केन्द्रको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको निर्णय « Khabarhub

केन्द्रको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको निर्णय


२९ चैत्र २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले पार्टी केन्द्रले दिने निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने निर्णय गर्नेगरि सकिएको सांसद पियारी थापाले बताइन् ।

तीन सिट रहेको जनमोर्चा सत्ताको निर्णायक दल भएपछि प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष दुवैले फकाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका माओवादीका मन्त्रीहरूको स्थानमा जनमोर्चालाई समावेश गर्दै सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउने भन्दै फकाइरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसल लगायतका दलले ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दी बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन्।

६० प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा एमालेसँग २८ सिट छ । कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्र १२ र जसपाको २ सिट छन् । यसरी हेर्दा सरकारको विपक्षमा २९ सिट पुगेको देखिन्छ ।

त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रबाट सभामुख निर्वाचित भएकाले एक सिट कम हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा जनमोर्चाको तीन सिट नै निर्णायक भएकाले आफूहरूले केन्द्रको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने सांसद थापाले बताइन् ।

पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिर जान सक्ने बताएकाले अब विपक्षमा हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७७, आइतबार  ६ : ०७ बजे

विद्यार्थीहरुको हृदयरोगसम्बन्धी निःशुल्क परीक्षण सुरु

भक्तपुर – भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजना तथा चीनको युनानस्थित फुवाई युनान

ट्रायल सेन्टरमा विचौलियाको काम गर्ने १४ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले यातायात कार्यालय काठमाडौँ, गुर्जुधारा, राधेराधे भक्तपुर तथा

कञ्चनपुरमा शीतलहरले जनजीवन प्रभावित

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरसहित पश्चिम तराईमा केही दिनदेखि चलेको बाक्लो हुस्सु

पाटेबाघ बढेसँगै थपियो संरक्षण चुनौती, पीडादायिक बन्दै मानव–बाघ द्वन्द्व

बर्दिया – बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि पाँचौँ पटक बाघ गणना

कागजमा विद्यालय देखाएर साढे सात लाख झ्वाम पार्ने पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौँ- कागजमा मात्रै विद्यालय देखाएर सरकारी रकम भुक्तानी लिएको अभियोगमा