काठमाडौँ– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सम्बन्धित निकायहरुसँग पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति विषयक संवाद गरेको थियो ।

कार्यक्रममा निगमका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गरे ।
‘सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए ।

उनले अहिले सरकारको नियन्त्रणमा निगम रहेको हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरे, ‘सरकारको नियन्त्रणमा निगम छैन ? सरकारमा रहेको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःखपीडाबाट भाग्न मिल्छ ?’

उनले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा निगमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी गरे ।

उनले कर हटाएर भएपनि सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरे ।

मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्दै उनले भने, ‘गरिरहँदा सबै नेपाली रोइरहेका छन्, यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले कुनै निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको बताइन् ।

‘कुनै बेला विद्युत प्राधिकरणले १८ घन्टा लोडसेडिङ गर्दा पत्याउने नागरिक हामी हौँ । त्यसो हुँदा निगमको पनि घाटाको व्यापार सुन्दा ल्याप्चे लगाइदिउँ जस्तो लाग्यो । यो हाम्रो नियति हो कमेन्ट नै नगरौँ जस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर आज समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने ठाउँमा हामी उभिएका छौँ, आज विद्युत प्राधिकरणले विश्वबजारमा विद्युत बेच्दैछ ।’

घाटाको व्यापार गर्न निगमलाई छुट नभएको भन्दै उनले जनताको आखामा छारो हाल्ने काम गर्न नपाइने बताइन् ।

‘तपाईहरूको बाउको विर्ता बाँड्ने हो यहाँ ? सहुलियतको कुरा गर्दा हात काप्ने, अहिले व्यापारको घाटा देखाउने ? अर्थराजनीति भनिएको छ, जनताको चुल्होमा बल्ने ग्यास एकैपटक ७५ रुपैयाँले बढ्छ ?’ उनले भनिन् ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारिक भएको टिप्पणी गरे ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि निर्शत र अविलम्ब घट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छाड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निगमन राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

निगम जस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्रीडे, जिरो लस एभ्रिडे, एभ्री फिफ्टिन डेज् बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।

विभिन्न शीर्षकमा उठाइएका करहरू जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने विषयमा लगाउनतर्फ उनले जोड दिए ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनको नारासँगै ग्यास चुल्होलाई विस्थापन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वभाविक भएको बताए ।

उनले निगमलाई घाटामा पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘अहिले मूल्यवृद्धि अन्तराष्ट्रिय मुल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो । कुन पार्टीको सरकार, भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन’ उनले भने ।

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले तथ्यांक निगमको वास्तविक अवस्था भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दावी गरे ।

घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले बैंकहरूबाट पैसा झिकिरहेको बताउँदै उनले सरकारले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने सुनाए ।

उनले निगमका कर्मचारीले २०५८ देखि बोनस नखाएको सुनाए । उनले भने, ‘हामी पनि इतिहासमा कलंकित हुन चाहेका छैनौँ ।’

उनले पेट्रोलियम पदार्थको जबसम्म विकल्प हुँदैन, तबसम्म मूल्य समायोजनको विकल्प नहुने बताए ।