गर्ने सन्देश प्रष्टरूपमा दिन खोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमार्फत आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको गुट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छन् । यसपटक अवसर प्राप्त गर्ने अनुहारहरूमा आगामी महाधिवेशनमा आआफ्ना नेतालाई लाभान्वित गराउनुपर्ने दायित्व हुनेछ ।
यस क्रममा रामचन्द्र पौडेल गुटमार्फत उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गराएर मधेशको साङ्केतिक उपस्थित देखाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मधेशमा आफ्नो विश्वासिलो पात्र फेला नपारेका हुन सक्छन् । विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी घोषणाले त्यस्तो रिक्तता बनेको हुनसक्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाललाई मन्त्रिपरिषदका लागि नाम टुङ्गो लगाउन कठिन परेको कुरा उनीहरूले स्वयंले स्वीकार गरिसकेका हुन् । प्रचण्डले त आफ्ना सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसो गर्न सकिन्न पनि भएका थिए ।
यता विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी रामकुमारी झाँक्रीलाई माधव नेपालले मन्त्री बन्ने अवसर प्रदान गरे । संसद विघटन प्रकरणबाट चर्चाको शिखरमा पुगेकी र जोडदार भाषणमार्फत आक्रामक शैलीको व्यक्तित्व बनाएकी रामकुमारीको वास्तविक क्षमताको परीक्षण पनि यही मन्त्रीपदमार्फत हुनेछ ।
प्रचण्ड र माधव नेपालका पार्टीबाट पठाइएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पहिला पनि अवसर प्राप्त भएकै थियो ।
यस पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारले केही प्रष्ट सन्देश दिएको छ । पवित्रताको जति दाबी गरे पनि संसद बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था सधैँ शंकाको घेरामा पर्छ । यसपपटक जुन चर्चा र शंकाका बीच गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बनाइए त्यसको खण्डन कुनै पनि तर्कले हुने छैन ।
यसैगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लिएको राजनीतिक मार्गचित्रका कारण मधेशमा जातीय ध्रुवीकरण अझ उग्र हुने सम्भावना बढेको छ । हुन त उपेन्द्रले मधेश राजनीतिको आन्तरिक समीकरण राम्ररी बुझेरै यसप्रकारको मार्गचित्र अवलम्बन गरेका हुन् ।
उनले प्रदेश दुईमा मुसलमान मुख्य मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर यादव–मुस्लिम भोट आफ्नो पार्टीका लागि सुनिश्चित बनाउने रणनीति लिएको कुरामा शंका छैन ।
उपेन्द्र यादवको व्यूहरचनाको प्रतिफल स्वरूप गैरयादव जातिहरूको ध्रुवीकरण पनि उग्रतातिर उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ । यसको लाभ महन्थ ठाकुर नेतृत्वको ‘लोसा’ लाई प्राप्त हुनेछ । उपेन्द्रले आफ्नो लामो अनुभवका विपरीत चुनौतीपूर्ण बाटो रोजेका छन् ।
आगामी निर्वाचनले उपेन्द्रको निर्णयको अग्नि परीक्षा हुनेछ । उनका पक्षमा उपलब्धिको सम्भावना भने धेरै देखिन्न ।
सरकारलाई निरन्तर सहयोग गरे प्रधानमन्त्री देउवा बलियो बन्ने छन्, देउवालाई दुवै हात लड्डु हुनेछ । निर्वाचन लक्षित मन्त्रीका लागि स्रोत जुटाउन सहज भएन भने गठबन्धनमा पनि असर पर्नेछ । यस्तो सम्भावना मन्त्रिपरिषद विस्तारको विलम्बबाट प्रमाणित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा वर्तमान सत्ता राजनीतिका सर्वाधिक सफल खेलाडी हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई महिनासम्म अर्को सरकार गठनप्रति उदासीन रहेका देउवालाई मनाउन गठबन्धनका नेताहरूलाई हम्मे नै परेको थियो ।
अहिले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने क्रममा गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चार लगायतका शक्तिशाली मन्त्रालयहरू आफ्नो पक्षमा राखेर देउवाले सहमतिको नाममा कमजोरी अस्वीकार गर्ने सन्देश प्रष्टरूपमा दिन खोजेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनका अन्य साझेदारहरूका लागि निर्विकल्प प्रधानमन्त्री देउवाबाट प्राप्त हुने सहयोगमा चित्त बुझाउनु बाहेकको अर्को बाटो छैन । सम्भवतः यही कटुसत्य आत्मसात गर्न ८८ दिन लागेको हुनसक्छ ।
आगामी निर्वाचन लक्षित यो मन्त्रिपरिषदका लागि आआफ्नो दलका लागि साधनस्रोत सुनिश्चित गर्नु नै प्रमुख कार्यभार हुनेछ । यसकारण हानथाप र तानातान देखिनु सामान्य नै होला ।
गैरसांसदलाई मन्त्रिपरिषदमा स्थान दिएको परिस्थितिले अन्य संवैधानिक निकायलाई पनि सत्ता भागबण्डाबाट लोभ्याउन सकिने सन्देश दिएको छ ।
राजनीतिमा सिद्धान्तहीनता र व्यक्तिकेन्द्रित चिन्तनले दलका नेताहरूको आत्मबल कमजोर पार्छ । केपी ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने एकमात्र मार्गचित्र अवलम्बन गरेर बनाइएको गठबन्धनका प्रत्यक्ष र परोक्ष सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्दा थपिने जटिलता व्यवस्थापन गर्ने दायित्व कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव र जसपा नेताहरूको हुनेछ ।
परमादेशको व्याख्याअनुसार संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम गठित देउवा सरकार असफल भए निर्वाचन निर्विकल्प हुनेछ ।
सरकारलाई निरन्तर सहयोग गरे प्रधानमन्त्री देउवा बलियो बन्ने छन्, देउवालाई दुवै हात लड्डु हुनेछ । निर्वाचन लक्षित मन्त्रीका लागि स्रोत जुटाउन सहज भएन भने गठबन्धनमा पनि असर पर्नेछ । यस्तो सम्भावना मन्त्रिपरिषद विस्तारको विलम्बबाट प्रमाणित भएको छ ।
प्रतिक्रिया