संवैधानिक इजलास गठन विवाद : बार र बेञ्चबीच आज छलफल « Khabarhub

संवैधानिक इजलास गठन विवाद : बार र बेञ्चबीच आज छलफल


२८ भाद्र २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवाद समाधानका लागि आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच छलफल हुँदैछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दिउँसो २ बजे बार-बेञ्च समन्वय समितिको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

बार-बेञ्च समन्वय समितिले न्याय प्रशासन र कानुन व्यवसायीबीचको समन्वय र समस्या समाधान गर्ने काम गर्छ । समितिमा प्रधानन्यायाधीशसहित चार वरिष्ठतम न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, बारका पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सदस्य छन् ।

आजको बैठकमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनसक्ने ठानिएको छ । उक्त समितिले न्यायालयमा कायम विकृति हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशपछि भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ रोकिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँले विपक्षी भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको मागपछि उनले अलग हुने निर्णय गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य हुने संवैधानिक प्राबधानलाई उल्लंघन गर्न नहुने भन्दै कयौँ कानुन व्यवसायीको मत छ ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७८, सोमबार  १० : ४५ बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ