मधेश केन्द्रित दलका नेताबारे अभिव्यक्तिका मन्त्री श्रेष्ठ विवादमा | Khabarhub Khabarhub

मधेश केन्द्रित दलका नेताबारे अभिव्यक्तिका मन्त्री श्रेष्ठ विवादमा


२५ कार्तिक २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– मधेश केन्द्रित दलका नेताबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन् ।

गत सोमबार गृह जिल्ला तनहुँमा आयोजित आफ्नो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले तराई टुक्र्याउँछु भन्ने मधेशी नेताहरुलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

उनको यो भनाइपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले हाल तत्कालीन जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । ठाकुर समूहले अहिले जसपा विभाजन गरेर लोजसापा गठन गरेको छ ।

लोसपका नेताहरुले मन्त्री श्रेष्ठको टिप्पणी नश्लीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । लोसपाका नेता केशव झाले मधेशी जनतालाई होच्याउने अभिव्यक्ति मन्त्रीले दिएको बताए । उनले मन्त्रीको मानसिक अवस्थामाथिसमेत प्रश्न गरेका छन् ।

आफ्नो अभिव्यक्तिको विरोध हुन थालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा सफाइसमेत दिएका छन् । उनले आफूले कुनै समूदायप्रति लक्षित टिप्पणी गर्न नखोजेको बताएका छन् । मन्त्रीहरुले बेला बेलामा अभिव्यक्तिकै कारण पद गुमाउनु परेको इतिहास छ । तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ अभिव्यक्तिकै कारण पद गुमाउने नेताहरुमा पर्छन् ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार  ९ : २१ बजे

बैतडीका अट्तीस खानेपानीका मुहानमा ‘कोलिफर्म’

बैतडी – बैतडीमा ३८ खानेपानीका मुहानमा ‘कोलिफर्म’ भेटिएको छ ।

छाउगोठ भत्काउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्न प्रशासनको अनुरोध

कञ्चनपुर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लाका नौवटै पालिकालाई छाउगोठ

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सिनेट : ३७ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत

काठमाडौं – राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु

कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चिता घोषणा

मोरङ – कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाले पूर्णखोप सुनिश्चिता दिगोपना

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेलाई प्रचण्डको भरोसा !

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा