माथेमालगायत चार पूर्वउपकुलपतिले भने : न्यायालयले विश्वास गुमाएपछि कहाँ जाने ? « Khabarhub

माथेमालगायत चार पूर्वउपकुलपतिले भने : न्यायालयले विश्वास गुमाएपछि कहाँ जाने ?


२७ कार्तिक २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार जना पूर्वउपकुलपतिले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी र नविनप्रकाश जंग शाहले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बार एशोसिएशनको आन्दोलनको न्यायोचित निकासका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि सर्बोच्च अदालतमा भइरहेको बार एशोसिएशनको आन्दोलन र जिम्मेवार निकायहरूले त्यसप्रति देखाएको उदासिनता देशकै लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय बनेको उल्लेख छ। न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा स्खलन आउन नदिन पनि आन्दोलनले अविलम्ब निकास पाउन जरूरी भएकोमा जोड दिइएको छ ।

‘न्यायालयले जनताको विश्वास गमाएपछि न्याय पाउन जनता जाने कहाँ ? यस्तो स्थितिप्रति सरकार र राजनैतिक दलहरू संवेदनहीन भएर बस्नु भनेको अत्यन्त आश्चर्यलाग्दो छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताले सरकारलाई गैरजिम्मेवार र राजनैतिक नेताहरूलाई अवसरवादीको आक्षेप लगाउने स्थिति नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । आन्दोलनसँग गाँसिएको स्थितिको सुधार र समस्याको समाधानतर्फ सरकार र दलहरूले अविलम्ब पाइला चालोस्, हाम्रो आग्रह छ ।’

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०७८, शनिबार  ७ : ४६ बजे

प्रशिक्षकले सन ह्युङ मिनको नाममा खेलेको ‘जुवा’, जसले डुबायो दक्षिण कोरियालाई

मोन्टेरे, मेक्सिको- दक्षिण कोरियाले बुधबार दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध पराजय मात्र टारेको

नाटोमाथि इरानले लगायो यस्तो आरोप

काठमाडौं- इरानले नाटोमाथि आफूविरुद्धको अमेरिका–इजरायल युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप

केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी, दुई घण्टाभित्र नतिजा आउने 

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय

नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो

काठमाडौं- धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज पनि

संविधानमै ग्यारेन्टी खोजेको रास्वपाले आफ्नै चुनावमा लागु गर्न सकेन ‘नो भोट’

काठमाडौं- स्थापनाकालबाटै संविधानमा ‘नो भोट’ राखिनुपर्ने वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय