काठमाडौँ– यही साताको आइतबार सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ को लिखतमा ‘शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता’ उपशीर्षक अन्तर्गत बुँदा नम्बर ४ मा ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने’ भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ मंसिर २९ गते बुझेको ‘लाल आयोग’ को प्रतिवेदन चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री छन् । उनकै नेतृत्वको संयुक्त सरकारको ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा समेटेकोमा आफूलाई खुशी लागेको बताए । उनले भने, ‘चार वर्षअघि जिम्मा लगाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कुराले म एकदमै खुसी छु । यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’

प्रतिवेदन तयार भएयता जनता समाजवादी पार्टी, थरुहट आन्दोलन लगायतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

के हो लाल आयोग ?

तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग नै ‘लाल आयोग’ हो ।

जाँच बुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठित उक्त आयोगमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू सदस्य थिए । गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव थिए ।

आयोगलाई २०७२ साउनदेखि मधेश र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्ने क्षेत्राधिकार थियो ।

आयोगले २०७३ कात्तिक १ गते काम शुरू गरेर १४ महिनापछि, २०७४ पुस १ गते, ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो । आयोग पनि देउवाकै सरकारले २०७३ असोज २ गते गठन गरेको थियो ।

देउवाले प्रतिवेदन बुझेको दुई महिनापछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनी करिब साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री रहँदा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग भइरह्यो तर सार्वजनिक भएन ।

मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई हाँक दिए । उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिले नै ल्याएर सार्वजनिक गर्नुहोस्, आजै गर्नुहोस् ।’

ओलीले यसो भनिरहँदा बैठका रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति सूचकका रूपमा टाउको हल्लाएका थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री रहँदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग उठेको थियो । जवाफमा ओलीले प्रतिवेदन ‘सार्वजनिक गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

के छ प्रतिवेदनमा

आयोगका एक जना सदस्यका अनुसार संविधान निर्माणका बखत मधेशका जिल्लाहरूमा मधेशी, थारुलगायतका समुदायले गरेका आन्दोलनहरूका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट र कुटपिटका घटनाहरूको सन्दर्भमा पीडित, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसँगको अन्तक्रियाबाट मधेश आन्दोलनको सत्यतथ्य केलाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा मधेशका मुद्दाहरू समाधानका उपायहरू पनि सुझाइएको छ ।

तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २५४ वटा उजुरीको अध्ययन र अनुसन्धानपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन तयार भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष लालका अनुसार हल्ला गरिएजस्तो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कुरा केही पनि छैन ।

लालले भने, ‘सरकारले तोकेको कार्यक्षेत्रभित्र बसेर आयोगले सत्यतथ्य रूपमा छानविन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनमा तराई मधेशमा आन्दोलन हुनुका कारण यी यी छन् भन्ने उल्लेख गरेका छौँ । प्रतिवेदन तयार गर्दा बुद्धिजीवीसँग राय सल्लाह लिएका छौँ । समाधानको बाटो पनि सुझाएका छौँ । सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कुनै कारण छैन ।’

अध्यक्ष लालका अनुसार देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने सन्दर्भमा कुनै पनि प्रश्न खडा हुन नदिन सबैले समान अधिकार पाउनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय सल्लाहअनुसार कानून बमोजिम दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने जनताले आफैँ विश्लेषण गर्छन् ।’

आयोगका एक सदस्यका अनुसार २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन छ ।

ती सदस्यले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोषी सरकारलाई देखाइएको छ । मधेश, पहाड, हिमाल सबैतिरका जनताले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको पनि ती सदस्यले बताए ।