सीमा विवाद समाधानका लागि सैन्य वार्ता अघि बढाउन भारत-चीन सहमत « Khabarhub

सीमा विवाद समाधानका लागि सैन्य वार्ता अघि बढाउन भारत-चीन सहमत


२९ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली- भारत र चीनबीच पूर्वी लद्दाखमा जारी सीमा विवाद टुंगो लगाउन फेरि सैन्य वार्ता अघि बढ्ने भएको छ ।

सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता अघि बढाउन दुबै पक्ष सहमत भएका हुन् । सीमा मामिला सम्बन्धी परामर्श र समन्वय (डब्ल्यूएमसीसी) को वर्किङ मेकानिजम्को भर्चुअल बैठकमा दुबै पक्षले विवाद समाधानका लागि वार्तालाई जारी राख्‍ने सहमति भएको हो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुबै पक्ष सैन्य वार्तामाफर्त नै समस्या समाधानका लागि तयार भएपछि सीमा देखिएको तनाव रोकिएको अनुमान गरिएको छ ।

बैठकपछि भारतीय  विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा बाँकी रहेका मुद्दाहरूको छिटो समाधान खोज्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यो वार्ता फेब्रुअरीमा पाङ योङ तालको उत्तर र दक्षिण किनारबाट दुबै पक्षले सेना फिर्ता लिएपछि दुबै पक्षबीच नयाँ चरणको वार्ता सुरुवात हुन लागेको जनाइएको छ । यसअघि विभिन्‍न चरणमा भएका वार्तापछि दुबै पक्षले सीमा क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गरेका थिए ।

“दुबै पक्षले सेप्टेम्बर २०२० मा दुई परराष्ट्रमन्त्रीहरू बीच भएको सम्झौतालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाको बाँकी रहेका मुद्दाहरूको छिटो समाधान खोज्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भए,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्रोत- इण्डियन एक्सप्रेस 

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७८, मंगलबार  १० : ५५ बजे

स्ट्रेट अफ हर्मुजमा ट्याङ्कर र व्यवसायिक जहाजमाथि गोलाबारी

काठमाडौं- स्ट्रेट अफ हर्मुजमा रहेको तेल ट्याङ्कर र व्यवसायिक जहाजलाई

सिक्टा सिँचाइ आयोजना : २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति

राँझा– बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको

एक अर्ब ४७ करोड बढी राजस्व सकंलन

चितवन– गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवमा एक अर्ब ४७

ट्रम्प धेरै बोल्छन् : इरानी उपविदेशमन्त्री

काठमाडौं- इरानी उपविदेशमन्त्री सइद खातिबजादेहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको निर्देशन, यी हुन् क्षेत्रहरू 

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’