कोभिड–१९ संक्रमणको दर जुन हिसाबमा भारतमा फैलिँदै छ र त्यसका कारण मानिसको जुन अनुपातमा मुत्यु भएको छ त्यसले गर्दा यो महामारी अझै सकिएको छैन भन्ने देखाउँछ ।

गत वर्ष एसिया र अफ्रिकाका देशहरूले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या नियन्त्रणमा राखेका थिए । तर, जसै भाइरसको नयाँ प्रकार फैलिन थाल्यो गत वर्षको नियन्त्रण खास प्रभावकारी थिएन भन्ने कुराको उजागर गरिदिएको छ ।

जुन प्रकारले भाइरसको संक्रमण दर फैलिएको छ त्यसको अन्त्य हुन अब कि त चमत्कार हुनुपर्छ अथवा वैश्विकरूपमा भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम प्रभावकारी हिसाबमा अघि बढाउनुपर्छ । यस्तो हुन सकेको अवस्थामा मात्रै यो महामारी अन्त्य हुन सक्छ ।

यो लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै विश्वस्तरबाटै विश्व व्यापार सङ्गठनसँग कोरोना भ्याक्सिन उत्पादनमा लागेको पेटेन्ट अधिकार हटाउने विषयमा पहल भएको छ । भ्याक्सिनको उपलब्धताले मात्रै कोरोनाको उपचारमा सहजता ल्याउनेछ । पेटेन्ट अधिकारको विषय मात्रै भ्याक्सिन वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्याको कारक होइन । पेटेन्ट अधिकारमा छुट दिने हो भने त्यसले वर्तमान परिस्थितिमा झनै प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्छ ।

सामान्य पेटेन्ट अधिकार संरक्षणका मामिलामा आर्थिक सिद्धान्तमा एक मजबुत आधार रहेको अवस्थामा धनी र गरिब देशले पेटेन्ट अधिकारका विषयमा सामञ्जस्य अपनाउनु पर्छ भनेर तर्क गर्न सकिँदैन ।

भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको अहिले नै अभाव छ । पेटेन्ट अधिकारमा छुट दिने हो भने कच्चा पदार्थको माग विकेन्द्रित हुनेछ । त्यसले हाल उत्पादन भइरहेको मात्रामा भ्याक्सिन उत्पादन नहुने खतरा उत्तिकै रहन्छ । यसका साथै भ्याक्सिन उत्पादनमा हाल ठूलो लगानी गरिरहेकालाई यसले निरुत्साहित गर्नसक्छ र महामारीसँग जुध्ने योजनामा थप धक्का लाग्न सक्छ ।

औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून इतिहासदेखि नै असहज छ, विशेष गरी विकसित देशमा । जब बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विश्व व्यापार सङ्गठनले सन् १९९५ मा सम्झौता गर्‍यो तब खुला बजारको वकालत गर्ने ठूला अर्थशास्त्रीले त्यसको विरोध गरे ।

उनीहरूले उक्त सम्झौतापछि प्रविधि सम्बन्धी सबै क्षेत्रका पेटेन्ट अधिकार विश्व व्यापार सङ्गठनसँग आबद्ध रहेका सबै देशको पहुँच पुग्ने भन्दै सम्झौताको विरोध गरेका थिए । त्यसमा औषधि उत्पादनसँग सम्बन्धित विषय पनि सामेल थियो ।

सामान्य पेटेन्ट अधिकार संरक्षणका मामिलामा आर्थिक सिद्धान्तमा एक मजबुत आधार रहेको अवस्थामा धनी र गरिब देशले पेटेन्ट अधिकारका विषयमा सामञ्जस्य अपनाउनु पर्छ भनेर तर्क गर्न सकिँदैन ।

मैले सन् २०१० मा एउटा तर्क गरेको थिएँ । त्यस बखतमा औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन हुँदा आफूले आर्जन गर्ने नाफाको सानो हिस्सा मात्रै गुमाउँदै थिए । योभन्दा पनि खराब बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून लागू नगर्दा जीवन बचाउन सक्ने औषधि उत्पादन र आयात दुवै गर्न नसक्ने देशले भयावह अवस्था व्यर्होनु पर्ने हुनसक्छ ।

यो इतिहासलाई पृष्ठभूमिमा राख्दै गर्दा कोभिड–१९ को औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हटाउने माग बुझ्न सकिन्छ । समस्या भनेको अन्तरनिहित मुद्दाको मौलिक स्वरूप नै बदलिनु हो ।

विश्व बैंकका रुचिर अग्रवाल र ट्रिस्टान रिडले गरेको एक अध्ययनअनुसार वैश्विक खरिद प्रक्रियामा भ्याक्सिन उत्पादन क्षमता कुनै समस्या होइन ।

समृद्ध देशले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन माग गरेका छन् । गरिब देशहरूले हालसम्म पनि भ्याक्सिन खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने पूर्वतयारी समेत गर्न नसकेको अवस्था छ ।

विश्वमा हाल कोभिड सम्बन्धी करिब १० वटा भ्याक्सिन छन् जसको प्रभावकारिता ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । यो न्यूनतम विन्दु अमेरिकाको संघीय औषधि प्रशासनले २०२० जुन ३० मा जारी गरेको मापदण्ड हो । प्रभावकारिताका सवालमा सबै भ्याक्सिन यो मापदण्डमा खरो उत्रिन आवश्यक हुन्छ ।

प्रभावकारितालाई भ्याक्सिन र भाइरसको प्रकारले पनि फरक पार्न सक्छ । तर, सबै भ्याक्सिनले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था र मृत्यु दरमा भने फरक पार्छ ।

हालसम्म भ्याक्सिन उत्पादन गरेका १० कम्पनीले सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा विश्वका ९३ प्रतिशत जनतालाई लगाउन पुग्ने भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

त्यसो हो भने समस्या के हो त ?

अग्रवाल र रिडको अध्ययन अनुसार खरिद प्रतिबद्धता बेगर भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने यी कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसारको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने इच्छा देखाएका छैनन् ।

अहिले प्रतिदिन भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सकिने क्षमता र त्यसको पूर्वखरिद प्रतिबद्धताबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । यो खाडल असमानरूपमा वितरित छ ।

समृद्ध देशले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन माग गरेका छन् । गरिब देशहरूले हालसम्म पनि भ्याक्सिन खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने पूर्वतयारी समेत गर्न नसकेको अवस्था छ ।

यस्तो परिस्थितिमा पेटेन्ट अधिकार सुरक्षा खुकुलो गर्दैमा निम्न आय भएका देशमा भ्याक्सिनेसनको क्रम बढ्ने देखिँदैन । योभन्दा राम्रो रणनीति भनेको कम आय भएका देशलाई भ्याक्सिन खरिदमा सहयोग गर्नु नै हुनेछ । समृद्ध देशले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी भ्याक्सिन खरिद गरेका छन् । यसरी बढी भएको भ्याक्सिन कम आय भएका देशमा वितरण गर्दा वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

केही हदसम्म यो रणनीति अहिले पनि अतिख्यार गरिएको छ । यसका लागि कोभ्याक्स एड्भान्स मार्केट कमिट्मेन्ट फ्यासिलिटीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । साथै विश्व बैंक जस्तो बहुराष्ट्रिय संस्था र अफ्रिकी युनियन जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन पनि धन्यवादका पात्र हुन् ।

अग्रवाल र रिडको अध्ययनअनुसार कोभ्याक्स एड्भान्स मार्केट कमिट्मेन्ट फ्यासिलिटी र अफ्रिकी युनियनको सहयोगमा अफ्रिकाका ५० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन आयात गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ ।

अझै पनि यो चुनौती कायमै छ । पहिलो त ३५० मिलियन भ्याक्सिनको जुन खाडल देखिएको छ, त्यो खरिद गर्न करिब ४ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको खर्च लाग्नेछ । यसले विश्वभर भ्याक्सिन उपलब्ध त गराउँछ तर यो ठूलो रकम हो ।

यो सहयोग कोभ्याक्सका माध्यमबाट पठाउँदा अथवा धेरै भ्याक्सिन खरिद गरेका देशबाट पठाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा खास धेरै प्रभाव पार्दैन । यसरी आपतमा परेका र कम आय भएका देशलाई सहयोग गर्नु धनी देशका लागि खास समस्या पनि हुँदैन ।

समृद्ध देशले कम आय भएका देशका जनतालाई भ्याक्सिन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने धेरै उपाय छन् । भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने पेटेन्ट अधिकार सर्वसुलभ बनाउने मात्रै उपाय होइन ।

दोस्रो भनेको विश्व बैंकले भ्याक्सिन पूर्वखरिद प्रतिबद्धताका लागि आफ्नो ऋण दिने माध्यम केही खुकुलो बनाउन सक्छ । वर्तमान अवस्थामा यस्तो ऋण भ्याक्सिन खरिदका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकाय पनि तोक्न सकिन्छ । यसमा जपान एक नियामक निकाय हुन सक्छ, केही निश्चित पश्चिमा देश पनि हुन सक्छन् ।

भ्याक्सिन राष्ट्रवादलाई बढावा दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको वितरण सर्वसुलभ बनाउने हो भने वर्तमानमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्दै आएका कम्पनीहरू आफ्नो लक्ष्यअनुसारको उत्पादन गर्न असमर्थ हुनेछन् ।

हाम्रो यस्तो किसिमको व्यवहारले पीपीई उत्पादनमा हामीले केही समय अघि नै समस्या भोगिसकेका छौँ । भ्याक्सिन उत्पादनमा यस्तै अवस्था नआओस् भन्ने सबैको इच्छा छ । आगामी महीनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य झनै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

समृद्ध देशले कम आय भएका देशका जनतालाई भ्याक्सिन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने धेरै उपाय छन् । भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने पेटेन्ट अधिकार सर्वसुलभ बनाउने मात्रै उपाय होइन ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रो थप ध्यान आवश्यक बजेट जुटाउन सहयोग गर्ने र पूर्वखरिद प्र्रतिबद्धता बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ । यस्तै, भ्याक्सिन धेरै भएका देशबाट भ्याक्सिन प्राप्त नगरेका देशमा आपूर्ति बढाउने दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

(पिनेलोपी कोजियानो गोल्डवर्ग विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरूको समूहकी पूर्वप्रमुख हुन् । उनी हाल अमेरिकी इकमोमिक रिभ्युकी प्रधान सम्पादक छिन् । १३ मे २०२१ मा द प्राजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)