सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मा. शेरबहादुर देउवालाई महामहिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराउनुभएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार गठनको यो रोचक अभ्यासले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ ।

अदालतबाट संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला दिँदै संविधानको धारा ७६(५) प्रयोगमा संसदमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने र देउवा पक्षका हस्ताक्षरकर्तालाई सोही आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश भएको । यो आदेशानुसार सबै सांसदहरू देउवा सरकार रहेसम्म दलीय अनुशासनबाट मुक्त पारिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्न वा असहमति व्यक्त गर्न नपाइने भए पनि यसले दिने सम्भावित परिणाम बारे विश्लेषण हुनसक्छ । यो फैसलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मतको प्रक्रिया पुरा नगरेकोले ७६(५) को लागि योग्यता नपुग्ने भनेको छ ।

कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएको र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुन नसक्ने अर्थात धारा ७६(१) र धारा ७६(२) बाट नहुने भएपछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदमा विद्यमानमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यस अनुरूप सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट त्यसरी जबरन नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ७६(४) अनुसार विश्वास मत परीक्षण गराउनै पर्छ र त्यसो गर्दा वा नगर्दा पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६(५) को लागि योग्यता नपुग्ने परमादेश छ ।

अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा स्पष्ट बहुमत वा संयुक्त बहुमतको सरकार नबनेको खण्डमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्ने प्रक्रिया अङ्गीकार गरिएको छ ।

अब प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास मत लिन आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवा व्यक्तिगत ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । आउने भदौमै महाधिवेशन गर्ने कार्यक्रमसहित अगाडि बढेका देउवाले अब त्यस प्रकरणलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

यही सिद्धान्तमा टेकेर अहिले सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको योग्यताबारे प्रश्न उठाउदै देउवालाई एकतर्फी योग्य व्यक्ति तोकेको देखिन्छ । यसबाट अब भविष्यमा कहिले पनि ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने भयो ।

यस अतिरिक्त यो ऐतिहासिक फैसलाले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदहरू पार्टीको ह्वीपबाट मुक्त गरेको छ । उक्त आदेश बाहिर चर्चामा रहेजस्तो माधवकुमार नेपाल समूहको हकमा मात्र प्रभावी नभई कांग्रेस, माओवादी र जसपा लगायतका दलहरूमा पनि समान रूपले असरदार हुनेछ ।

अब प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास मत लिन आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवा व्यक्तिगत ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । आउने भदौमै महाधिवेशन गर्ने कार्यक्रमसहित अगाडि बढेका देउवाले अब त्यस प्रकरणलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । अर्थात् अब कांग्रेसका सांसदहरूलाई मन्त्रिपरिषद र महाधिवेशन दुवै ठाउँमा अंशियार बनाउनुपर्ने बाध्यता देउवालाई आइपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी, महन्त ठाकुर वा उपेन्द्र यादवको हकमा पनि सोही अनुरूप आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई पार्टीको निर्णयअनुसार एउटा पक्षलाई थाम्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछन् । यहाँसम्म कि एमालेका सांसदहरूले प्रतिपक्षमै बसेर पनि देउवालाई विश्वासको मत दिन पाउने भएका छन् ।

देउवा सरकारको प्राथमिकताबारे विचार गर्दा विश्वास मतसँगै आफ्नो गठबन्धनको योजनाअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अब त्यसमा पनि ह्वीप नलाग्ने भयो । यसो हो भने वर्तमान सरकारलाई पूर्णतः निर्दलीय सरकार भन्नु पर्छ ।

यसरी एउटा दलको विधान, घोषणापत्र र निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई निर्दलीय सांसद जस्तै स्वतन्त्र र आफ्नो मनपरी गर्न पाउने छुट सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका कारण प्राप्त भएको हो ।

भनिन्छ इतिहास दोहरियो भने दुःखान्त हुन्छ तर कहिलेकाहीँ तेस्रो पटक पनि फर्कियो भने प्रहसनमा परिणत हुने गर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि भएको निर्वाचनद्वारा पहिलो पटक स्थापित प्रतिनिधिसभा विघटन भई इतिहास दोहरिएर पुनर्स्थापित हुँदा परिणामविहीन भई दुःखान्त भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट फेरि तेस्रो पटक पुनर्स्थापित हुँदा प्रहसनको विषय बन्न लागेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश प्राप्त देउवा सरकारलाई जनादेश छ कि छैन भन्ने विवाद पनि उठान भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जनादेश आफूलाई र परमादेश देउवालाई प्राप्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । देउवा समर्थकहरू देउवालाई जनादेश पनि प्राप्त भएको दाबी गर्दैछन् । यसका लागि सांसदहरूलाई प्रमाण मान्न भनिएको हो ।

जनताको तर्फबाट म्यान्डेटमा निश्चित कार्यक्रम र लक्ष्य स्वीकृत गराएका जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुसी कुन आधारमा त्यसलाई नयाँ परिभाषा वा मापदण्ड दिन सक्छन् ? जनताले दिएको म्यान्डेट परिवर्तन गर्ने अधिकार जनतालाई मात्र हुन्छ ।

पछिल्लो आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादीको दलीय एकता र पाँच वर्षसम्म एकल बहुमतको सरकार चलाउन म्यान्डेट प्राप्त भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बनाउन म्यान्डेट आएको थिएन ।

गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी कार्यकर्ताले एकअर्कालाई सघाएका थिए । अब माओवादी सांसद भएको क्षेत्रका एमाले कार्यकर्ताका लागि त्यस बखत आफैँले हराएको कांग्रेसबाट सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ । यही अवस्था माओवादी कार्यकर्तालाई पनि हुन्छ । अर्थात आफूले चुनावमा जिताएका उम्मेदवारको विरोधमा आफैँले पराजित गरेका बाट सहकार्य गर्नुपर्ने ।

यो ‘महान’ परिस्थितिको सिर्जना सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हुन गएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछिको निर्वाचनद्वारा पहिलो पटक स्थापित प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर इतिहास दोहरिएर पुनर्स्थापित हुँदा परिणामविहीन भई दुःखान्त भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पुनर्स्थापित हुँदा प्रहसनको विषय बन्न लागेको देखिन्छ ।

यसैगरी नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ परम्परागत रूपमा पहिलो शुभकामनासहित प्रस्तुत हुँदै आएका भारतीय वा चिनियाँ पक्षको ठाउँ अमेरिकालाई प्राप्त भएको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य झैँ देखिने उक्त घटनाक्रमले गम्भीर सन्देश बोकेको छ । सर्वप्रथम शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले संयुक्त लक्ष्य हासिल गर्न दुवै पक्ष सफल हुने आशा व्यक्त गरेको विषय दूतावासको औपचारिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

यससँगै केही पहिलेदेखि नै कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लेखेको पत्राचारलाई खासै वास्ता नगरेको अमेरिकी सरकारले फैसलाको सुनिश्चितता हुनासाथ भ्याक्सिन काठमाडौँ ल्याइपु¥याएको छ ।

उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सोही प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेताले रणनीतिक महत्व राख्ने उत्तरी सीमा निरीक्षण गरेका छन् । संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सीमा सम्बन्धी विषयमा उनीहरूले निरीक्षण गर्दा विवादास्पद भएको छ । प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ कि यी सबै कार्यक्रमको दिशा एमसीसी हो जसप्रति आम जनताले शंकाको दृष्टिकोण राखेको छ ।

केपी ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रचण्डसँग जोडिएको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो जसमा नाराबाजीमा सक्रियता साथ संलग्न उनी एमसीसीबारे नारा लाग्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिई सरासर आफ्नो गाडीमा बसेर बिदा भएका थिए । स्पष्ट छ, देउवालाई एमसीसी पारित गराउन ल्याइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट निःसृत फैसला स्वीकार्नुको विकल्प छैन । अन्यथा गरेमा अवमाननाको आरोप लाग्न सक्छ । तर यस कारणले बन्न पुगेको प्रहसन र देउवा सरकार माथि झुन्डिएको एमसीसी तरबारले आउने दिनहरू रोचक, जटिल र पीडादायी समेत हुनसक्ने सम्भावना इन्कार गर्न सकिन्नँ ।