बारले घोषणा गर्‍यो थप आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीशका विवादित फैसला पनि अध्ययन गर्ने « Khabarhub

बारले घोषणा गर्‍यो थप आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीशका विवादित फैसला पनि अध्ययन गर्ने


३० कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको बारको बैठकले आगामी शुक्रबारसम्मका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बारले आगामी दिनमा पनि सर्वोच्च अदालत अगाडि जारी धर्ना तथा प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यसका साथै १८ वटै उच्च अदालतमा समेत बारले विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर ३ गते शुक्रबारसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले राजीनामा नदिए केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर उच्च अदालतहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताए । उनले मंसिर ३ गते संसदमा रहेका सबै दलको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइने जानकारी दिए ।

यस्तै बारले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अदालतमा देखिएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेसम्म गरेका विवादित फैसला सम्बन्धी कागजपत्र संकलन गरेर अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत बारले गरेको छ ।

बारले आन्दोलन अवधिभर प्रधानन्यायाधीश उपस्थित सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसमेत जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७८, मंगलबार  ९ : ५५ बजे

सर्वदलीय बैठकबारे राष्ट्रपतिलाई रविको ब्रिफिङ

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वास्थ्यवस्था सुधारोन्मुख

काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ । 

महोत्तरीका वन कर्मचारीले घेरे रास्वपा कार्यालय (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– महोत्तरीको बर्दिबास कालापानीस्थित डिभिजन वनका कर्मचारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

सर्वदलीय बैठक: यस्तो छ ७ बुँदे संयुक्त वक्तव्य

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको

सुनसरीको देवानगन्ज क्षेत्रमा निषेधाज्ञा कायम

विराटनगर– सुनसरीको देवानगन्ज घटनाका विषयमा उत्पन्न विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले