सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री बनेको दुई साता बित्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । आठ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीले चार मन्त्रालय आफुसँगै राख्ने र सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई २–२ वटा मन्त्रालय दिने मनस्थिति बनाएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ।

शाहीले गत १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गरेका हुन् । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीन मन्त्रालय माग गरिरहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री शाही सत्ता साझेदार दलहरूलाई २–२ मन्त्रालय मात्र दिने मनस्थितिमा रहेका छन् ।

कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र रहेको र प्रदेश सरकार सहमतिका आधारमा हस्तान्तरण गरेकाले आफूहरूले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री तथा सांसद सीता नेपालीले बताइन् । ‘हामीले सहमति कार्यान्वयन गरेका छौं । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालय मात्रै पाउनुपर्ने हो ।’ उनले भनिन्, ‘हामीले चार मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले कुनै छलफल भएको छैन् । तै पनि सहमतिको आधारमा मन्त्रालय तलमाथि हुन सक्छ ।’

कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्रीसहित तीन वटा मन्त्रालय आफुसँग राख्ने खोजेका कारणले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको र सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफलका बैठक बोलाउन आनाकानी गर्दै आएको एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले बताए । ‘खै किन हो ? उहाँले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा बैठक बोलाउनु भएको छैन् । उहाँ कहिले अनुगमनका नाममा कहिले केही नाममा उहाँ घुमिरहनु भएको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उहाँले खासै चासो देखाउनु भएको छैन् ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेलामा पनि सत्ता साझेदारहरू मन्त्री हुने सांसदहरूको नाम दिन तयार रहेको सांसद नेपालीले बताइन् ।