काठमाडौँ– मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विनियोजन अध्यादेश, २०७८ (चालु आर्थिक वर्षको बजेट) को प्रतिस्थापन गर्न बनेको विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्‍याे । नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

मन्त्रीको यस्तो प्रस्तावपछि सैद्धान्तिक छलफल हुने प्रावधान छ । नाराबाजीकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफलमा भाग लिन चाहने सदस्यहरूले तीन मिनेटभित्र नाम टिपाउन आग्रह गरे र तीन मिनेट समय पाउने सूचित गरे ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मात्र नाम टिपाए । सभामुखले समय दिए । सांसद सुवालले आफ्नो भनाइ राखे । उनले बजेटका बारे कुनै कुरा गरेनन् । एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको तर्क गरे । उनी बोलिरहँदा पाँच मिनेटमा सभामुखले माइक काटिदिए ।

अन्य सदस्यहरूले छलफलका लागि नाम टिपाएनन् । सभामुखले ‘छलफलमा उठेका प्रश्न’ को जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई समय दिए । अर्थमन्त्री शर्माले रोस्ट्रममा उभिएर ‘छलफलमा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद’ भनेर आफ्नो भनाइ सके । सुवालले एमसीसी सम्झौताबारे बोलेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

यसपछि सभामुखले अर्थमन्त्री शर्माले राखेको विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव एमाले सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच निर्णयार्थ पेश गरे अनि बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे । यसपछि केही शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक अन्त्य भयो ।

बैठक कुल करिब १४ मिनेट चल्यो । अर्को बैठक असोज चार गते बस्ने भनिएको छ ।

अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अन्य विधेयक सरह दफावार छलफल भई बहुमतले पारित हुनुपर्छ तर यसमा अध्यादेश सम्बन्धी संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था लागु हुने भएकोले समयको सीमा हुन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनभित्र विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भइसक्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक अब असोज चार गते मात्रै हुने भएकाले विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक साठी दिनभित्र पारित र प्रमाणित नहुने भएको छ । अब हुने बैठकमा विनियोजन अध्यादेश दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछ । सभामुखले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई समय दिनेछन् ।

सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न समय पाउने छन् । संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुनेछ र निर्णययार्थ प्रस्तुत हुनेछ । अन्त्यमा सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नेछन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले राजस्वको व्यय र अनुमान अर्थात विनियोजन विधेयक (बजेट) पेश गर्ने प्रावधान संविधामा छ । गत जेठमै प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएकाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको नेकपा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

मध्य जेठमै बजेट पेश गर्ने र पर्याप्त छलफलबाट असार मसान्तभित्रै पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले संविधानमै मिति तोकिएको हो । त्यसअघि समान्यतया असारको अन्तिम साता बजेट पेश हुने र भदौ अन्त्यतिर पारित हुने गरेको थियो । यस अवधिको खर्चका लागि पेस्की खर्च विधेयक पेश गरेर पारित गर्ने चलन थियो ।

जेठ १५ मा बजेट पेश हुन थालेपछि पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत हुन छाडेको हो ।

नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार पेश भएको यो छैटौँ बजेट हो । अध्यादेशबाट आएकोले ऐनसरह कार्यान्वयन पनि भइसकेको हो ।

संविधानअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएपछि अधिवेशन शुरु भएको मितिले ६० दिनमात्र सक्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यही भदौ ३० गते ६० दिन पूरा हुने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पाउनेछैन । सरकारले पेस्की खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि चलाएको छैन । यस विषयमा सञ्चाकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री शर्माले विपक्षीसँग सहमति गरेरै विधेयक पारित गर्ने बताए । विनियोजन विधेयक पारित नभएसम्म सरकारले कर्मचारीको तलब समेत दिन सक्ने छैन । अन्य कुनै पनि निकासा र भुक्तानी दिन सक्नेछैन ।

विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ । विनियोजन विधेयक अर्थ विधेयक भएकाले राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र सन्देशसहित वा सन्देशसरहित पठाउन सक्नेछ ।

राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त भएको सन्देश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेमा त्यसलाई समेत समावेश गरेर वा अस्वीकार गरेमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकै स्वरूपमा सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पन्ध्र दिनभित्र प्राप्त नभएमा सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।

असोज चार गते नै दवाफार छलफलका सबै प्रक्रिया पूरा भएर पारित भई उसै दिन राष्ट्रियसभामा पठाइएछ भने पनि प्रतिनिधिसभाले असोज १९ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । राष्ट्रियसभाले जति चाँडो पठाउँछ उति नै चाँडो प्रमाणिकरण हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै पर सर्दै जानेछ । यसो भयो भने दशैँमा कर्मचारीले तलब पाउन मुश्किल हुन सक्नेछ ।

कुनै कारणले बजेट पारित हुन सकेन भने फेरि पनि अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प सरकारसँग हुनेछैन । अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्दा सरकारले अर्को अधिवेशनसम्म बढीमा ६ महिना समय पाउनेछ । अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो सम्भावना अस्वीकार गरे पनि अन्तिम विकल्प यही नै हुनेछ ।