ताप्लेजुङ- २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको समयावधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले परिचय पत्र वितरण गर्ने जानकारी दिए ।

आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा परिचयपत्र वितरणको काम शुरू गरिएको हो । अध्यक्ष सुबेदीले भने, ‘हामीसँग वेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण छ । दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बेपत्ताका परिवार र स्थानीयसँग समन्वय गरेर परिचयपत्र वितरण गर्छौ ।’

सशस्त्र द्वन्द्ववको अवधिमा १९ जना वेपत्ता भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । तीमध्ये १ जनाको लगत कट्टा भएको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यसमेत सहभागी कार्यक्रममा वेपत्ताको कि लास कि सास उपलब्ध गराउने काम राज्यको भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

प्रदेश सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता भएका परिवारलाई परिचय पत्र वा राहत दिने काम तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेका अनुसार आयोगको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै बसेर आवश्यक कागजात जुटाएर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं. १ मा ३ सय ७ वटा उजुरी परेको छ । ताप्लेजुङका साविकका विभिन्न गाविसका १९ जना नामावली वेपत्ताको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।