प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक होइन – वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक होइन – वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल


५ फाल्गुन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक विषय रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिँदै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न भएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न नभएकैले यसमा सुनुवाइ गर्न नहुने भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले कानुनी ‘रिभ्यु’ हुन नहुने लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।

उनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि आफूले राजनीतिक कदम चालेकाले अदालतले त्यसमा हात हाल्न नहुने भनेका थिए । उनका निजी वकिल र सरकारी कानुन व्यवसायीले पनि सोही कुरा इजलासलाई बताएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न हो । यसलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न मिल्दैन ।’

कसलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णय हुने तर संसद् विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक विषय हुने खरेलको भनाइ थियो ।

संसद् पुनःस्थापना भए अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प छ कि छैन भन्ने विषय भने राजनीतिक भएको खरेलले बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७७, बुधबार  ३ : ११ बजे

राजमार्गका अस्वस्थकर र महँगा होटलमा रोकिए चालक र सञ्चालकलाई कडा कारबाही हुने

काठमाडौँ– सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन रोकिने राजमार्ग क्षेत्रका होटल तथा

सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार लगानी : पहिलो चरणमा छानिए ८९ विद्यालय, मधेशलाई प्राथमिकता (सूचीसहित)

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत

लोकतन्त्रलाई अलोकतान्त्रिक ढङ्गले हुत्त्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार अलोकतान्त्रिक, असामाजिक

नेपालको अर्थतन्त्र : वैदेशिक सूचक बलियो बन्दा व्यापार घाटा र महँगी भने बढ्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौसम्म)

भूमि बैंक स्थापना गर्ने स्थानीय तहको संख्या ९ पुग्यो, थप ४ पालिकालाई मन्त्रालयले दियो स्वीकृति

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले