प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले गरेको 'कार्यदल सहमति'को व्याख्या अस्वीकार्य : माधव नेपाल | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले गरेको ‘कार्यदल सहमति’को व्याख्या अस्वीकार्य : माधव नेपाल


२८ असार २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारले गरेको कार्यदल सहमतिको व्याखा ‘गलत र अस्वीकार्य’ भएको बताएका छन् ।

नेता नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षर मा दृढ रहेको समेत जनाएका छन् ।

हिजो राति नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित भएको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो छ उनको स्टाटस

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एमाले कार्यदलबीच १० बुँदे सहमति भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १२३ जना सांसद मात्रै रहेको जनाएका थिए ।

थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु अब १४६-२३‍=१२३ मात्र, सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुनःस्थापना ! मच्चियो मच्चियो जेठो नराम्री थच्चियो !! जयनेपाल !!!’

प्रकाशित मिति : २८ असार २०७८, सोमबार  ८ : ४१ बजे

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग जोडेर योगेशलाई भाइरल बनाइएको भिडियो एक वर्ष पुरानो

काठमाडौं- नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद

मौलिक फल्चामा प्रतीक्षालय (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – नेपालका सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा भेटिने एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली

समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा रोपाइँ ढिलो सुरु

भैरहवा–  समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा रोपाइँ ढिलो सुरु

पर्यटकलाई लोभ्याउँदै पोखराको ‘असारे रोपाइँ महोत्सव’

गण्डकी– विशेषतः जुन, जुलाई र अगस्टलाई पोखरामा पर्यटकको बेमौसम (अफ

तीन सरकारी कम्पनीको मूल्यांकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले माग्यो प्रस्ताव

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी स्वामित्व