प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके के छ संवैधानिक प्रावधान ? | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके के छ संवैधानिक प्रावधान ?


३० बैशाख २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् ।

तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहण शुक्रबार अपराह्न शितल निवासमा हुनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई विहीबार साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको थियो । उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले बहुमत सदस्यको दाबी पेश गर्ने कोशिश गरे पनि ती असफल भएका थिए ।

विपक्षमै रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बनाउने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राखेपछि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति देखा परेको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्यहरु भएको दल नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ ।

संविधान बमोजिम यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसके सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

त्यसपछि ७६ को उपधारा ५ को बाटो खुला हुन्छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसके वा त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा २०७४ फागुन ३ मा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको व्यहोराको पत्र सङ्घीय संसद्का सभामुखबाट प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

विसं २०७४ को आनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७८, बिहीबार  ११ : ४६ बजे

जेलेन्स्कीको हत्या गर्ने षड्यन्त्र विफल पारेको युक्रेनको दाबी

एजेन्सी – युक्रेनले राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसहित वरिष्ठ युक्रेनी अधिकारीहरूको हत्याका

सामुदायिक वनमा शव फेला

कञ्चनपुर – वैशाख स् शुक्लाफाँटा नगरपालिका-७ स्थित वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक

‘तीन चरणको चुनावबाटै भाजपा इतिहास बनिसक्यो’ – अखिलेश यादव

एजेन्सी – भारतको उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम्‌ समाजवादी पार्टी प्रमुख

मेक इन नेपाल–स्वदेशी सम्मेलन :  ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं – नेपाली वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग बढाउने र विश्व

भरतपुर महानगरमा भूमिगत विद्युतीकरणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न

चितवन– भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा सुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीकरणको काम