बारले घोषणा गर्‍यो थप आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीशका विवादित फैसला पनि अध्ययन गर्ने | Khabarhub Khabarhub

बारले घोषणा गर्‍यो थप आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीशका विवादित फैसला पनि अध्ययन गर्ने


३० कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको बारको बैठकले आगामी शुक्रबारसम्मका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बारले आगामी दिनमा पनि सर्वोच्च अदालत अगाडि जारी धर्ना तथा प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यसका साथै १८ वटै उच्च अदालतमा समेत बारले विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर ३ गते शुक्रबारसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले राजीनामा नदिए केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर उच्च अदालतहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताए । उनले मंसिर ३ गते संसदमा रहेका सबै दलको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइने जानकारी दिए ।

यस्तै बारले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अदालतमा देखिएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेसम्म गरेका विवादित फैसला सम्बन्धी कागजपत्र संकलन गरेर अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत बारले गरेको छ ।

बारले आन्दोलन अवधिभर प्रधानन्यायाधीश उपस्थित सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसमेत जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७८, मंगलबार  ९ : ५५ बजे

पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्दै नेपाल, सुपर आठमा पुग्न जित्नै पर्ने दबाब

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले

विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सुधार आएको छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको

सिटिइभिटीको ल्याबभित्रै क्रिप्टोसम्बन्धी कारोबार, दुई जना पक्राउ

काठमाडौं – सिटिइभिटीको ल्याबमा क्रिप्टोसम्बन्धीको कारोबार भएको पाइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति टुंगाउने तयारी

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको नियुक्ति प्रक्रिया अघि

गण्डकीमा बाँदर प्रकोप नियन्त्रण गर्न कृषि हेरालो

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषि