वैंकक – थाइल्यान्डमा सरकारको विरोधमा उत्रिएका व्यक्तिविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने भएको छ ।

विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गर्दै संवैधानिक अदालतले सो फैसला गरेको हो । नयाँ संविधान र शाही सुधारको माग गर्दै विपक्षीले १८ महिनादेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई प्रदर्शनकारी नेतालाई शाही कानुन उल्लंघन गरेको अभियोगमा देशद्रोहको मुद्दा चलाउने ढोका खुलेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुको एउटा समुहले सुधारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काउनु केवल राजतन्त्रको निन्दा मात्र नभएको बताएका छन् ।

आन्दोलनरत नेताहरुको अभिव्यक्ति संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउनेतर्फ लक्षित रहेको भन्दै विशेष अदालतका न्यायाधीश विरोन सांगटियानले भनेका छन, ‘संविधानमा गरिने शाही सुधारले राजतन्त्रलाई असम्मानित अवस्थामा लैजान्छ र सर्वसाधाराणमाझ राजतन्त्रप्रति अनादरको भाव बढ्छ ।’

प्रतिबादीका तर्फबाट वहस चलाएका वकिल क्रिसदाङ नटचारुटले विशेष अदालतको फैसला थाइल्यान्डको इतिहासमा नै कालो दिन भएको बताए । ‘मृत्युदण्ड भन्दा यो फैसला फरक छैन् ।’ उनले भने ।