काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले सबै क्षेत्र, तह र अवस्थाका महिलाका सवाल सम्बोधन गर्न हालसम्मका नीति, कार्यान्वयनको अवस्था र प्राप्त उपलब्धिको परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका समस्या, चुनौती, आगामी रणनीति र कार्ययोजना सम्बन्धमा जानकारी लिएपछि समितिको आजको बैठकले हालसम्म गरेका काम र सोको विवरण उपलब्ध गराउन पनि आयोगलाई निर्देशन गरेको हो ।

जनसङ्ख्या र लैङ्गिक आधारमा आयोगको कार्यक्षेत्र बृहत रहेको, लैङ्गिक उत्थान संवेदनशील, दुरगामी एवं बहुआयामिक महत्वको विषय भएकाले केही निश्चित सेवाग्राही जनसङ्ख्याको न्यून हिस्सा ओगट्ने कार्यक्रममा लक्ष्य हासिल नहुनेतर्फ सचेत रहन समितिले आयोगको ध्यानाकषर्ण गराएको छ ।

दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्रका महिला मात्रै नभएर लोपउन्मुख जातजातिका सम्बन्धमा आयोग अपेक्षितरुपमा पुग्न नसकेको ठहर गर्दै बैठकले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यका लागि निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपायद्वारा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमलाई बस्तुगत सुझाव प्रस्तुत गर्न सल्लाह दिएको छ ।

उपलब्ध स्रोत साधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि गर्नुपर्ने कामबारे रचनात्मक सुझाव उपलब्ध गराउन पनि समितिले भनेको छ । आयोगको ढाँचालाई सङ्घीय संरचना अनुकूल हुने गरी व्यवस्थापन गर्न तथा भौतिक सेवा सुविधा खरिद र उपायोगभन्दा मूल उद्देश्यमा बढी केन्द्रित हुन स्पष्ट नीति र कार्ययोजना बनाइ कार्यसम्पादन गर्न पनि निर्देश गरिएको छ ।

यसअघि बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले जुनसुकै तह तप्का र पहुँचको व्यक्तिले गराएको भए पनि अपराध र अपराधिलाई होइन लक्षित वर्ग र समुदायको हित हुने गरी काम गर्न आयोग पदाधिकारीलाई सुझाव दिइन् ।

संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगले प्राप्त अधिकारलाई अब्बल ढङ्गबाट कार्यसम्पान गर्न सुझाव दिँदै उनले अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा निरीह नबन्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

पूर्वमन्त्री थममाया थापाले महिला अधिकारका सवालमा धेरै काम हुनका साथै सहभागितामा पनि उलेख्य वृद्धि भएको घटना सुनाइन ।

जनताको सुख र दुःख बुझ्ने स्थानीय सरकार भएकाले निष्पक्ष न्यायका लागि उपाध्यक्षको भूमिकामा वृद्धि गर्दै प्रभावकारी समयन्त्र स्थापनाको खाँचो औँल्याइन् ।

सांसद लक्ष्मी परियारले पीडकलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमा संरक्षण दिलाउने प्रयासले स्वतन्त्र न्याय प्रदान गर्ने विषयमा अवरोध सिर्जना भएका घटना जानकारी गराइन् ।

आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले न्यायमा राजनीतिक वैशाखी लागेका कारण हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई पनि उन्मुक्तिका लागि दबाब हुने गरेका बताइन् ।

मुलुकका ७५३ वटै पालिकाको वडा र बस्तीमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने जिम्मेवारी भए पनि सरकारले तदअनुरुप बजेट उपलब्ध नगराएका कारण निरीह जस्तै बन्न परेको भनी समिति समक्ष उनले जानकारी गराइन् ।

प्रा डा उमा कोइरालाले छोरालाई धन र पीण्डसँग तुलना गर्ने समाजमा महिलालाई होइन, पुरुषलाई नै अन्यन्त्र पुनःस्थापना गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । आयोगमा आव २०७७/७८ घरेलु हिंसाका एक हजार ३५५ तथा महिला हिंसा २२० लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी उजुरी दर्ता भएको बैठकमा जानकारी दिइयो ।

खासगरी मानसिक याताना, कुटपिट, चरित्र हत्या, विवाह दर्ता समस्या, सुरक्षा माग, सम्पति हस्तान्तरण, यौन दूव्यवहार, बलात्कार, जन्मदर्ता, नागरिकता बनाउन आवश्यक कागजातसँग सम्बन्धित उजुरी पर्ने गरेको जानकारी दिइयो ।

हिंसा पीडितलाई आयोगले हेल्पलाइनमार्फत मनोविमर्श, कानूनी, पुर्नमिलन, आकास्मिकलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।