काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई पदबाट राजीनामाका लागि बाध्य पार्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अझ कठोररूपमा प्रस्तुत हुने भएका छन् ।

बिहीबार अपराह्न १८ जना न्यायाधीहरूको अनौपचारिक छलफलले दबाब बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो । शुक्रबारदेखि उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका पेशीमा पनि सुनुवाइ नगर्ने भएका छन् । न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाका पेशीमा सुनुवाइ गर्दै आएका थिए ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा देशबाहिर छन् । उनले पनि सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई साथ दिएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले राजीनामा र महाभियोगबाहेक पनि जबरालाई पदच्युत गराउने उपायका बारेमा आपसी परामर्श गर्ने निष्कर्ष निकालेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा र निजको विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसबाहेक शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा पनि पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नेपाल बार असोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको आन्दोलन अझै कडा बनाउने भएको छ । बारले देशभरका अदालतमा कुनै पनि मुद्दामा बहस नगर्न कानून व्ययवसायीहरूलाई आह्वान गर्ने भएको छ ।

बारले शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि एक घण्टा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत परिसर प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ । बारले शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे भेला हुन सबै कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने र राजीनामा बाहेक कुनै पनि कुरामा सम्झौता नहुने नेपाल बारले प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित हाल कायम २० जना न्यायाधीशमध्ये १९ जना जबराको राजीनामाको पक्षमा छन् ।

केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ नेतृत्वका लागि ठाउँ खाली गर्न र न्यायालयको मर्यादा जोगाउन जबरालाई सुझाब दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाल बारको आन्दोलन, आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट भएको बहिष्कार, राजीनामा गर्न पूर्ववर्तीहरूको सुझाब लगायत सबै बेवास्ता गरेर आफू संविधानअनुसारमात्र पदमुक्त हुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

कानून व्यवसायीहरूले जबरामाथि महाभियोगको तयारी गर्न आग्रह गरेका भए पनि ‘अदालतको विवाद आदालतले नै मिलाउनु पर्ने’ तर्क गर्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरू पन्छिएका छन् ।

मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले जबराले मन्त्रिपरिषदमा आफ्ना मान्छेका लागि भाग मागेको भन्ने कुरालाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सौदाबाजीका रूपमा प्रचार गरेर राजीनामा नै दिने हो भने उक्त फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले दिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।

यस्तो तर्क गरेर एमालेले जबरालाई काँध थापेको भन्ने व्याख्या हुँदै आएको छ ।