काठमाडौँ – शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न दबाब दिएका छन् ।
सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको सुझाव कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले केन्द्रीकृत भएर निर्णय नगर्न दबाब दिएका हुन् ।
विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरुमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै आएकाले विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बिहान ८ बजे मन्त्रालयमा बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकमा सहभागी सरोकारवाला व्यक्तिहरूले मन्त्रालयलाई ठाउँ विशेषका आधारमा निर्णय गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनीहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड विद्यालयमा कडाइका साथ पालना गर्न गराउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्ने/ नगराउने विद्यालयलाई सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कुरा पनि छलफलमा उठेको थियो ।
नेपाल सरकाले खुला नाकाहरूमा कडाइ नगर्ने र संक्रमण फैलियो भनेर विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको प्रवृत्ति गलत भएको धारण राखेका थिए ।
सरोकारवालाहरूले नाकाहरुमा कडाइका साथ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने र उच्च जोखिम रहेका स्थानमा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएमा मात्र बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
हेरौँ भिडियो
छलफलमा कसले के भने ?
बैठकमा सहभागी नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकार बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा र शिक्षा दुवैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘स्थान विशेषका आधारमा उच्च जोखिमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’
पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र त्यसपछि शिक्षालगायत अन्य कुराहरु आउने कुरालाई पनि सम्बन्धित सबैले ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइशन (प्याव्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले देशभरका सबै विद्यालय एकै पटक बन्द गर्न नुहेन धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष लकडाउन गर्दा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा परेका असर र निजी विद्यालयले भोग्नुपरेका आर्थिक भारलाई पनि ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’
सबै ठाउँमा एकै पटक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ । बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने जोखिमको आधारमा सम्बन्धित, विद्यालय वा स्थानीय तहले बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एक ठाउँमा प्रभाव पर्यो भनेर सबै ठाउँमा बन्द गर्न नहुने बताए । संक्रमणको जोखिम उच्च रहेका क्षेत्रमा मात्र बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको लकडाउनका कारण अधिकाशं मानिसकहरुको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएको छ ।’
विद्यालय, यातायात, कलकारखानालगायत अन्य क्षेत्र बन्द र खुला गर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा.चन्द्रमणि पौडेलले पनि कोरोनाको प्रभाव अनुसार क्षेत्रगत रुपमा निर्णय हुनुपर्ने धारण व्यक्त गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका प्रा.डा भीम सुवेदीले पनि विद्यालय, विश्वविद्यालय बन्द गर्ने निर्णय जोखिम रहेको ठाउँ विशेषका आधारमा गर्नुपर्ने र यस्तो निर्णय गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय बन्द गर्ने भए वैकल्पिक सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायतका सबै प्रतिनिधिले जोखिम रहेको स्थानमा मात्र विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा आएका सुझावहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा जस्ताको त्यस्तै पुर्याउने सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । उनले भने, ‘यसको थप आवश्य निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया