सांसद पद फिर्ताको आदेश माग गर्दै जसपाका चार नेता सर्वोच्च पुगे « Khabarhub

सांसद पद फिर्ताको आदेश माग गर्दै जसपाका चार नेता सर्वोच्च पुगे


२ जेठ २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को लुम्बिनी प्रदेशको सांसदबाट पदमुक्त भएका चार नेताले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री समेत रहेका उनीहरुले आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यदव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डेले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले उत्प्रेषणको आदेशबाट प्रदेशसभाको कारवाही बदर होस् भन्ने आदेश माग गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएपछि उनीहरुलाई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरू फेरि मन्त्री भई सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

तर, पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले उनीहरुलाई कारबाही नगरेको पत्र प्रदेशसभालाई पठाएका थिए । त्यसका बाबजुद पनि उनीहरुलाई कारबाही गरी पदमुक्त गरिएको थियो । उनीहरुलाई लुम्बिनीका प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १६ गते पदमुक्त गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा आजदेखि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक लगायतका मुद्दाहरुको पनि सुनुवाइ र रिट दर्ता हुने भएपछि रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०७८, आइतबार  ४ : ११ बजे

विश्व बैंकको ५२ मिलियन ऋण र ५ मिलियन अनुदान स्वीकार, भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन मल किन्ने

काठमाडौं– सरकारले भारतसँग जी टु जी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक

दुईदिने सार्वजनिक बिदा : पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव

गण्डकी– सरकारले शनिबार र आइतबार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा

राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गरिँदै

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले चार राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटनको विकास गर्ने

काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– सरकारले आइतबार सरकारी अस्पतालमा बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सोमबार

पत्रकारले भिडियो खिचेपछि रिसाए प्रधानमन्त्री, तात्तातै निर्देशनपछि सुरक्षाकर्मीले सञ्चारकर्मीलाई रोके

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई