काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइने | Khabarhub Khabarhub

काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइने


२८ बैशाख २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोरोना संक्रमितको बिरामी ह्वात्तै बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले संक्रमितहरूको चापलाई मध्यनजर गरेर सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

साथै निजी अस्पतालहरूलाई पनि एक तिहाइ बेड ननकोभिडको लागि छुट्याएर बाँकी बेडहरू कोभिडको लागि प्रयोग गर्न भनिए पनि कति अस्पतालले त्योभन्दा धेरै बेडमा कोभिडको उपचार गरिरहेको उनले बताए।

अर्यालले संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेका कारण अक्सिजनको अभाव रहेको भन्दै अक्सिजन उत्पादन नबढाएसम्म त्यो चुनौती कायम रहने जनाए । उनले काठमाडौँमा भएको उद्योगहरूबाट ८ हजार र अस्पतालहरूबाट २ हजार गरी दश हजार सिलिन्डर उत्पादन हुने तर माग भने करिब १५ हजार सिलिन्डर रहेको बताए । त्यसका लागि लिक्विड अक्सिजन उत्पादन बढाउन भारत सरकारसँग कुरा भइरहेको अर्यालले जनाए ।

उनले केही समयभित्रै टिचिङ अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन हाल्ने काम सकिने पनि बताए । काठमाडौंमा अहिले टेकु अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा लिक्विड अक्सिजन रहेको उनले जनाए ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७८, मंगलबार  ५ : १२ बजे

सञ्चारमन्त्रीले सुनाए उपलब्धि- वर्तमान सरकारले मुलुकलाई असफल हुनबाट जोगायो

काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले मुलुकलाई असफल

मुलुकलाई असफल राष्ट्रबाट हुनबाट सरकारले जोगाएको छ : सञ्चारमन्त्री 

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले मुलुकलाई असफल

यौन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गरेर पर्यटक भित्र्याऔँ, देशको विकास हुन्छ : कांग्रेस सचेतक

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले यौनजन्य व्यवसायलाई व्यवसायीकरण

संसद्‍‍मा पुग्यो ‘राजागंज’को सेन्सर विवाद : फिल्म बुझेका व्यक्ति सेन्सर बोर्डमा राख्‍न माग

काठमाडौं– चैत १ बाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘राजागंज’मा सञ्चार तथा

ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको समय दुई वर्ष थप

काठमाडौं– सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष