उदारवादी प्रजातान्त्रिक देशमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार | Khabarhub Khabarhub

उदारवादी प्रजातान्त्रिक देशमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार



एक निर्दयी तातो सूर्यका मुनि सयौँ चिनियाँ कामदारले फराकिलो मरुभूमि नियाल्छन् । उनीहरू यसलाई नयाँ इजिप्टको नवीन मुटु बनाउन खोजिरहेका छन् ।

इजिप्सियन कम्पनीले तीन अर्ब अमेरिकी डलरमा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मरुभूमिमा कामदारहरू खटाएको छ । उनीहरूले त्यहाँ २१ वटा भव्य महल ठड्याउने छन् । ती महल स्थानीय शासकका दरबारभन्दा पनि अग्ला हुनेछन् ।

इजिप्टको मरुभूमिमा चिनियाँ उपस्थिति चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावको चिनारी हो । सयौँ वर्षको एक्लोपन र कमजोरीपछि चीन पुनः उदय भइरहेको छ । इजिप्ट र अन्य ठाउँमा उद्योगहरू स्थापना गरेर चीनले भूराजनीतिक प्रभाव बढाइरहेको छ भने त्यहाँको पूँजी पनि हत्याइरहेछ । प्रत्यक्ष लगानीमार्फत् चीनले त्यहाँका सरकारमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ ।

इजिप्ट अमेरिकाको पुरानो गठबन्धन शक्ति हो । स्वेज नहरलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख देश इजिप्ट हो । यो नहरमा पहुँच स्थापना गरेर चीनल संसारभरि नै आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न चाहन्छ । भविष्यको एउटा धरोहर बनाइदिँदै गर्दा चीनले उक्त नहरका पहरेदार इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल एल–सीसीलाई प्रभावमा लिइसकेको छ । आफ्नो उद्देय पूरा गर्न पनि राष्ट्रपति सीसी चीनसँग भर पर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आर्थिक कारोबार र राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा चीनले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अमेरिकाको पुराना प्रभाव क्षेत्रमा पनि ऊ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापसँगै चीनले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव पनि विस्तार गरिरहेको छ । चीनले अहिले अफ्रिकामा रेलमार्ग र राजमार्गहरू निर्माण गरिरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकामा बन्दरगाह र पूर्वी युरोप र दक्षिण एसियामा ऊर्जा केन्द्रहरू निर्माण गरिरहेछ । दक्षिण चीन सागर (साउन चाइना सि) मा सैन्य शक्ति विस्तार गरेलगत्तै चिनियाँ व्यवसायीहरू दक्षिणपूर्वी एसियामा इन्टरनेट कम्पनीहरूको निर्माणमा केन्द्रित भएका छन् ।

केही दशक अघिसम्म पनि सीमापार कारोबारमा चीनको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, खानी र अन्य स्रोतहरूमा पहुँच स्थापना गर्नु थियो । त्यतिबेला पश्चिमले सम्बन्ध नै कायम राख्न नचाहने इरान, सुडान र म्यानमारसँग चीनले सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो ।

यसबेला चीनको विदेश नीतिको एउटैमात्र उद्देश्य थियो– स्वंय शासन गरिरहेको ताइवानको कूटनीतिक मान्यता खोस्नु र यो टापुमाथि बेइजिङको दावा स्थापित गर्नु । अन्य विवादित टापुमाथि छिमेकीहरूसँग आफ्नो दाबी गरे पनि उसले त्यहाँ अमेरिकी जलसेनाको प्रभुत्व भने स्वीकार गरेको थियो ।

अब ती दिन सकिएका छन् ।

राष्ट्रपति सि चिनफिङको आक्रामक नेतृत्वमा चीनले यी पुराना सीमाहरू नाघिसकेको छ । उसले अमेरिकी प्रभुत्वसहितको विश्व व्यवस्था अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्जागरणमा जोड दिएको छ । आर्थिक कारोबार र राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा चीनले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अमेरिकाको पुराना प्रभाव क्षेत्रमा पनि ऊ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

चिनियाँहरूको दृष्टिकोणमा चीनको यो विकास उसको ऐतिहासिक वास्तविकताको पुनर्स्थापना मात्र हो । बेइजिङ आफूलाई यसैको योग्य ठान्छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको व्याख्याअनुसार चीनको आधुनिक इतिहास उपनिवेशले उसको दक्षता ध्वंस पारेको थियो । चीन त्यस्तो भूमि हो जसले कम्पास, बारूद र कागज पत्ता लगायो । प्रिन्टिङ प्रेस पत्ता लगायो । चीनले समृद्धिको शिखर छुँदा युरोप पछौटे अवस्थामै थियो । त्यसपछि ‘अपमानको शताब्दी’ सुरु भयो । बेलायतको अफिम व्यापारबाट सुरु भएको यो शताब्दी जापानको क्रुर हस्तक्षेपदेखि अमेरिकाको मानव अधिकारसम्बन्धी भाषणसम्म पुग्यो । अहिले चीन आफ्नो भाग्य निर्माण गर्न लागिपरेको छ ।

एसियाबाहेक अन्यत्र कतै पनि चीनको योजना स्पष्ट छैन । चीनले दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी नौसेनलाई धकेलेर एसियाली देशसँगको अमेरिकी व्यापार साझेदारी हत्याएको छ । अमेरिकाले बनाएको गठबन्धनमा चीनले खलल पुर्‍याइरहेछ ।

पूर्वी एसियाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख एवं हाल जर्ज वासिङ्टन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पाउल हिर भन्छन्, ‘चीन विश्व शक्ति बन्न चाहन्छ । चिनियाँहरू ठान्छन् संसारले उनीहरूलाई स्वीकार गर्नेछ र त्यसको बदलामा उनीहरूले अरू देशलाई उचित स्थान दिनेछन् ।’

तर, एसियाबाहेक अन्यत्र कतै पनि चीनको योजना स्पष्ट छैन । चीनले दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी नौसेनलाई धकेलेर एसियाली देशसँगको अमेरिकी व्यापार साझेदारी हत्याएको छ । त्यो क्षेत्रमा अमेरिकाले जापानदेखि सिङ्गापुर र अस्ट्रेलियासम्म निर्माण गरेको गठबन्धनमा चीनले खलल पुर्‍याइरहेछ ।

चीनको महत्वाकांक्षा असीमित छ । संसारभर पूर्वाधार निर्माण गर्ने परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई उसले रेशम मार्गको पुनर्निर्माण भनेर व्याख्या गर्छ । रेशम मार्ग प्राचीन युगमा एसिया र युरोपबीचको व्यापार मार्ग थियो ।

‘सि चिन फिङले चीनको नेतृत्व गरिरहेका छन् जसले संसारका हरेक गतिविधि प्रभावित तुल्याएको छ,’ हङकङस्थित लिङ्नन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक झाङ बाउहुइ भन्छन्, ‘पश्चिममा २००८ को आर्थिक मन्दी चीनका लागि महत्वपूर्ण मोड थियो । त्यसपछि नै बेइजिङले आफूलाई विजेता ठानेको थियो । र, पश्चिमको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै उसले नयाँ आत्मविश्वासका साथ आफूलाई विश्व नेतृत्वको रूपमा दाबी गर्‍यो ।’

बाह्य विश्वसँग चीनको चासो उसको घरेलु आवश्यकतामा आधारित छ । उसले आफ्नो बजार विस्तार गरिरहेको छ, जसले गर्दा घरेलु बजारमा माग कम हुँदा पनि उसले विश्व बजार पाइरहन सक्छ । बढ्दो अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको भरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो वैधता स्थापित गरिरहँदा उसले सैन्य क्षमता र प्रभाव पनि प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

चीनको उदयले उसका छिमेकीहरूमा भने त्रास सिर्जना गरेको छ । प्राचीन व्यवस्थामा जस्तो उसले आफूलाई मध्य राजतन्त्र (मिडिल किङडम) को रूपमा स्थापित गर्ने हो कि भन्ने डर उनीहरूमा छ । त्यो कालमा धेरै शताब्दीसम्म अरू देशहरू चीनलाई साम्राज्यको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य थिए । आफ्नो व्यापार र शान्ति सुरक्षित राख्न उनीहरू आफूलाई चिनियाँ संरक्षित राज्यको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य थिए । उनीहरूले चिनियाँ सम्राटलाई उपहार र कर पठाउनुपर्थ्यो ।

प्रत्यक्ष लगानीमार्फत् आफ्ना साझेदारलाई ऋण पासोमा पारेर उनीहरूको सम्पत्ति हत्याएको आरोप अहिले बेइजिङलाई लाग्दै आएको छ । सन् २०१७ मा ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले आफ्नो बन्दरगाह नै चीनको हातमा थमाउने अवस्था आयो । मलेसियाले चीनले वित्तीय व्यवस्था गरेका दुई वटा परियोजना नै रद्द गर्‍यो । बाह्य देशबाट फिर्ता आउनुपरेको र देशैभित्र ऋण बढिरहेका कारण चीन अहिले आफ्नो विश्वबजारको पुनर्मूल्यांकन गर्दैछ । त्यसका बाबजुद उसको अर्थतन्त्र वृद्धि भइराखेको छ ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वमा एकछत्र राज गरेका पश्चिमा राष्ट्रलाई चीन चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । अमेरिका लगायत दोस्रो विश्वयुद्ध जितेका देशहरूले विश्वमा एक किसिमको संस्थाको निर्माण गरे, जसले विश्वमा शान्ति, व्यपार र प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने काम गर्‍यो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पूर्वशर्तसहित आर्थिक सहयोग गर्न थाले । उनीहरू आफूले सहयोग गर्ने देशलाई मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण पालना नगरेको आरोप पनि यदाकदा नलगाउने होइनन् ।

चीनले गर्ने आर्थिक सहयोगमा त्यस्तो खालको बाध्यकारी अवस्था हुँदैन । चीन, तानाशाही रूपमा भूराजनीतिक महत्वपूर्ण स्थानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बेइजिङको कदमको विरोध गर्दै गर्दा पनि चीन आफ्ना देशका कम्पनी पुगेको स्थानमा आफ्नो प्रभाव बढाउन उत्सुक देखिन्छ ।

अमेरिकालाई अन्ध राष्ट्रवाद (ट्रम्प) ले नेतृत्व गरेको अवस्थामा चीनले पश्चिम केन्द्रित विश्व व्यवस्थालाई झनै चुनौती दिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध छेडिरहँदा विश्वमा उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिकी भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सिले रिक्त रहेको यो ठाउँ भर्ने प्रयत्न गरेका छन् । उनी आफूलाई मूल्य मान्यतासहितको अन्तर्राष्ट्रिय नेताका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै छन् ।

अमेरिकाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको, चीनको राज्य नियन्त्रित कम्पनीलाई छुट दिएको र विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन थुप्रो लगाएको आरोप लगाउँदै गर्दा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा नै आफूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दै छन् ।

कोर्नेल विश्वविद्यालयमा चीन विज्ञका रूपमा कार्यरत जेशिका भिसी भन्छिन्, ‘अमेरिकाका कारण पनि चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र कानुन नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्थापित हुने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ ।’

धम्कीपूर्ण प्रतिस्पर्धा र संलग्नता

यदि प्रस्तावित नयाँ रेशम मार्ग चिनियाँ कम्पनीका लागि विश्व बजारसम्म सामान पु¥याउने बाटो बन्यो भने यो पूर्व र मध्य युरोप वारपार भएर जानेछ ।

अहिलने नै चिनियाँ लगानीले ग्रीकको पाइरस बन्दरगाहलाई व्यस्त बनाइदिएको छ । यो बन्दरगाह र युरोपेली युनियन छिर्ने मुख्य द्वार हो, जहाँबाट ५० करोड उपभोक्तासँग पहुँच पु¥याउन सकिन्छ । त्यस्तै चीनले सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडदेखि हङ्गरीको राजधानी बुडापेस्टसम्म पुग्ने द्रुत रेलमार्ग निर्माण गर्न पनि लगानी गर्ने वाचा गरेको छ । उसले यो क्षेत्रमा राजमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग, बन्दरगाह र ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने वचन दिएको छ ।

यी सबै परियोजनाले ‘१६ जोड १’ (सिक्सिटिन प्लस वन) समूह निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेछ । यो मध्य र पूर्वी १६ वटा युरोपेली देश र चीनसहितको आर्थिक समूह हो ।

युरोपेली युनियनका अन्य देशका नेता भने यो आर्थिक समूहलाई उनीहरूको सङ्गठनमाथिको धावा ठान्छन् । अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय सहयोग दिँदै गर्दा चीनले आफूलाई युरोपेली युनियन विकास सहयोगको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेछ ।

युरोपेली लगानी श्रम सुरक्षा र वातावरण संरक्षणको परियोजनासहित आउँछ । त्यस्ता लगानी ठेक्का प्रणालीमार्फत् स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाद्वारा प्रदान गरिन्छ । चीनले भने एकदमै सामान्य शर्तमा सहयोग प्रदान गर्छ । चिनियाँ कम्पनीले काम पाउनुपर्ने, चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने जस्ता सामान्य शर्तमात्र चिनियाँ लगानीसँग जोडिन्छन् ।

प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन युरोपेली युनियनले सिर्जना गरेको दबाब चिनियाँ लगानीले कमजोर बनाउँछ भन्नेमा युरोपेली युनियनका अधिकारीहरू चिन्तित छन् । पोल्यान्ड र हङ्गेरी सर्वसत्तावादतर्फ फर्किंदा युरोपेली युनियनले लगानी रोकिदिने धम्की दिएको थियो । त्यतिबेला दुवै देशले सरकार समर्थक न्यायाधीश नियुक्ति गरेका थिए भने प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिदिएका थिए ।

‘स्थानीय विषयहरूमा हस्तक्षेप नगरीकन मिलेर अघि बढ्दा यो दुबैका लागि फाइदाजनक सहकार्य हो’ हङ्गेरीका विदेशमन्त्री पिटर जिजार्तोले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।

बुल्गेरियालाई आशा छ, चीनले बन्दरगाहसम्म जोडिने राजमार्ग निर्माण गरिदिनेछ । बुल्गेरियाली सरकारले युरोपेली युनियनले भनिरहेको चिनियाँ मानव अधिकार सूचकांक पनि वास्ता गरेको छैन ।

(गुडम्यान द टाइम्स पत्रिकाका विश्व अर्थतन्त्र सम्बन्धी संवाददाता र पर्लेज द टाइम्सका बेइजिङ ब्यूरो प्रमुख हुन् । द न्यूर्योक टाइम्समा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७७, बिहीबार  ८ : ०० बजे

धादिङको झ्याप्ले खोलामा पुरिएका बस र यात्रुको खोजी जारी, थप तीन शव फेला

काठमाडौं– गत विहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले धादिङको

चितवन–काठमाडौं चल्ने ना२ख १३४५ नम्बरको माइक्रोबस शुक्रबारदेखि बेपत्ता

काठमाडौं– चितवन–काठमाडौं रूटमा चल्ने बा२ख १३४५ नम्बरको माइक्रो बस गत

दरौँदी यातायातको बस पनि धादिङको झ्याप्ले खोलामा पुरिएको आशंका

काठमाडौं– गत शुक्रबार बिहान गोरखाको लापुबेसीबाट काठमाडौंका लागि छुटेको यात्रुबस

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्म्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ ।

बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति फ्रान्सद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौं– नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत भर्जिनी कोर्टेभालले बाढीपहिरोका कारण भएको