लामो समयदखि नेपालमा बहसमा ल्याइएको राजनीतिक स्थिरताको विषयलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन र विघटनको साढे तीन वर्षको अभ्यासले नयाँ मोडमा पुर्‍याइदिएको छ । पार्टीको नेतृत्व लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्न चाहेन भने धेरै जनताले भोट दिँदैमा या बहुमत सांसद संसदभित्र ल्याउँदैमा संसद पूरा अवधि टिक्दो रहेनछ, त्यसले स्थिर सरकार दिँदो रहेनछ भन्ने कुराको प्रमाण विगतको नेकपाकाल नै काफी छ ।

संसदमा झन्डै ६४ प्रतिशत सांसद जिताउने मत पाएको नेकपाका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको जिम्मवारी पाएको उक्त अवधिमा मन्त्री परिषदमा १७ पटक फेरबदल गरे । सोही कार्यकालमा एकातिर खरिदारदेखि सचिवसम्मलाई वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्न लगाइयो भने अर्कोतर्फ तीन वर्षमा एक सचिवले आठ पटकसम्म सरुवाको अनुभव गर्न पाए ।

यही अवधिमा बहुमतको संसद गैरसंवैधानिक तरिकारले बारम्बार विघटनको प्रयास भयो । अन्त्यमा त्यस दलको अपनत्व लिने समूह नै नपाएर अनन्तकाल नेकपामार्फत शासित हुने मतदाताको रहर दोबाटो लगेर अलपत्र छाडियो ।

यी अनुभवले सिकाएको पाठ भनेको कुन दलका कति सांसद भन्ने अंक गणितले स्थिरता, अस्थिरताको बहसमा सहयोग गर्दैन भन्ने नै हो । लोकतन्त्र भनिने व्यवस्थामा नेतृत्व र मतदाताको सहसम्बन्ध मजबुत बनाउने र उनीहरूबीचको खाडल साँघुरो पार्ने प्रयासमा काम हुनुपर्छ । संसदमा कुनै अमुक दलको बहुमतमात्रै उपलव्धि होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

नेतृत्वमा पुग्नेले मतदाताको भावना बुझेर काम गरेन भने जति नै धेरै मत या सिट जिते पनि त्यो जित एकाएक धराशायी भएर गएको हाम्रो निकट विगत छ ।

विगतका अनुभव र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा फेरि एकपटक निर्वाचन प्रणालीबारे बहस हुन थालेको छ । केही दल र नेताहरू अब मिश्रित होइन, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचनमा जानु पर्ने बताइरहेका छन् ।

चोकचोकमा हुने अधिकांश बहस अहिलेको अवस्थाले चुनावी राजनीति चरम महँगो भएको र यस्तै व्यवस्थाले निरन्तरता पाए विधायिकामा गरिब या सीमान्तकृतको प्रतिनिधि होइन कि पैसावालाहरूको मात्र पहुँच हुनेछ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।

पछिल्लो आन्दोलनको उभारमा नेपालले सुरु गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आफैँमा नेपाली लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने सवालमा एक कदम अग्रगामी छ ।

कुनै एउटा पार्टीको बहुमतमात्रै राजनीतिक स्थिरताका लागि पर्याप्त होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । महँगो निर्वाचन प्रणालीबाट उत्पन्न विकृतिको अन्त्य, सबैको प्रतिनिधित्व र बढी स्थायित्वका लागि उपयुक्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबारे बहस थाल्ने बेला भएको छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत सञ्चालित हुने लामै अनुभव हासिल गर्दा गर्दै पनि आधा आकास भनिएको महिलाको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन नसक्ने, प्रतिसय जनतामा करिब १४ मानिस भएको दलित समुदायको एक जना प्रतिनिधि देख्ने पनि मुश्किल पर्ने विगतका चार–पाँच वटा संसदको बनोटबाट सिकेर नेपालले वर्तमान व्यवस्था गरेको हो ।

यसो भए पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताकार्यकर्ताले यसलाई सोहीरूपमा बुझ्न र बुझाउन सकेको देखिएन । परिणाम, पहिलादेखि अपनाउँदै आएको, सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने प्रकारको प्रणालीलाई मात्र सक्कली निर्वाचन भन्ने र त्यसरी जितेर आएकालाई मात्र जनताको मतले जितेको भन्ने भाष्य जबर्जस्ती सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ ।

अहिले अपनाइएको मिश्रित प्रणालीमध्येको समानुपातिक भन्ने प्रक्रियामा पनि धेरै मत ल्याउनेले जित्नेमा झैँ उम्मेदवारी दिने र मतदाताले हालेका मतका आधारमा सांसद या प्रदेशसभा सदस्य चुनिने हो भन्ने कुरा जनसमक्ष सरलरूपमा पुर्‍याउन नसकेका कारण समानुपातिक निर्वाचनबाट आउनेलाई जनप्रतिनिधि नै नमान्ने र तपाईंहरू फरक हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै मत पाउने उम्मेदवारले जित्ने प्रकारको प्रणालीलाई ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन’ भन्ने गलत प्रचारले उक्त अवस्थालाई मलजल गरिरहेको छ।

चुनाव महँगो भयो, यस्तो निर्वाचनले लोकतन्त्र अगाडि जान सक्दैन भन्दै नेपालमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्नेहरूमध्ये अधिकांशले उम्मेदवारमध्येमा धेरै मत ल्याउनेले जित्ने प्रकारको प्रणालीलाई ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन’ भनेर वकालत गर्ने गरेको आजको अवस्थाले नेपालमा निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने तथ्य पुष्टि गरेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा बहस गर्ने विषय नेपालीले प्रत्यक्ष भन्ने गरेको उम्मेदवारहरूमध्येमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउनेले जित्ने प्रकारको निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विविध रूपहरूको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक छ ।

वास्तवमा समानुपातिक प्रणालीका विविध रूपमध्ये नेपालले अपनाएको एक रूप हो, जसलाई परिमार्जन गरेर अझै जनपक्षीय र अझै प्रतिनिधिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा भने नेपालमा खासै बहस हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची पेश गरेर मतदानमा जाने, प्राप्त मतका आधारमा त्यस सूचीभित्रबाट जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै दलले निर्णय गरेर आफ्ना विधायकको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने अहिलेको नेपाली व्यवस्था हो ।

उम्मेदवारका लागि कम खर्चिलो भए पनि यसो गर्दा दलको नेतृत्वले उम्मेदवारको सूचीमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे हेरे, अनि जित्नेको सूची पठाउँदा पनि रोलक्रम मतलब गरिएन भन्ने जनगुनासो रहेको छ ।

दलको संख्या थोरै बनाउने हो भने पनि त्यसको समाधान समानुपातिक भित्रै छ । यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र सानो या थोरै प्रतिनिधि चुनिने बनाउन सकिन्छ ।

नेपालले अपनाएको सूची पेश गर्ने समानुपातिकभित्रै खुला सूची, बन्द सूची, स्वतन्त्र सूचीका अभ्यास विश्वमा छ । यदि दलका नेताहरूको मनोमानी बढी भयो भन्नेमा चासो हो भने त्यस सूचीलाई रोलक्रमसहितको बन्द सूचीमा लैजान र पेश गरेको रोलक्रममै रहेर सिफारिस गर्न बाध्य बनाउन सकिन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचनमा दल त चिनिन्छ तर म मेरो मतले कसलाई जिताउन भोट हाल्दैछु भन्ने कुरा थाहा हुँदैन भन्ने भनाइ यहाँ बारम्बार सुनिएको छ । यो गुनासोको सम्बोधन गरेर पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन अपनाइएका सफल उदाहरणहरू युरोपका देशहरूले पेश गरिरहेका छन् ।

फिनल्यान्डमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भित्रै मतदाताले उम्मेदवार र दल दुबैलाई मतदान गर्छन् । दलका उम्मेदवारहरूलाई प्राप्त जम्मा मतका आधारमा त्यस दलले जित्ने सिटको निर्धारण हुन्छ । उम्मेदवारले पाएको व्यक्तिगत मतका आधारमा ती उम्मेदवारको रोलक्रम निर्धारित हुन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचनमार्फत बढी दलको उदय भयो भन्ने आलोचना पनि बेला बेलामा सुन्नमा आउँछ । यो पनि हामीले अहिले अपनाएको नेपाल देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिकमा जाने विधिका कारणले हो ।

समानुपातिक निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र जति ठूलो बनायो त्यहाँ त्यति नै धेरै सिट संख्या हुन्छ । यसो गर्दा साना दल या साना समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।

दलको संख्या थोरै बनाउने हो भने पनि त्यसको समाधान समानुपातिक भित्रै छ । यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र सानो या थोरै प्रतिनिधि चुनिने बनाउन सकिन्छ । जम्मा १२० जना सांसद रहेको चिलेले सन् २०१७ सम्म हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ जनामात्र समानुपातिकमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको थियो ।

यसो गर्दा दलहरूको संख्या कम हुने त भयो नै, अल्पसंख्यकको पनि कम प्रतिनिधित्व स्वाभाविक हुने भयो ।

जम्मा २०० सांसद रहेको फिनल्यान्डले देशलाई १२ निर्वाचन क्षेत्र (अल्यान्ड बाहेक) मा बाँडेर हरेकबाट ७ देखि ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी १२ वटा क्षेत्रका मतदाताले दल र व्यक्ति दुवै छानेर दिएको मतले समानुपातिक आधारमा सांसद संख्या बाँडफाँड हुन्छ ।

यसो गर्दा कुनै दल विशेषको बहुमत नआउला, तर सधैँ राजनीतिक अस्थिरता भइरहँदैन भन्ने उदाहरण पनि फिनल्यान्ड आफैँ बनेको छ । कुनै दलले बहुमत ल्याएन भने त्यो दल गठबन्धनमा जान बाध्य हुन्छ । गठबन्धनमा जाने बाध्यता भनेको ठ्याक्कै विचार नमिले पनि सहमति गरेर काम गर्ने संस्कृति सिक्ने अवसर हो ।

समाज र राजनीतिक दललाई जनपक्षीय या लोकतान्त्रिक बनाउने सवालमा यो प्रकारको बाध्यता वा अवसरले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिक्न फिनल्यान्ड लगायत समनुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका देशहरू उदाहरण हुन् ।

त्यसैले फरक प्रकृतिको तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहसलाई अगाडि बढाउने कि !