पोखरा– गण्डकी प्रदेशमा फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि वैशाख २७ गते मतदान हुने भएपछि उनले २६ गते नै राजीनामा दिएका थिए ।

गुरुङको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन तीन दिनभित्र बहुमतको आह्वान गरेकी थिइन् । संयुक्त सरकार गठन गर्न चाहनेले उक्त समयसीमाअनुसार भोलि बुधबार अपराह्न ४ बजेसम्म बहुमतको सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्नेछ ।

जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने भन्दै सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका २७ सदस्यले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने भएको हो । विपक्षी गठबन्धनमा कुनै चमत्कमार नभए गुरुङ नै मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।

पार्टीको निर्देशनविपरिरत सांसद थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले खबरहबलाई बताइन् । उनले पार्टीको निर्देशन नमान्नेमाथि कारबाही हुने पनि बतााएकी छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि पार्टी निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

नयाँ गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका सांसद थापाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

राजमोले पनि अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउने भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि विपक्षी गठबन्धन नेपालीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी ३१ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने प्रयासमा छ ।

गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका १५ जना, माओवादीका १२ जना, जनमोर्चाका ३ जना र जसपाका २ जना सांसद छन् । जनमोर्चाका तीनै जनाको हस्ताक्षर नभई बहुमत नपुगे ठूलो दलका नेताको हैसियतमा गुरुङ नै फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भई अल्पमतको सरकार गठन हुनेछ ।

यस्तो सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको लिनुपर्ने हुन्छ ।