प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके के छ संवैधानिक प्रावधान ? | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके के छ संवैधानिक प्रावधान ?


३० बैशाख २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् ।

तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहण शुक्रबार अपराह्न शितल निवासमा हुनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई विहीबार साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको थियो । उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले बहुमत सदस्यको दाबी पेश गर्ने कोशिश गरे पनि ती असफल भएका थिए ।

विपक्षमै रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बनाउने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राखेपछि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति देखा परेको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्यहरु भएको दल नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ ।

संविधान बमोजिम यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसके सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

त्यसपछि ७६ को उपधारा ५ को बाटो खुला हुन्छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसके वा त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा २०७४ फागुन ३ मा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको व्यहोराको पत्र सङ्घीय संसद्का सभामुखबाट प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

विसं २०७४ को आनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७८, बिहीबार  ११ : ४६ बजे

चीनले पाकिस्तानलाई अत्याधुनिक ४० हवाई फाइटर बेच्ने

बेइजिङ – चीनले पाकिस्तानलाई ४० उच्च प्रविधियुक्त लडाकु विमान दिने

दुग्ध बिक्रीबाट मासिक ९० हजार बचत

इनरुवा- जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा–२ का रवीन्द्र यादवले इनरुवा–२ मा दुग्ध

अमेरिकामा बन्ने भयो ‘नक्कली सूर्य’, ४०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने

वासिङ्टन– विश्वका धेरै देश अहिले ‘नक्कली सूर्य’ बनाउनमा व्यस्त छन्

मुन्दुम पदमार्गको विकासमा जुट्दै स्थानीय तह

भोजपुर – सरकारको घुम्नै पर्ने सय पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल

दलहरूको छलफलबाट मात्रै संविधान संशोधन : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक