दुई वर्ष अनिवार्य जेल भोग्ने हतियार विरोधीहरू | Khabarhub Khabarhub

दुई वर्ष अनिवार्य जेल भोग्ने हतियार विरोधीहरू


२८ आश्विन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यिओ जेङलाई आफू बाल्यकालमा हुर्केको क्षणमै थाहा थियो कि उनी वयस्क हुने बित्तिकै जेल जान सक्छन् भनेर । ‘यहोवाका साक्षीहरू’ को  चर्चका यी सदस्य युद्धविरोधी हुन् । आफूलाई युद्धसँग सम्बन्धित कुराबाट टाढा राख्न चाहन्छन् । साँचो भन्नु पर्दा उनले बुझेको धार्मिक आस्थाले उनलाई हतियार बोक्न दिएन ।

सिङ्गापुरमा हरेक व्यक्ति वयस्क भएपछि सेनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य नियम छ । यो समय आवधिक हो । दुई वर्षपछि उसले छुट पाउन सक्ला तर १८ वर्ष उमेर भएपछि हरेक पुरुषका लागि यो अनिवार्य हो ।

बीस वर्ष पुगेका यिओले सैनिक बन्ने कुरा अस्वीकार गरे । हतियारविरोधी धार्मिक आस्था भएका उनले सेनामा सहभागी हुन स्वीकार गरेनन् ।

सन् १९७० देखि चर्चमा आबद्ध भएर सैनिक सेवा अस्वीकार गर्ने औसतमा वार्षिक छ जना जेल चलान हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमको दुई वर्षको अवधि अस्वीकार गरेका यिओले तीन वर्ष जेलमा बिताए ।

जेलमा उनले पाँच बजे उठेर ट्वाइलेट सफा गर्नुपर्थ्यो, दुई सय मिटर भुइँ पुछ्नु पथ्र्यो । यो भुइँ बुटले हिलाम्मे भएको हुन्थ्यो । त्यहाँका एक सैनिक अधिकारीका अनुसार यहोवाका साक्षीका यी अनुयायीहरू कुनै अभ्यासमा पनि सरिक गराइँदैन थिए ।

एक वर्षपछि यिओलाई जेल जीवन सामान्य लाग्न थाल्यो । उनी जेल जानुअघि पनि धेरै पटक रोएका थिए । तीन वर्ष परिवारबाट  टाढा रहनुको पीडा उनले महसुस गरेका छन् ।

जेलभित्रको दुःख त छँदै थियो । यिओका सबैभन्दा मिल्ने उनका दाजु थिए । दाजु पनि चर्चका सदस्य भएका कारण उनीभन्दा एक वर्ष अघि नै जेल गएका थिए ।

यी दुई दाजुभाइले सानो छँदै हतियारविरोधी धार्मिक आस्था अवलम्बन गरेका थिए । उनीहरूका बाबुले सेनाको समयावधि पूरा गरेपछि त्यही चर्चमा सेवा गरेका थिए ।

सेनामा अनिवार्य र नियमित समय दुई वर्ष भए पनि त्यसपछिको १० वर्ष साताको एक दिन सेनामा स्वयम् सेवकका रूपमा रहनुपर्छ । यो कुरा अस्वीकार गरेका कारण उनीहरूका बाबु पनि जेल बसेका थिए ।

यिओले आफ्नी आमा चर्चकी सदस्य नभए पनि आफू वयस्क भएपछि जेल जाने कुरा पहिले नै थाहा भएको बताए ।

सिङ्गापुरमा सबै कम्पनी या संस्थाले आफ्ना कामदारलाई सैनिक प्रशिक्षणमा सहभागी हुन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रशिक्षण पूरा गरेछि फेरि साताको एक दिनको सेवा अस्वीकार गरे कम्तीमा ४० दिन जेल सजाय हुन्छ ।

त्यसै चर्चका सङ्गीत शिक्षक जोर्डन चियाले पनि यसै प्रावधानका कारण जेलको अनुभव गरेका छन् ।

यस्तो अनिवार्य सैनिक सेवा अस्वीकार गर्नेलाई जेल पठाउने नियमबारे सिङ्गापुरको संसदमा बारम्बार प्रश्न नउठेको होइन । संसदमा आवाज उठे पनि त्यहाँका मन्त्रीले बारम्बार सिङ्गापुर जस्तो सानो देशका लागि राष्ट्रिय सुरक्षामा सैनिक तालिम र सेवा अनिवार्य रहेको बताउने गरेका छन् ।

सन् १९९८ मा रक्षामन्त्री रहेका म्याथियस याओ चिनले संसदमा यसबारे प्रश्न उठ्दा देश सुरक्षित हुँदा सबै नागरिकलाई फाइदा हुने भएकाले सैनिक सेवा अस्वीकार गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका थिए ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सिङ्गापुरको सुरक्षा निकायसँग बारम्बार चासो राख्ने गरेका छन् । धार्मिक कारणले सेवा अस्वीकार गर्ने छुट नभएको र नियम परिवर्तन नगर्ने अडान सरकारले राख्ने गरेको छ ।

दक्षिण कोरियालाई उदाहरण मान्दै चर्चका सदस्यलाई छुट दिने आवाज सिङ्गापुरमा पनि नउठेको होइन ।

दक्षिण कोरियामा जेल पठाउने चलन परिमार्जन गर्दै धार्मिक आस्था र अन्य कुनै व्यक्तिगत कारणले सेनाको प्रशिक्षणमा सरिक नहुनेहरूले तीन वर्ष अनिवार्य जेल प्रशासनमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उनीहरूले अन्य अपराधीभन्दा भिन्न रहेर जेलमा समय बिताउने गरेका छन् । साथमा केही समयको बिदा पनि पाउँछन् ।

‘यहोवाका साक्षीहरू’ का साक्षीहरू एसिया प्यासिफिक एसोसिएसनका प्रवक्ताले पनि सिङ्गापुरमा अन्य कुनै क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्न चाहे पनि सरकारकाले यसलाई बारम्बार बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यिओले पनि अर्को कुनै क्षेत्रमा स्वयंसेवकको काममा सरिक हुन चाहेको कुरा राखेका थिए । दमकलमा काम गर्ने लगायत काममा सरिक हुन उनी इच्छुक थिए ।

यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि आवाज उठाउन थालेको छ । युरोपेली मानव अधिकार सम्मेलनमा पनि यसरी धार्मिक आस्था या अन्य कुनै कारणले सेनामा आबद्ध हुन या द्वन्द्वसँग पन्छिन चाहनेलाई राज्यको अर्को विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको थियो ।

जेल सजाय सकेर यिओे गत अप्रिलमा रिहा भए, कोभिडको कारण देशमा लकडाउन हुनुभन्दा एक दिनअघि । उनी जेलबाट निस्कने बित्तिकै परिवारजनसँग आफ्नो मन पर्ने रेस्टुरेन्टमा गए ।

धेरै देशमा १८ वर्ष उमेर भएपछि प्रत्येक नागरिकलाई सैनिक तालिम र सेवा अनिवार्य छ । सिङ्गापुरमा यस्तो सेवामा जान अस्वीकार गर्ने युवाहरू जेल जानुपर्छ । कतिपय युवा हतियार नसमाउने धार्मिक आस्थाका कारण जेल पर्ने गरेका छन् ।

गत जुनसम्म अति आवश्यक काम बाहेक कसैलाई घरबाट बाहिर निस्कन अनुमति थिएन । यिओले जेलको तुलनामा पछिल्लो समय घरको क्षेत्र पनि साँघुरो भए झैँ लाग्न थालेको बताए ।

दक्षिण कोरिया पनि लामो समय सिङ्गापुरको जस्तो समस्याले नथिचिएको होइन । सन् १९५० मा अनिवार्य सैनिक सेवासम्बन्धी नियम लागु भएयता दक्षिण कोरियामा २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति सेवा अस्वीकार गरेका कारणले जेल पठाइए ।

सन् २०१८ मा त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले हतियार बोक्न नचाहनेका लागि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसलगत्तै सेनामा आबद्ध हुन नचाहने ‘यहोवाका साक्षीहरू’ रिहा भए । सरकारले नै जेलमा रहेका हजारौँलाई अन्यत्र काम गर्ने वातावरण मिलाएको थियो । अधिकारकर्मीहरूले उनीहरू जेलबाट निस्केपछि पनि काम पाउन कठिन भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएपछि सन् २०२० मा पहिलोपटक ६३ जना जेल प्रशासनमा सहयोग गर्ने गरी पठाइएका थिए । यस्ता व्यक्तिहरूले तीन वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

दक्षिण कोरियामा स्थल सेनामा गए २१ महिना, जल सेनामा गए २३ र हवाई सेनामा गए २४ महिना सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘यहोवाका साक्षीहरू’ का अनुसार बाइबलले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको विरुद्धमा हतियार उठाउन पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।

दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियासँगको खराब सम्बन्धका कारणले हरेक नागरिकले सैन्य तालिम लिनै पर्ने प्रावधान राखेको हो भनिन्छ । केही व्यक्तिलाई भने यसमा छुट पनि छ । ओलम्पिक र एसियाली खेलकुदका पदक विजेतालाई सैनिक सेवा अनिवार्य छैन । देशको प्रतिष्ठा माथिल्लो स्तरमा उकास्नेका लागि पनि अनिवार्य छैन ।

संसारका धेरै देशमा एक वर्षसम्म सैनिक सेवाको नियम रहेको छ । ब्राजिल, इस्टोनिया, फ्रान्स, ग्रीस, कतार, स्विडेन र टर्कीमा एक वर्षसम्म सेनामा रहन सकिने प्रावधान छ  ।

यसै गरी बोलिभिया, कोलम्बिया, ग्वाटेमाला, काजकिस्तान, माल्डोभा, मङ्गोलिया, पाराग्वे, रुस, ताइवान र ट्युनिसियामा एक वर्षे प्रावधान रहेको छ ।

अजरबैजान, बेलारुस, बेनिन, कम्बोडिया, साइप्रस, इजिप्ट, जर्जिया, कुवेत, लाओस, मोरक्को र संयुक्त अरब इमिरेट्समा १८ महिना सैनिक सेवा अनिवार्य गरिएको छ ।

अठार महिनाभन्दा बढी सैनिक सेवा अनिवार्य रहेका देशमा अर्मेनिया, अङ्गोला, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड, क्युबा, इरिट्रिया, इक्वेटरियल गुयना, इरान, इजरायल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्तान, लिबिया र माली  छन् ।

यसै गरी १८ महिनाभन्दा बढी सैनिक सेवा अनिवार्य रहेका अन्य देशमा माउरिसिनिया, मोजाम्बिक, म्यानमा, नाइजर, साओ, सेनेगल, सिङ्गापुर, सोमालिया, सिरिया, सुडान, ताजकस्तान, थाइल्यान्ड, तुर्कमिनिस्तान, टोगो र यमन छन् ।

धेरै देशमा पुरुषका हकमा मात्र यो नियम अनिवार्य भए पनि केही देशमा भने महिलाका लागि समेत अनिवार्य छ ।

यसरी महिलाको हकमा पनि सैनिक सेवा अनिवार्य भएका देशमा अर्मेनिया, चाड, चाइना, इरिट्रिया, इजरायल नर्वे, उत्तर कोरिया र स्विडेन छन् ।

आफ्नै सुरक्षाका लागि भन्दै धेरै देशले सैनिक सेवा अनिवार्य गरेका छन् । अर्कोतर्फ धर्मको अर्थ नै हतियाररहित समाजको निर्माण भन्ने मत पनि रहेको छ ।

जुनसुकै धार्मिक सम्प्रदायको भए पनि हतियाररहित समाजको अवधारणा गलत मान्न सकिँदैन । सिङ्गापुरमा भने धेरै मानिस धार्मिक आस्था र राज्यको नीतिको चेपुवामा परेका छन् ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७८, बिहीबार  ७ : ४५ बजे

गोरखाको द्रव्यशाह क्याम्पसमा दुना–टपरी गाँस्ने तालिम

गोरखा– गोरखामा रहेको द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पसले क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई दुना–टपरी

कृषिको आधुनिकीकरण आजको आवश्यकता : लिङ्देन

कैलाली– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कृषिमा आधुनिकीकरण

मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

काठमाडौं– मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् कम्पनीद्वारा प्रवर्दित १३५ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त

अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा निर्यात प्रवर्द्धनबारे छलफल

काठमाडौं– आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष जोड दिने सरकारको

तनहुँको राजापानी सिद्धेश्वर महादेव ओझेलमा

तनहुँ– धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको तनहुँको व्यास