बाइडन प्रशासनले एसियाका आफ्ना प्रमुख साझेदार देश भारत र जपानसँगको सम्बन्धमा जोड दिइरहेको अवस्थामा दक्षिण चीन सागरमा फेरि तनावको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।

सयौँको संख्यामा चिनियाँ मछुवार डुङ्गा ‘ह्वीटसन रीफ’ नजिकको ‘स्प्राटली टापु’ मा भेला भइरहेका छन् जसले गर्दा फिलिपिन्स र भियतनाम दुवै देशले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । चीनले यसभन्दा अघि पनि यी विवादित स्थानमा माछा मार्न आफ्ना डुङ्गा पठाउने गरेको थियो ।

यसो गर्नुका पछाडि उसका दुई वटा उद्देश्य रहेका छन्, एक विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र अर्को उक्त स्थानका सन्दर्भमा आफ्नो दाबी कायम राख्ने । चीनको दक्षिणी चीन सागरको सैन्य समुद्री योजनामा यस्ता डुङ्गाले टेवा पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।

गत दशकदेखि नै चीनले उक्त स्थानमा आफ्नो सार्वभौम स्वायत्तता दाबी गर्दै आएको छ । सन् २००९ मा माछा मार्न आएका चिनियाँ डुङ्गाले धेरै संख्यामा रहेका अमेरिकी डुङ्गालाई सताएका थिए । त्यसको प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी डुङ्गा त्यहाँबाट हटाउनु थियो ।

चीनको यस किसिमको हर्कतले गर्दा अमेरिकी नौसेनाको जहाज र चिनियाँबीच दक्षिण चीन सागरमा झन्डै झडपको अवस्था निम्तिएको थियो । सन् २०१३ मा अमेरिकी ‘युएसएस काउपेन्स’ र सन् २०१८ मा ‘युएसएस डेकाटुर’ सँग चिनियाँ नौसेनाको झडप हुनबाट रोकिएको थियो ।

यसैबीच दक्षिण चीन सागरको आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको धेरै चट्टानी क्षेत्रमध्ये चीनले कृत्रिम टापु निर्माण गरिसकेको छ । यसो गर्दा वातावरणमा क्षति पनि पुगेको छ । यसरी निर्माण गरिएको टापुले करिब ३२ सय एकड भूभाग ओगट्छ । परिणामस्वरूप यस क्षेत्र अन्तर्गतका अन्य क्षेत्रको भूभाग खुम्चिएको छ ।

यसरी निर्माण गरिएका टापुमध्ये तीन वटा टापुमा १० हजार फुट लामो रनवे बनेका छन् । त्यहाँ ठूला विमान अथवा सैन्य क्षमता प्रचुर भएका विमान अवतरण गर्न सकिन्छ । ती स्थानमा तोपखाना र मिसाइल स्थापना गरिएको पत्ता लागेको छ ।

चिनियाँ दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने यो उसले आफ्नो सार्वभौमिक एकता र भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न चालेको कदम हो । चीनका मछुवारहरूले त्यहाँ माछा मार्ने काम हजारौँ वषैदेखि गर्दै आएका छन् । ‘नाइन ड्यास लाइन’ का आधारमा चीनले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । नाइन ड्यास लाइन’ चाङ काई सेकको राष्ट्रिय सरकारले हालको पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको घोषणा हुनुपूर्व सन् १९४० मा लगाएको थियो ।

चीनले यो सामुद्रिक सार्वभौमसत्तालाई ‘ब्लु सोइल’ को रूपमा घोषणा गरेको छ । यसको मतलब उसले आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई जति महत्त्व दिन्छ उक्त सामुद्रिक सार्वभौमसत्तालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन्छ भन्ने हो । त्यसका लागि ऊ आवश्यक परेको अवस्थामा शक्ति प्रयोग गर्नबाट पनि पछि हट्ने छैन ।

तर, चीनको दाबी नै विस्तार गर्ने खालको छ । अन्य देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्र सम्बन्धी कानून र सम्झौता (युएनसीएलओएस) ले आफ्नो समुद्रिक किनाराको २०० माइलपछिको क्षेत्रलाई ‘विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र’ को मान्यता दिएका छन् । चीनको ‘नाइन ड्यास लाइन’ ले बेइजिङलाई समुद्रको ठूलो क्षेत्रमा उसको प्रभाव कायम गर्न दिन्छ ।

चीनले दक्षिण चीन सागरको लगभग सम्पूर्ण भूभागलाई आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्र हुँदै करिब ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको समान विश्वभर जान्छ । यसरी हेर्दा एक हप्तासम्म स्वेज नहर अवरुद्ध हुँदा त्यसले विश्व वितरण प्रणालीमा जति असर पुर्‍याएको थियो, त्योभन्दा बढी असर दक्षिण चीन सागरको मार्ग अवरुद्ध हुँदा हुनेछ ।

बेइजिङले ‘नाइन ड्यास लाइन’ लाई फिलिपिन्स र भियतनामको समुद्रिक किनारबाट केही परसम्म मात्रै विस्तार गर्ने व्याख्या गर्छ । यी देशले चीनको दाबी अस्वीकार गर्दै यदि चीनले उक्त क्षेत्रबाट बाटो बनायो भने समुद्रमा १२ माइलसम्म पुग्न पाउने आफ्नो अधिकारबाट चीनले बञ्चित गर्ने बताएका छन् ।

सन् २०१५ मा फिलिपिन्सले चीनलाई यस मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लगेको थियो । उसले हेगमा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तताका लागि स्थायी न्यायालय (पीसीए)’ को केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो दाबीउपर छलफल गर्न आग्रह गरेको थियो । पिसीएले चीनको दाबीलाई अवैधानिक घोषणा गरेको छ । तर, पीसीएको निर्णयलाई बेइजिङले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

चीनले जस्तो व्यवहार हङकङमा गरिरहेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा आउँदा ऊ कुनै सन्धिबाट बाँधिने देखिँदैन । दक्षिण चीन सागरलाई चीनले आफ्नो प्रधान स्वार्थ रहेको ठाउँका हिसाबमा लिँदै ताइवान र सिङजियानमा जस्तो नीति अपनाएको छ, त्यस्तै नीति अपनाउने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति बाइडनलाई दक्षिण चीन सागर एक परिचित ठाउँ हो । ओबामा प्रशासनले स्कारबोरा शालका विषयमा चर्चा गर्दा चीनले उनको प्रशासनको आलोचना गरेको थियो ।

चिनियाँहरूले ह्वाइट हाउसलाई दक्षिण चीन सागरको चट्टानी भागबाट फिलिपिन्सलाई हटाउन मनाए । जबकि उनीहरू भने उक्त स्थानमा नै बसेका थिए । ओबामा प्रशासनले दक्षिण चीन सागरबाट तीन वर्षका लागि स्वतन्त्र नेविगेशन अपरेशन रोकेको थियो । चीनले भने त्यहाँ द्वीप नै निर्माण गर्‍यो ।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्येक महीना वा अन्तरालमा स्वतन्त्र सामुद्रिक यात्रा गर्थे । अमेरिकाको उक्त क्षेत्रमा चासो रहेको उनले स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । बाइडन प्रशासनले पनि यो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

आफ्ना नीतिहरूको कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया आउँछ, विशेषगरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ठूला वाचाहरूमा, चिनियाँ अधिकारीले निश्चय पनि त्यसलाई हेर्नेछन् । बाइडन प्रशासनले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाइरहेको अवस्थामा बेइजिङले ह्वाइट हाउसले दक्षिण चीन सागरमा केही छुट दिने विश्वास गर्नसक्छ ।

चीनले ‘ग्रीनहाउस ग्यास’ उत्सर्जनमा गरेको कटौतीको सट्टामा अमेरिकाले केही भरपाई गर्ने उसले विश्वास लिएको हुनसक्छ । (अमेरिकाका जलवायु प्रतिनिधि जोन केरीलाई कसैले सम्झाउनुपर्छ, चीनले सन् २०२० मा विश्वका बाँकी हिस्साको तुलनामा तीन गुना अधिक कोइलामा आधारित विद्युत लाइनको स्थापना गरेको थियो ।)

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्येक महीना वा अन्तरालमा स्वतन्त्र सामुद्रिक यात्रा गर्थे । उनले अमेरिकाको उक्त क्षेत्रमा चासो रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । बाइडन प्रशासनले पनि यो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

लेनिनको एक प्रख्यात भनाइ छ, ‘तपाईं हतियारसहित अगाडि बढ्नुहोस्, यदि फलफूल पाउनु भयो भने यात्रा जारी राख्नुहोस् । यदि स्टील भेट्नुभयो भने यात्रा स्थगित गर्नुहोस् ।’

चीनका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले एन्कोरेजमा आफ्नो भनाइ स्पष्ट राख्दै आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन सक्ने बताएका छन् । त्यसका लागि कुनै समयसीमा नतोक्दै उनले अमेरिकाले आफ्नो ‘पाहुुना’ लाई राम्रो व्यवहार गर्नुको सट्टा हेपाहा प्रवित्ति देखाएको आरोप लगाउँदै त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

दक्षिण चीन सागर यस्तो ठाउँ हुने सम्भावना छ, जहाँ बेइजिङले अमेरिकाको क्षमता कत्तिको छ भनेर जाँच गर्न सक्छ ।

(डिन चेङ हेरिटेज फाउन्डेसनको ‘डेभिज इन्स्टिच्युट फर नेशनल सेक्युरिटी’ का वरिष्ठ अनुसन्धाता हुन् । उनी चीनको सैन्य र अन्तरिक्ष क्षमताका विषयका जानकार व्यक्ति हुन् । ५ अप्रिल २०२१ मा न्यूर्योक पोस्टमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)