कुवेतमा अवैध बसेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्किने समय एक महिना थपियो | Khabarhub Khabarhub

कुवेतमा अवैध बसेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्किने समय एक महिना थपियो


३ बैशाख २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा– कोरोना संक्रमणका करण हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कुवेतले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरेका नेपालीसहित विदेशी श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्किन दिएको समय एक महिना थप गरेको छ ।

कुवेतले अवैध श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्किन पाउने समय मे १५ तारिखसम्म थपेको कुवेतका आन्तरिक मन्त्री शेख थामर अल अलीलाई उदृत गर्दै अरब टाइम्सले जनाएको छ । यसअघि अप्रिल १५ तारिखसम्म समय तोकिएको थियो ।

कुवेतमा बसोबास गर्न चाहने अवैध श्रमिकहरुले तोकिएको समयावधि अप्रिल १५ देखि मे १५ तारिख सम्ममा रेसिडेन्सी मामिला विभागमा गएर आवश्यक जरिवाना तिर्नुपर्ने जनाएको छ । जरिवाना तिरेपछि उनीहरूलाई देश छोड्ने निश्चित अवधि दिइनेछ र कुवेत फर्कने अनुमति दिइनेछ ।

आफूलाई वैध बनाउन वा निर्धारित अवधिमा मुलुक नछोडे कानूनी उपायहरू अपनाउदै डिपोट गरिने र यसरी फिर्ता पठाइएकाहरुले पुन: कुवेत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुवेत सरकारको यो निर्णयसँगै गैरकानूनी रुपमा बसेका नेपाली श्रमिकले पनि अबको एक महिना भित्रमा जरिवाना तिरेर वैधानिक हुने वा स्वदेश फर्किने अवसर पाउने छन् । त्यहाँ अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा बसेका गैरकानुनी रुपमा नेपाली श्रमिकहरु रहेको बताइन्छ ।

कुवेतले कोरोना महामारीको करण पटक-पटक जरिवाना तिरेर वैधानिक हुन वा स्वदेश फर्किने पाउने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७८, शुक्रबार  १० : ३० बजे

चेन्नईलाई हराउँदै आरसिबी प्लेअफमा

काठमाडौं – चेन्नई सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला

काठमाडौं – काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका

दश किलोमिटर टाढाबाट मान्म बजारमा खानेपानी

कालिकोट – कालिकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म बजारमा खानेपानीको

प्लेअफमा पुग्न चेन्नईले पायो २१९ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) अन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

टीओआरका संयोजक गिरी भन्छन् : कार्यदलमा कानूनका जानकार हुनुहुन्छ, न्यायोचित सुझाव दिन्छौँ

काठमाडौं– सत्ता पक्षका दल र प्रतिपक्षका दलबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन