आतंकवादी मुलुकको सूचीमा राखेको भन्दै क्युबाले गर्‍यो अमेरिकाको निन्दा « Khabarhub

आतंकवादी मुलुकको सूचीमा राखेको भन्दै क्युबाले गर्‍यो अमेरिकाको निन्दा


२९ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल डायाज–कनेलले आफ्नो मुलुकलाई आतंकवादीलाई प्रश्रय दिने मुलुकको सूचीमा राखेकोमा संयुक्तराज्य अमेरिकाको निन्दा गरेका छन् ।

राष्ट्रपति मिगेलले मङ्गलबार ट्वीट गर्दै क्युबाले जहिल्यै आतंकवादको विरोध गरिआएको र क्युबा अनावश्यक रुपमा दण्डित भएको बताए । उनले क्युबा कहिल्यै पनि आतंकवादलाई प्रश्रय दिने मुलुक नरहेको पनि प्रष्ट्याए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा क्युबामाथि शत्रुतापूर्व व्यवहार गरिएको बताउँदै राष्ट्रपति मिगेलले आगामी बाइडेन प्रशासनमा दुबै मुलुकबीचको सम्बन्धमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले क्युबालाई आतंकवादलाई प्रश्रय दिने मुलुकको सूचीमा राखेको घोषणा गरेलगत्तै क्युबाली राष्ट्रपति मिगेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

क्युबालाई सन् १९८२ मा अमेरिकाले आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको थियो तर सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनले उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो ।

तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले क्युबाबाट अमेरिकालाई खतरा अझै रहेको भन्दै कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७७, बुधबार  ३ : २५ बजे

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक

युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास

काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले चीनमा निर्मित दुई लाखभन्दा बढी नक्कली

इन्डोनेसिया-भारतबीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा र महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य विस्तार

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक

इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा

सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचनाको हक मन्त्रालयको