दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा कुनै दुविधा छैन । सरकार बनाउने र गिराउने मामिलामा बेइजिङको अदृश्य हात नै संलग्न हुने अवस्थामा यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढी रहेको छ भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन ।

विश्वका अन्य देशजस्तै दक्षिण एसिया र इन्डियन ओसनमा रहेका देश चीनको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावबाट टाढा रहन सक्ने स्थिति छैन ।

दुई पक्षीय सम्बन्धका चुनौतीका बाबजुद भारतले चीनसँग व्यापार र अन्य सहायताका क्षेत्रमा सौदा गर्न सक्छ । भारतका छिमेकीले पनि चीनसँग यस्तै गर्न सक्छन् । साना राज्यहरूले आफ्नो क्षेत्रीय वातावरण आफूअनुकूल उत्तम प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसका विषयमा कर्कश आवाज निकाल्नु बालहठ जस्तै हो ।

सन् २०२० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा रणनीतिक उभार स्थिरजस्तो देखिँदा चीनले दक्षिण एसियाका विभिन्न क्षेत्रबाट उसको भूमिकाका विषयमा चाखलाग्दो तवरबाट समीक्षाको सामना गर्नुपरेको छ । गत महीना अफगानिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा निर्देशकले चीनको गुप्तचर विभागको मान्छेलाई लज्जास्पद अवस्थामा पक्राउ गरे ।

ती चिनियाँ गुप्तचरले पाकिस्तानी एजेन्ट, तालिवान र हक्कानी समूहका मानिससँग मिलेर ‘बेइजिङको भूराजनीतिक प्रभाव’ त्यस क्षेत्रमा बढाउने मामिलामा काम गर्दै थिए । उनीहरूलाई पछि काबुल छोड्ने अनुमति दिइयो । त्यसअघि चीनलाई त्यस प्रकारको गुप्तचर पढाएकोमा अफगानिस्तानले माफी माग्न लगायो ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको हस्तक्षेप यति बढी रहेको थियो कि नेपालका प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राजदूत हाऊ यान्छीलाई नेपाल आफ्नो आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको र यस मामिलामा कुनै देशको सहयोग आवश्यक नरहेको बताउनुपर्नेसम्मको स्थिति आएको बताइन्छ ।

अफगानिस्तानमा चीन र पाकिस्तानको मिलेमतो कुनै समाचार होइन तर जति चीन यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्रिय हुन्छ त्यति नै उसको क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि काम गर्ने नारा कमजोर पर्दै जान्छ ।

अर्कोतिर जब नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भङ्ग गर्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरे, त्यसले चीनलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । बेइजिङकै चाहानमा सन् २०१८ मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवाद–लेनिनवाद (नेकपा एमाले) र पुष्पकमल दाहलले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो ।

पछिल्लो समय नेपालमा चीनको पदचाप बढ्दो क्रममा रहेको छ, जहाँ उसले कैयौँ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । चीनले बीआरआईमार्फत नेपालमा गरेको लगानीमा ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क पनि समावेश छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको हस्तक्षेप यति बढी रहेको थियो कि नेपालका प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राजदूत हाऊ यान्छीलाई नेपाल आफ्नो आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको र यस मामिलामा कुनै देशको सहयोग आवश्यक नरहेको बताउनुपर्नेसम्मको स्थिति आएको बताइन्छ ।

गएको हप्ता नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनाका लागि चीनबाट विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ येझाऊ नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल नै नेपाल आएको थियो । चिनियाँ टोलीले ओली नेतृत्वको नेकपा र दहाल नेतृत्वको नेकपाबीच समझदारी गराउने प्रयासमा असफल भयो ।

छिमेकमा दीर्घकालीन राजनीतिक व्यवस्थाको सुनिश्चिता गर्दै र आर्थिक एजेण्डालाई निरन्तरता दिँदै यस क्षेत्रमा आफ्नो केन्द्रीयता स्थापना गर्न भारत प्रयत्नशील छ ।

निश्चय पनि चीनले नेपालमा उसले गरेको लगानी सुरक्षित गर्न पर्दापछाडिबाट काम गर्नेछ । यसो गर्दा जुन देशका नागरिक आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपका विषयमा अत्यन्त संवेदनशील छन्, त्यस्तो देशमा हाई भोल्टेजको कूटनीतिक अभ्यास गर्न खोजिएको अवस्थामा चीन आफैँलाई प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

दक्षिण एसिया लगायतका क्षेत्रमा चीनको बढ्दो स्वार्थसँगै यो क्षेत्रको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्न चीन उत्रिने कुरा अवश्यम्भावी थियो । आफ्नो छिमेकीको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्न जसै चीन सक्रिय हुन थालेको छ, उसले अरूलाई सुझाव दिनु र त्यो सुझावलाई आफूले कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक विषय भएको बुझ्दैछ होला ।

दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य संलग्नता अझै बढ्नेछ । यो किन पनि भने क्षेत्रीय देशहरू बेइजिङको बढ्दो आर्थिक विकासबाट फाइदा लिने चाहना राख्दा चीनको यस क्षेत्रमा प्रभाव अझ बढ्ने देखिन्छ । यता नयाँ दिल्लीमा लगातार चीनले दक्षिण एसिया भारतको हातबाट छिन्दैछ भन्ने क्रन्दन सुनिनु क्षेत्रीय शक्ति बन्न अघि सरेको भारतको प्रोफाइलका लागि न्याय गर्दैन ।

यो बिर्सिनु हुँदैन कि यो शताब्दीको पहिलो दशकको अन्त्यसम्म पनि यो क्षेत्रको मुख्य कथा भनेको भारत पाकिस्तानबीचको समस्या हो भन्ने नै थियो । नयाँ दिल्लीको बढ्दो क्षमता र विदेश नीतिमा उसले हासिल गर्दै गएको आत्मविश्वासका कारण एकाइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा दक्षिण एसियालाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण मञ्च भएको छ । त्यो मञ्चमा हालको विश्व राजनीतिको महत्वपूर्ण खेल हुन्छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा भारतमा क्रन्दन होइन कि एउटा नयाँ किसिमको चेतना आउन आवश्यक छ । त्यो चेतना के भने यो क्षेत्रमा दुई क्षेत्रीय शक्ति देशका टकराव बल्ल सुरु भएको छ । यो पूर्ण क्षमतामा आउन अझै बाँकी नै छ । र, नयाँ दिल्ली यसका लागि तयार हुन आवश्यक छ ।

हाम्रो समयको केन्द्रीय कहानी भनेको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका दुई प्रमुख शक्ति भारत र चीनबीचको अधिक गतिशील अन्तरक्रिया हो । यी दुई शक्तिमध्येमा कमजोर हुँदाहुँदै पनि भारतले चीनका सामु धेरै विषयमा चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।

यसका साथै उसले आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि दृढतापूर्वक चीनको सामना गरिरहेको छ । चाहे त्यो सि चिन फिङको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआई सम्बन्धी समकथन होस् अथवा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी बहस, चीनले त्यसलाई निस्प्रभावी बनाउन चाहे पनि भारतको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण यो सम्भव भएको छैन ।

अर्कोतर्फ हिमालय सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको डटेर सामान गरेको भारतले यस क्षेत्रका साना राष्ट्रलाई चीन मात्रै विकल्प होइन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

दक्षिण एसिया र इन्डियन ओसन क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै गर्दा नयाँ दिल्लीले यसमा स्पष्ट दिशा लिएको छ । भारत आफ्नो छिमेकमा बढ्दै गएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव कम गर्नेमात्रै होइन छिमेकीहरुलाई सहकार्य गर्न सहज हुने मोडलका विषयमा पनि ध्यान दिई रहेको छ ।

छिमेकमा दीर्घकालीन राजनीतिक व्यवस्थाको सुनिश्चिता गर्दै र आर्थिक एजेण्डालाई निरन्तरता दिँदै यस क्षेत्रमा आफ्नो केन्द्रीयता स्थापना गर्न भारत प्रयत्नशील छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा भारतमा क्रन्दन होइन कि एउटा नयाँ किसिमको चेतना आउन आवश्यक छ । त्यो चेतना के भने यो क्षेत्रमा दुई क्षेत्रीय शक्ति देशका टकराव बल्ल सुरु भएको छ । यो पूर्ण क्षमतामा आउन अझै बाँकी नै छ । र, नयाँ दिल्ली यसका लागि तयार हुन आवश्यक छ ।

(पन्त नयाँ दिल्लीस्थित अब्जर्भर रिर्चस फाउन्डेशन (ओआरफ) का रणनीतिक विषय अध्ययनका निर्देशक हुन् । मूलरूपमा हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित र ओआरफले आफ्नो आधिकारिक साइटमा जनवरी ६, २०२१ मा प्रकाशन गरेको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)