लेखा समितिले फास्टट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियामा छानविन गर्ने « Khabarhub

लेखा समितिले फास्टट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियामा छानविन गर्ने


१ चैत्र २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) अन्तर्गत दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्ने भएको छ ।

तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्र दाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरुसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।

समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानविनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘समितिमा केही दिन पहिला नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक कन्ट्याक्टको लागि प्रिक्वालिफाईड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँदली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्टर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेकाले उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरु प्राारम्भिक रुपमा छानविन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत कागजातहरू मगाएका छौँ ।’

अहिले प्रारम्भिक छानविन शुरू भइसकेको समेत बताए । सचिव पाण्डेले थपे, ‘आउने दिनमा त्यहाँ अनियमितता केही रहेछ भने र खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको काममा प्रक्रिया नपुगेको नियमसँगत नभएको अवस्था देखियो भने सम्बन्धित पदाधिकारी, संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरेको छ ।’

यो ५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो । यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुई वटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दा पहिला ५/६ वटा सम्भावित कम्पनीहरुको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको छ । त्यत्ति बेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुन: प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको उनको भनाइ छ ।

त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनीले दरखास्त दिएको देखिन्छ । २१/२२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनोट गरेको देखिन्छ । दुईवटामध्ये एउटा दुवैमा क्वाईफाईड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वाईफाईड भएर बसेको देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७७, आइतबार  १० : ३० बजे

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३

‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आव २०८१/८२’ को सातौँ प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले मिटरब्याजी पीडितले न्याय पाउनेदेखि

मिडियालाई ‘खोस्टो’ भन्दै विपक्षीलाई धम्की दिएर उम्किएलान् अर्थमन्त्री वाग्ले ?

काठमाडौं– बिहीबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम

बालेनका सल्लाहकार असिममाथि खनिए अमरेश, संविधान संशोधन प्रयासलाई भनिदिए, ‘अर्थहीन’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वालेन्द्र शाह

घरदैलोमा राहदानी पाउँदा नागरिकलाई सहज

वालिङ– पछिल्लो समय यहाँका सेवाग्राहीको हुलाकसँग विश्वास बढ्दै गएको छ