विधानका केही धारा निलम्बन गरी म्याद थप्ने प्रयोजनका लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ । पार्टीको विधानले केन्द्रीय समितिको कार्यकाल चार वर्ष निर्धारण गरेको छ ।

चार वर्षे कार्यकाल सकिएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा बढीमा एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था पनि विधानमा छ । यसै अनुसार २०७६ पुस ११ गते भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो म्याद एक वर्ष थपेको थियो । थपिएको म्याद पनि यही फागुन ७ गते सकिँदै छ ।

म्याद सकिनु दुई दिनअघि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकको मूल एजेन्डा म्याद बढाउने नै हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद बढीमा आगामी भदौ २२ गतेसम्म बढाउन सक्छ । सम्भवतः यो बैठकले यसैअनुसार कार्यकाल थप गर्नेछ । थप अवधिमा पनि महाधिवेशन भएन भने उत्पन्न हुने समस्याको निकास के हुन्छ ?

तर, म्याद कसरी र कतिसम्म बढाउने भन्ने कुरा निकै पेचिलो छ । अब महाधिवेशन र कार्यकालसम्बन्धी विधानको धारा निलम्बन नगरी म्याद थप्न मिल्दैन । यी धारा निलम्बन गर्दा देउवाले आफ्नो कार्यकाल अनन्तसम्म लम्ब्याउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि कतिपय कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन् ।

यसैगरी, संविधानमा दुई महाधिवेशनको अन्तर अन्तर साढे पाँच वर्षभन्दा बढी हुन नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद बढीमा आगामी भदौ २२ गतेसम्म बढाउन सक्छ । सम्भवतः यो बैठकले यसैअनुसार कार्यकाल थप गर्नेछ । थप अवधिमा पनि महाधिवेशन भएन भने उत्पन्न हुने समस्याको निकास के हुन्छ ?

यस प्रश्नको जवाफ कांग्रेसका नेताहरूसँग छैन । कुरा प्रष्ट छ, थपिएको समेत पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन नसकेको होइन, नगराइएको हो ।

कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन २०७६ फागुन भित्रै हुनुपर्ने थियो । आमनिर्वाचन २०७४ मंसिरमा सम्पन्न भएको हो । त्यसयता कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीलाई आफ्नो महाधिवेशन गर्न समय अभाव हुने प्रश्नै छैन । २०७४ मंसिरदेखि २०७६ फागुनसम्मको दुई वर्ष चार महिना कांग्रेसले नेताहरूले के गरेर बिताए ? यो प्रश्नको जवाफ दिनबाट नेताहरू उम्किन सक्ने अवस्था छैन । काबु बाहिरको परिस्थितिले महाधिवेशन हुन सकेन भन्नु सरासर झुठो हो ।

पदावधि लम्ब्याउने लोभ यसअघिका सभापतिहरूमा पनि थियो । अहिले देउवाले त्यही सिको गरेका हुन् । थपिएको एक वर्षको अवधिमा त महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो तर नेताहरूले कोरोनाको नाममा सुतेरै समय बिताइदिए । अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि महाधिवेशन गराउन देउवालाई तातो लागेको छैन ।

विपक्षी नेता देउवा संवैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पटकपटक सुटुक्क बालुवाटार छिरेको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । विपक्षी नेता र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाट स्वाभाविक प्रक्रिया हो, अस्वाभाविक चाहिँ भेटको अपारदर्शिता हो ।

एक वर्ष कार्यकाल थप्दा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन हुन नसक्नु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते चालेको कदमलाई संयोगमात्रै ठान्नेहरू पनि कांग्रेसभित्र छन् । वास्तवमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुनमा भएको विलम्ब र प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संयोगमात्रै होइन भन्ने कुरा नेपथ्यका विभिन्न घटनाहरूले पुष्टि गर्छन् ।

विपक्षी नेता देउवा संवैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पटकपटक सुटुक्क बालुवाटार छिरेको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । विपक्षी नेता र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाट स्वाभाविक प्रक्रिया हो, अस्वाभाविक चाहिँ भेटको अपारदर्शिता हो ।

संवैधानिक परिषद तथा न्यायपरिषदको सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेको आरोप देउवाले नलगाएका होइनन् तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणपछि एउटा रहस्य बाहिर आयो । त्यो रहस्य थियो, कांग्रेसको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कुमार रेग्मीको नियुक्ति ।

पहिलो, न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि रेग्मी वर्तमान शासन प्रणालीप्रति असहमति राख्ने कांग्रेसको एउटा समूहका नेता थिए । दोस्रो, बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य अभियुक्तका तर्फबाट कानून व्यवसायीको भूमिकामा रेग्मी पनि थिए, त्यसवापत उक्त जग्गाको केही अंश आफूले समेत प्राप्त गरेको रेग्मीले बताइसकेका छन् ।

यसैगरी, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि ३३ किलो सुन प्रकरणको छानविन अघि बढ्यो । यही सेरोफेरोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा आफ्नो तर्फबाट नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी जयबहादुर चन्दको नाम सिफारिस गरे । ओलीले सुनकाण्डको मुद्दा किनारा नलागेसम्म चन्दलाई सिफारिस गर्न नसकिने अडान लिए । पुस ५ को कदमको सेरोफेरोमा चन्द अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भए ।

अब प्रश्न उठेको छ– बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा सार्वेच्च अदालतमा पुग्यो भने न्यायाधीश रेग्मी फैसला प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्ने कि नमिल्ने ?

३३ किलो सुनकाण्डको छानविन प्रक्रियामा अख्तियारका आयुक्त चन्द सहभागी हुन मिल्ने कि नमिल्ने ?

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते चालेको कदममा देउवाको समेत साँठगाँठ रहेको आरोप लाग्नुका कारणहरू अरू पनि छन् । न्यायाधीशमा रेग्मीको नियुक्ति र अख्तियारमा चन्दको नियुक्ति सतहबाट हेर्दा साना घटना साना मानिएलान् तर दुवै नियुक्ति देउवाको सिफारिसका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुई दिनअघि देउवाले सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई, त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई र फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । यता पुस ४ गते नेकपाकै नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर प्रधानमन्त्री ओली र देउवाका भेटलाई ‘खतरनाक साँठगाँठ’ भनेका थिए ।

पुस ५ को काण्डपछि देउवासहित कांग्रेसको आधा शक्ति ओलीतिर र पौडेलसहित आधा शक्ति प्रचण्डतिर लागेको अवस्था छ । देउवा प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीभन्दा आम निर्वाचनका पक्षमा छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले पक्ष—विपक्षमा अभिव्यक्ति नदिन देउवाले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई पटकपटक निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनको अन्तर्य पुनर्वहालीका पक्षमा नबोल्नू भन्ने नै हो । देउवाका सर्वजनिक अभिव्यक्ति विघटनको पक्षमा अदालतलाई दबाव पर्ने गरी आएका छन् ।

देउवाले फागुन ३ गते रुपन्देहीको आमसभामा बोलेको कुरालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उनले चुनावको तयारीमा ढिलाइ गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई खबरदारी गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म किन कार्यक्रम प्रकाशित गर्दैन ? चुनाव नगराउने हो भने भनियोस्, गराउने भए किन अझै पनि प्रक्रिया शुरू नगरेको ? संसद विघटनको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ तर हाम्रो निर्वाचन आयोग चुनावका लागि तत्पर नै देखिएन । आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई पर्खिने होइन । आयोगले तयारी गर्नुपर्छ । जुन दिन अदालतले रोक्छ, त्यही दिन रोके हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी पजनी गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा देउवा बोलेका छैनन् । पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली ‘सूर्य’ आफ्नो हुन नसेको अवस्थामा चिह्न नै स्थगित गराउनेतिर लागेको आरोप छ ।

आन्तरिक भेट र छलफलमा देउवा धेरै उत्साहित देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको करिब एक महिनापछि देउवाले आफ्नो अनुकूलका भ्रातृसङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर पुनर्वहालीको पक्षमा गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यता देउवाले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छन्, ‘नेकपाभित्र चुनाव चिह्नमा झगडा छ । निर्वाचन आयोगले किन चुनाव चिह्न दिइरहेको छैन ? सबैभन्दा बेस त चुनाव चिह्न अरू नै दिए भइहाल्यो । सूर्य एउटै छ, दुइटा पार्टीलाई एउटा चिह्न कसरी दिने ?’

आन्तरिक भेट र छलफलमा देउवा धेरै उत्साहित देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको करिब एक महिनापछि देउवाले आफ्नो अनुकूलका भ्रातृसङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर पुनर्वहालीको पक्षमा गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस क्रममा भ्रातृ सङ्गठनका अगुवाहरूले आगामी वैशाखमा निर्वाचन नभए के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा देउवाले ‘ओलीले मकहाँ आएर कसम खाँदै भनेका छन्, वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन सकिनँ भने राजीनामा दिन्छु, अध्यादेशमार्फत तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु, मंसिरमा चुनाव गराउने हो ।’

आफू सात वर्ष ओलीसँगै जेलमा बसेको भन्दै देउवाले ‘ओली प्रचण्डजस्तो धोखेबाज छैनन्, जे भन्छन् त्यो पूरा गर्छन्’ पनि भनेका छन् ।

संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटनको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि त्यो अवधिमा चुनाव हुन नसके संकटकाल घोषणा गरेर ६ महिना पर सार्ने उपाय हुन सक्छ । देउवाको भनाइ छ, ‘वैशाखमा नभए मंसिरमा होला, हामीलाई के फरक पर्छ ? पुनर्वहाली भए पनि आखिर डेढ वर्ष चुनाव धकेलिन्छ ।’

एमसीसीकै कारण चीनको उक्साहटमा प्रचण्डले ओलीलाई लघारेको देउवाको आरोप छ । उनले भनेका छन्, ‘हामी एमसीसी भनिरहेका छौँ, ओली पनि एमसीसीकै पक्षमा छन्, प्रचण्डहरूको मिसन नै एमसीसी विरुद्धमा छ, यो कुरा रामचन्द्रजीहरूले पनि बुझेका छन् । हाम्रो पार्टी एक ढिक्का छ ।’

यता पौडेल समूहले भने संविधान मिचेर प्राप्त हुने प्रतिनिधिसभाले प्रतिगमन निम्त्याउँछ भनिरहेको छ । पौडेलको भनाइ छ, ‘२०१७ सालको काण्डपछि पञ्चायतकालमा भएका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले किन भाग लिएन ? पुस ५ गतेको काण्डलाई मान्यता दिएर गराइने चुनाव पञ्चायतकालको जस्तै हो, यस्तो चुनावमा कांग्रेसले भाग लिँदैन ।’

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पुस ५ गतेको काण्डले देउवालाई ठूलो राहत दिएको छ भने इतर पक्षलाई संकटमा धकेलेको छ । कांग्रेसभित्रको अहिलेको द्वन्द्व यसैको परिणाम हो । यो द्वन्द्वको शिकार भएको छ चौधौँ महाधिवेशन । अब बढीमा ६ महिना म्याद बढाउनुको अर्को विकल्प छैन । यसो गर्न पनि विधान चलाउनु पर्नेछ । यही सन्दर्भमा देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।

इतर पक्षले विभाग गठनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । देउवाले एकलौटी गठन गरेका विभागहरू विघटन नभएसम्म महाधिवेशन प्रयोजनका एजेन्डाबाहेक अन्य विषयमा देउवालाई साथ नदिने इतर पक्षको अडान छ । बहुमतमा रहेका देउवालाई केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो एजेन्डा पारित गराउन समस्या छैन । विधानका धारा निलम्बन गरेर अझै ६ महिना म्याद बढाउने आँट पनि बहुमत नै हो । देउवालाई थाहा छ, इतर पक्षले उनको केही पनि बिगार्न सक्दैन ।