काठमाडौँ – नेपाल आयल निगम अहिले आफूलाई पूर्णतः डिजिटाइज गर्ने अभियानमा जुटेको छ । निगमका आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलापलाई एकै सफ्टवेयरबाट नियन्त्रण, सञ्चालन र अनुगमन समेतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी निगमले नयाँ सफ्टवेयर भित्र्याउँदै छ ।

तेल र ग्यासको कारोवार गर्ने विश्वका ७० प्रतिशतभन्दा बढी संस्था, कम्पनीले यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको निगमका इञ्जिनीयर राजन नेपाल बताउँछन् ।

निगमले हाल विभिन्न कार्यका लागि भिन्नभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासन, लेखा, बिलिङ जस्ता सफ्टवेयर प्रयोगमा रहेका छन् । अब यो नयाँ प्रणाली शुरु भएपछि त्यस्तो हुने छैन । यी सबै इकाइलाई एकै सफ्टवेयरभित्र एकीकृत गरिने छ । निगमले यो योजना सफल बनाउन अहिले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (इआरपी) परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

के हो इआरपी ?

विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि शुरु भएको यो इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (इआरपी) परियोजनाले निगमको सम्पूर्ण कागजी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नेछ । निगमका सम्पूर्ण कार्यलाई एक आपसमा पारदर्शी र देखिने बनाउन यो परियोजनाले काम गर्दैछ । त्यही उद्देश्य हासिल गर्न निगमले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्रबाट जर्मनीमा विकास गरिएको एसएपी बिजनेस १ नामको सफ्टवेयर खरीद गर्न छनोट भएको हो । निगमले यस सफ्टवेयरको लाइसेन्स, पूर्वाधार निर्माण र मानव संशोधनका लागि करीब रु २२ करोड खर्च गरेको छ । विश्वका तेल र ग्यास उद्योगसँग सम्बन्धित ७० प्रतिशतले यही सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको इञ्जिनीयर एवं परियोजनाका प्रमुख राजन नेपालले बताए । उनी भन्छन्, ‘‘यो सफ्टवेयर भारत, तान्जानिया र सिङ्गापुरजस्ता देशमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेको छ ।’’

अहिले यस प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा निगमका इञ्जिनीयर र विदेशी परामर्शदाता इञ्जिनीयरले दिनरात काम गरिरहेको नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो सफ्टवेयरलाई यही वैशाख ३ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ भने साउन १ गतेदेखि “रियल टाइम लाइभ”मा जाने तयारी पनि गरिएको छ ।

सफ्टवेयरले के गर्छ ?

यो प्रविधिले आयल नियमका महाशाखा र त्यस शाखाको सम्पूर्ण विवरणलाई कम्प्युटराइज प्रणालीमा लैजाने छ । जहाँबाट कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यक्तिगत विवरणको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्नेछ ।

वर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोवार गर्ने संस्था भएको हुनाले सबै प्रणालीको सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नका लागि यो प्रक्रिया जरुरी भइसकेको निगमको ठम्याइ छ । यो सफ्टवेयरको प्रयोगपछि निगममा रहेका र आफूले चाहेका तथ्याङ्कको विवरण सहजताका साथ हेर्न, अनुगमन गर्न र रिपोर्ट निकाल्न सकिने छ ।अहिले निगमले प्रयोग गरिरहेका भिन्नभिन्न सफ्टवेयरको अब एउटै प्याकेज हुने नेपालको भनाइ छ ।

साथै बजारमा डिलरको माग, डिलरको क्षमता र उनीहरुको खाताको विवरण एकै क्लिकमा लिन सकिन्छ । सफ्टवेयरको प्रयोग पछि डिलरले गर्ने माग र सो मागका लागि आवश्यकपर्ने रकमका लागि निगम र बैंक धाउनुपर्ने छैन । त्यसका लागि आफ्नो हातमा भएको मोबाइलको सहायताले जुनसुकै स्थानबाट पनि यो काम गर्न सकिन्छ ।

यसैको माध्यमबाट हाम्रो माग र बजारमा अहिले रहेको मौजुदा इन्धनको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ भने लोड भएका गाडीको विवरण लिनसमेत यसले मद्दत गर्नेछ । प्रमुख नेपाल भन्छन्, “सफ्टवेयर लागू भएपछि भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । आइओसीले भौचर (इन्भ्वाइस) बनाउनासाथ हाम्रो सफ्टवेयरमा तत्कालै देखिने छ, र भुक्तानी पनि सोही समयमा हुनेछ । अहिले इन्भ्वाइस बन्नुभन्दा १५ दिनअघि ‘अर्डर’का आधारमा भुक्तानी हुने गरेकामा अब तत्कालै अनलाइन ट्रान्सफर हुनेछ ।”

उनले भने, “आइओसीलाई अब ‘इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे’ मार्फत तुरुन्त पैसा पठाउन सकिने भएपछि हामीले वार्षिक झण्डै २२–२५ करोड रुपैयाँ बचत गर्न सक्नेछौँ । इन्धनको मूल्य प्रक्षेपण गर्न पनि यसबाट सहज हुनेछ । यसका अलावा ट्याङ्कर व्यवसायीको भुक्तानी पनि यसै प्रविधिमार्फत् हुनेछ । जसका कारण उनीहरुले भुक्तानीका लागि पर्खनुपर्ने छैन ।”

आइओसीमा कति गाडी लोड भए, कति भन्सारमा आइपुगे, बाटोमा कति गाडी छन् भन्ने जस्ता विवरण “रियल टाइम”मा देख्न र अनुगमन गर्न सकिने स्थिति बनेको छ, नेपाल बताउँछन् । – रासस