कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट एमाले नेता भीम रावलले बीबीसी नेपाली सेवाको ‘नेपाल सन्दर्भ’ मा भने, ‘…शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ, …यसको अर्थ हामीले सदैव अरू राजनीतिक दलहरूलाई समर्थन गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन, …हामीले सदसर्वदा सरकार जोगाउँछौँ भनेर सहमति गरेका छैनौँ… ।’

ज्योतिषीले जति फुर्क्याएका भए पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न जोडतोडले अग्रसर भएका थिएनन् । आफ्ना लागि बहुमत जुट्दैन भन्ने कुरा उनलाई फागुन ११ गते नै थाहा थियो । उनी एमालेको एउटा चोइटोलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक थिएनन् किनभने उनलाई त्यसमा भर थिएन ।

फागुन २३ पछि पनि देउवाले आफ्ना लागि अनुकूल परिस्थिति देखेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा अदालतले गरेको संविधानको व्याख्याले पुनर्स्थापना त भयो तर त्यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन सकेन । कुनै कानून बनाउन सकेन । कतिसम्म भने अधिवेशनभरिमा पनि अध्यादेश प्रस्तुत हुन सकेन, नियमावलीले भनेको पहिलो बैठकको के कुरा !

नयाँ सरकार बन्न सकेन । अध्यादेश समेत पेश हुन नसक्ने अधिवेशन सरकारका लागि काम लाग्ने कुरै भएन, अधिवेशनको कुनै अर्थ रहेन । आखिर कुनै उपलव्धि नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

परेका वेला नयाँ सरकार दिन नसक्ने प्रतिनिधिसभा असफल नै हो, यसमा धेरै तर्क विर्तक आवश्यक छैन । बैठकका नाममा विपक्षीले नाराबाजी गर्नुले मात्रै अधिवेशनको औचित्य पुष्टि हुने कुरा भएन ।

यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्री ओलीको षड्यन्त्र र राष्ट्रपति भण्डारीको विवेकशून्य समर्थनमा संविधानको धारा ७६(५) क्रियाशील भयो । ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिमा षड्यन्त्रमूलक सिफारिस गरे । मलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त हुने भएन, धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनू भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीका मुखबाट ‘प्रधानमन्त्रीको पनि दाबी आएको छ’ भनाएपछि षड्यन्त्रको पर्दाफास भयो ।

एमालेभित्रको ‘विद्रोह’ नियन्त्रण गर्न पार्टी अध्यक्षका नाताले ओलीले चालेका कुनै पनि कदमले काम गरेको छैन । अन्तिममा ‘एकता कार्यदल’ को दशबुँदे सहमति प्रस्तावमा पुगेर अनिर्णित छ ।

परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन भयो ।

फेरि अदालतको व्याख्याले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । अदालतकै व्याख्या अनुसार एमालेको नेपाल–खनाल चोइटोको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

अझै अलिकति पृष्ठभूमि कोट्याऊँ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रहँदैदेखिको नेकपा (एमाले) भित्रको विवादले नेपाल–खनाल समूहलाई पार्टीभित्र ‘विद्रोह’ को स्थितिमा पुर्‍यायो ।

प्रदेशसभामा ह्वीप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रसदेखि आफ्नै पार्टीको बहुमतयुक्त प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न विपक्षी नेतालाई समर्थन गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्टको सरकारको निरन्तरता र संघमा शेरबहादुर देउवाको सरकार यही ‘विद्रोह’ को परिणाम हो । विद्यमान ‘कानूनी र सामाजिक व्यवस्था’ विरुद्ध काम गर्नु विद्रोह हो ।

एमालेभित्रको ‘विद्रोह’ नियन्त्रण गर्न पार्टी अध्यक्षका नाताले ओलीले चालेका कुनै पनि कदमले काम गरेको छैन । अन्तिममा ‘एकता कार्यदल’ को दशबुँदे सहमति प्रस्तावमा पुगेर अनिर्णित छ ।

बालुवाटार छाडेपछि बालकोटको बार्दलीबाट ओलीले गरेको घोषणाअनुसार ‘लाजसरम’ नभएका माधव नेपाललाई पार्टीका कुनै ठाउँ छैन, आत्मआलोचना नै गरे पनि उनले ठाउँ पाउने छैनन् । ओलीको यो सन्देश प्रष्ट छ– झलनाथ खनालसहित अरू सबै सांसदहरू माधव नेपालाई छाडेर एकतामा आऊ, तिमीहरू पार्टीमा पूर्ववत् पुनर्स्थापना हुनेछौ, कुनै पूर्वाग्रह हुनेछैन ।

ओलीका लागि सबैभन्दा सहज एकता र सफलता यही नै हुनेछ ।

ओलीले बालकोटको बार्दलीबाट लाजसरम नभएका माधव ‘नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ छैन भनेको’ केही घण्टाभित्रै भीम रावलले बीबीसी नेपाली सेवासँग ‘…हामीले सदसर्वदा सरकार जोगाउँछौँ भनेर सहमति गरेका छैनौँ…’ भन्नु निकै अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ ।

रावलका अनुसार देउवा सरकारलाई नेपाल–खनाल समूहले विश्वासको मत नदिँदा पनि उनीहरूको राजनीतिक विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने कुरा आउँदैन ।

रावलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत निवेदनमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ, त्यसअनुसार नभएपछि सर्वोच्च अदालत गयौँ, रिटमा समेत हस्ताक्षर गर्‍यौँ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ, …यसको अर्थ हामीले सदैव अरू राजनीतिक दलहरूलाई नै समर्थन गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन, हामीले सरकार सदा सर्वदा जोगाउँछौँ भनेर सहमति गरेका छैनौँ ।’

रावलका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाा गर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा आफ्नो सांसद पद र पार्टीको पदलाई जोखिममा र दाउमा राखेर आफ्नो काम पूरा गरे । उनका अनुसार पार्टीको कार्यदल अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको सहमतिमा बनेको हो र कार्यदलले जेजति काम गरेको छ, त्यो दुवै नेताको सहमतिमा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका अनेक दुर्गुणहरू भए पनि भावी परिस्थितिको अनुमान गर्न उनी निकै माहिर छन् । भीम रावलसहित नेपाल–खनाल समूह साथ दिन तयार भएपछि मात्रै देउवा अघि सरेका हुन् ।

रावलको उक्त भनाइअनुसार कार्यदलले गरेको सहमति अन्तिम हो, यसलाई केवल दुई नेताले संयुक्त बैठकमार्फत औपचारिक सहमति जनाउनमात्रै बाँकी छ । रावलका अनुसार एउटा दललाई सहयोग गर्न अर्को दलल फुट्नुपर्छ, टुक्राटुक्रा हुनुपर्छ भन्ने होइन ।

रावलका अनुसार अब देउवा सरकारलाई समर्थनको कुरा राजनीतिक दलहरूको आआफ्नो स्वतन्त्रता र आआफ्नो व्यक्तित्वलाई स्वीकार गरेर सल्लाहमा हुनसक्ने कुरा हो ।

रावलको उक्त भनाइलाई नेपाल–खनाल समूहको आधिकारिक धारणा मान्ने हो भने एमालेमा सहमति भइसकेको छ, केवल औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ । यसैगरी ओलीले बालकोटको बार्दलीबाट गरेको घोषणा अन्तिम हो भने एकतामा माधव नेपाल पार्टीबाट बाहिर पर्नेछन् । खनालसहित सबै जना ओलीसँगै एकीकृत हुनेछन् ।

यस्तो अवस्थामा देउवा सरकारले संविधानअनुसार तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्ने छैनन् ।

राजनीतिक रूपमा देउवा सरकार जोगाउने जिम्मेवारी एमालेको नेपाल–खनाल समूहको हो । यो समूहले साथ नदिएको भए धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने देउवाको हैसियत हुने थिएन, हुन्थ्यो भने ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली दोहोर्‍याए प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने थिएनन् । प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन नै हुने थिएन ।

राष्ट्रपति समक्ष बहुमत देखाउन हस्ताक्षर गर्नु र सोअनुसार नियुक्ति नभएपछि सर्वोच्च अदालत गएर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउनुले मात्रै एमालेका ६ जनाले ‘सांसद पद र पार्टीको पदलाई जोखिममा र दाउमा राखेर’ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन, उद्देश्य पूरा हुँदैन ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाा गराउनुको अर्थ हो– यसलाई पूरा अवधि चलाउनु ।

गत फागुन ११ पछि देउवा प्रधानमन्त्री हुन अग्रसर नहुनुको मुख्य कारण उनका लागि बहुमत जुट्ने राजनीतिक परिस्थिति नहुनु नै थियो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका अनेक दुर्गुणहरू भए पनि भावी परिस्थितिको अनुमान गर्न उनी निकै माहिर छन् । भीम रावलसहित नेपाल–खनाल समूह साथ दिन तयार भएपछि मात्रै देउवा अघि सरेका हुन् ।

पार्टी एकताको नाममा होस् या अर्को कुनै बहानामा नै किन नहोस्, नेपाल–खनाल समूहले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने हो भने उनीहरू अदालत जानु समयको बरबादीमात्रै थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका दुवै विघटनको राजनीतिक औचित्य पनि पुष्टि गर्नेछ र अन्ततः ओली नै विजेता मानिनेछन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुमा व्यक्तिगत रूपमा देउवालाई र संस्थागत रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालका लागि कुनै हानी छैन । सरकारले बहुमत हासिल गरे प्रतिनिधिसभा डेढ वर्ष चल्छ, नचले आफ्नै सरकारले निर्वाचन गराउँछ ।

यति कुरा रावलले र उनको नेपाल–खनाल समूहले नबुझेको होइन ।

प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भएर प्रधानमन्त्री ओली अपदस्थ हुनुको राजनीतिक औचित्य प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नुले मात्रै पुष्टि हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र ओलीको बहिर्गमन नेपाल–खनाल समूह र भीम रावलहरूको राजनीतिक विश्वसनीयता र उनीहरूले नै भनेको ‘लोकतन्त्र’ प्रतिको निष्ठा जाँच्ने कसी हो ।

ओलीको सर्वसत्तावादी षड्यन्त्रकै उपज हो प्रतिनिधिसभाको बारम्बारको विघटन । प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन भन्ने आफ्नो जिकिर उनले एक पटक पुष्टि गराइसकेका छन् । शंकै छैन, तत्कालका लागि सत्ता पतन भए पनि उनको सारा प्रयास आफ्नो जिकिर र ढिपी फेरि अर्को पटक पुष्टि गर्नमै केन्द्रित हुनेछ । यसका निमित्त उनले जुनसुकै षड्यन्त्र गर्न सक्नेछन्, आफ्नो पार्टीभित्र अलिकति नरम देखिन सक्नेछन्, राष्ट्रपतिको पञ्जाछाप त उनको खल्तीमा छँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षपातीहरूको मुख्य दायित्व देउवा सरकारलाई बहुमतमा राखेर छिटोमा २०७९ मंसिरमा र ढिलोमा २०८० वैशाखमा निर्वाचन गराउनु हो । तीस दिनभित्र विश्वासको मत नदिने वा बीचमै सरकार ढाल्ने हो भने पुनर्स्थापना व्यर्थ ठहर हुनेछ ।

यसबाट संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली गलत भए पनि राजनीतिक रूपले उनी ठिक ठाउँमा थिए भन्ने पुष्टि हुनेछ । नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने शासन कानूनले चल्छ; राजनीति नेताहरूको विवेकक, इमानदारी र दूरदर्शिताले चल्छ । अनि देश राजनीतिले चल्छ ।

खारिएका नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई राजनीतिको यति साधारण ज्ञान छैन भने कसरी मान्नु र !

अलिकति दूरदर्शी भएर सोच्ने हो भने आजको मुख्य राजनीतिक आवश्यकता प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनु र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ठिक समयमा आमनिर्वाचन गराउनु हो ।

राजनीति भ्रष्ट भएपछि र नेताहरू पथभ्रष्ट भएपछि चाहिँ नेताहरूलाई भीम रावलले बीबीसी नेपाली सेवाको ‘नेपाल सन्दर्भ’ मा बोलेको जस्तै बोल्न आउँछ ।

पार्टी एकताको नाममा होस् या अर्को कुनै बहानामा नै किन नहोस्, नेपाल–खनाल समूहले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने हो भने उनीहरू अदालत जानु समयको बरबादीमात्रै थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका दुवै विघटनको राजनीतिक औचित्य पनि पुष्टि गर्नेछ र अन्ततः ओली नै विजेता मानिनेछन् ।

एमालेमा दुई पक्षबीचको विवाद र सहमतिको प्रयास दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको होइन । कुनै पनि दिन कुनै प्रकारको सहमति हुन सक्ने वा पार्टी विभाजन हुन सक्ने सम्भावना बराबरजसो नै थियो । आफूले सहयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनाएपछि ‘सरकार सदा सर्वदा जोगाउँछौँ भनेर सहमति गरेका छैनौँ’ भन्नु बेइमानीको पराकाष्ठा हो । कुरा सदासर्वदाको होइन, इमान र बेइमानको हो ।

सरकार कुन पार्टीको हो र प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा मुख्य होइन । मुख्य कुरा देशको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्दैछ, राजनीतिक दिशा कता जाँदैछ र यसको सम्भावित परिणाम के हुनेछ भन्ने हो । ओली सरकारको पतन अनुचित घटनाक्रम र राजनीतिको गलत दिशाको परिणाम थियो ।

अलिकति दूरदर्शी भएर सोच्ने हो भने आजको मुख्य राजनीतिक आवश्यकता प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनु र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ठिक समयमा आमनिर्वाचन गराउनु हो ।

होइन, राजनीतिक भनेको सत्ताको खेल, प्रतिशोध, व्यक्तिगत स्वार्थ र षड्यन्त्रको तानाबानामात्रै हो भने भीम रावलको पथभ्रष्ट नीतिकै जित हुनेछ । यसको अर्थ एमालेको विभाजनको कामना होइन, एमाले एक रहोस्, शुभकामना छ ।