कोभिड–१९ महामारीसँगै देशहरूमा विभिन्न सङ्कट देखिन थालेको छ । स्वास्थ्य सङ्कट देखिनु त सामान्य नै भयो । महामारीकालसँगै गहिरो आर्थिक सङ्कट पनि झेल्नु परेको छ ।

यसरी आर्थिक सङ्कट बेहोर्नेमात्र होइन, चरम निराशाको अवस्थामा पुग्ने एउटा देश बनेको छ श्रीलङ्का । आमनागरिकले दिनभरि लाइनमा बसेर पनि खाद्यान्न किन्न पाएका छैनन् । कृषकहरू उत्पादन नभएर निराश छन् । पर्यटन व्यवसाय तहसनहस छ ।

श्रीलङ्काको खाद्यान्न सङ्कट कहिले सकिन्छ भन्ने निश्चित छैन । सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ तर यसमा प्रतिपक्षको आक्रोश छ र आमनागरिक बेखुस छन् ।

सतहमा कोभिडले पर्यटनमा पारेको असर देखिए पनि श्रीलङ्काले ‘ऋणमा फसाउने चिनियाँ कूटनीति’ को दूरगामी परिणम भोग्न थालेको छ । कोभिडपछि मात्रै पनि श्रीलङ्काले चीनबाट १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ । यसअघि नै श्रीलङ्काको टाउकोमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर चिनियाँ ऋणको भारी छ । चिनियाँ ऋणमा बनेको हम्बनटोटा बन्दरगाह घाटामा गएपछि श्रीलङ्काले चीनलाई नै ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएको छ ।

दूध, दाल, चामल लगायत अति आवश्यक वस्तुको अभाव देखिन थालेपछि सङ्कटकाल बाध्यकारी कदम भएको सरकारको जिकिर छ । केन्द्रीय बैङ्कका प्रमुखले वैदेशिक मुद्रा विनिमयमा आएको सङ्कटका कारण राजीनामा समेत दिए । केन्द्रीय बैङ्ककले चुनौती पार गर्नु त्यति सहज छैन ।

सङ्कट बढ्दै जाँदा श्रीलङ्काली सरकार भने यथार्थ स्वीकार गर्नेभन्दा पनि विपक्षी दल र सञ्चार क्षेत्रप्रति आक्रामक देखिएको छ ।

सरकारले बारम्बार सञ्चारक्षेत्रले गलत हल्ला फैलाएको र यथार्थमा धेरै सङ्कट नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

यो सङ्कटका लक्षण केही महिनाअघि देखि नै देखिएका थिए । यसमा सरकारको एकपछि अर्को प्रयास विफल हुँदै आएकाृ छ । अगस्ट ३० मा राष्ट्रपति गोटबाय राजपाक्षेले अत्यावश्यक वस्तुको अपूर्ति सरकारको नियन्त्रणमा रहने जनाउँदै सङ्कटकाल घोषणा गरे । संसद्ले उक्त घोषण अनुमोदन गरेको छ । व्यापारीहरूले गर्ने गरेको खाद्यान्न भण्डार रोक्न तथा मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।

२०१९ मा विश्व बैङ्कले श्रीलङ्कालाई मध्यम तहको आम्दानी भएको देशमा बढुवा गरेको थियो । विश्व बैङ्कककाअनुसार श्रीलङ्काको कुल गार्हस्थ उत्पादन २०१० मा ३९ प्रतिशत भएकोमा यो बढेर २०१९ मा ६९ प्रतिशत भएको थियो ।

त्यही श्रीलङ्का सङ्कटमा फसेपछि त्यहाँ खाद्यान्नको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । पछिल्लो महिना चिनी, दाल र प्याजको भाउ असाध्यै बढेको छ । सङ्कटकालले सरकारसामु व्यापारीसँग निश्चित मूल्यमा खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु किनेर आपूर्ति गर्ने अवसर दिएको छ । विदेशमन्त्रीले यो अभाव कृत्रिम हो भनेका छन् । सरकारले व्यापारीमाथि कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै वस्तुको मूल्य बढाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । सरकारले भने अभाव छ भन्ने कुरा नकार्ने प्रयास गरेको छ ।

सङ्कट कम रहेको र केही समयमा सबै ठिक हुन्छ भन्ने जिकिर सरकारको छ । केही समयमा हरेक वस्तु फर्मले उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । हालै गभर्नर भएका पूर्वराज्यमन्त्री अजित निभार्थ कब्रालले विपक्षीले अभावबारे गलत हल्ला फैलाएको आरोप लगाएका छन् । यथार्थ उनको दाबी जस्तो छैन ।

कोलम्बो नजिकै गम्पाहको एक डिपार्टमेन्टल स्टोरमा लाइनमा बसेकी ग्राहक राम्य श्रीयानीले एक घण्टा पर्खिएर पनि चामल र धुलो दूध किन्न नसकेको र निराश भएर फर्किनुपरेको बताइन् ।

सांसदहरूले सामान लुकाउने र मूल्य बढाउने क्रम रोक्न अन्य उपायहरू बाँकी रहँदै पनि सरकारले हतारमा सङ्कटकाल थोपरेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी एसजेबी पार्टीका सांसद एरान विक्रमरत्नेले राष्ट्रपति र सरकारले आफ्नो शक्ति अझ बढाउने नियतले नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले अर्गानिक कृषिलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले गत अप्रिलमा रासायनिक मल, किटनाशक औषधि तथा जडीबुटी आयातमा रोक लगाएको थियो । उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भएको थियो ।

सिलोन कृषि सम्मेलनका आयोजक नमल करुणारत्नेले आफूहरू अहिले आयात भइरहेको गुणस्तरहीन मलको विरोधी भएको बताएका छन् । रातको समयमा त्यो आयात हुने काम अझै नरोकिएको उनको आरोप छ । अकस्मात सरकारको नीति परिवर्तन हुँदा उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने गुनासो कृषकहरूको छ ।

अम्परा जिल्ला कृषक सङ्गठनका प्रमुख एचसी हेमा कुमाराले रासायनिक मलले भन्दा अर्गानिक मलले कम उत्पादन दिने भएका कारण सरकारको निर्णयले उत्पादन घटाएको तथा खाद्य सङ्कट बढाउन बल गरेको आरोप लगाएका छन् । जुलाइमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार श्रीलङ्काका ९० प्रतिशत किसानले रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

धान, रबर र चिया त रासायनिक मलमा नै निर्भर छ । चिया उत्पादकहरूले रासायनिक मलमा लगाइएको रोकका कारण उत्पादन ५० प्रतिशत घटेको बताएका छन् । सरकारले हतारमा गरेको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि चकित तुल्याएको छ ।

जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ होहेनहेमका प्राध्यापक सबाइन जिकेलीले सरकारको नीतिमा एकाएक आएको परिवर्तनका कारण खाद्यान्न सङ्कट निम्तिन सक्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् । उनका अनुसार कृषि प्रणाली एकै पटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन । उनका अनुसार सामान्यतया यसरी परिवर्तन गर्दा तीन वर्षको सङ्क्रमणकाल रहने गर्छ । कहिले योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ ।

सन् २००८ मा भुटानले २०२० सम्ममा पूर्ण अर्गानिक कृषिको लक्ष्य राखेको थियो । यो प्रक्रिया लामो समय रह्यो र उत्पादनमा पनि दूरगामी प्रभाव पा¥यो । भुटान अहिले पनि आयातमा भर परेको छ । प्राध्यापक जिकेली श्रीलङ्काले पनि यस्तै समस्यामा सामना गर्न सक्ने बताउँछिन् ।

श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्रा विनिमयमा सङ्कट देखिएको छ । मुद्राको मूल्य घटिरहेको छ । विदेशी मुद्रा विनिमयमा आएको सङ्कटका कारण चिनी, गहुँ र औषधि आयातमा समस्या भएको छ । बिस्तारै सबै कुराको आपूर्तिमा कठिनाइ बढ्दैछ ।

श्रीलङ्काको अहिलेको सङ्कटको मुख्य कारण पर्यटन व्यवसायमा आएको समस्या पनि हो । दक्षिण एसियाका दुई देश मालदिभ्स र श्रीलङ्का दुवैमा धेरै समानता छन् । दुवै देश टापुहरूले बनेका हुन् । दुवैको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन हो । श्रीलङ्कामा भने पर्यटनको अतिरिक्त चिया उत्पादनले पनि अर्थतन्त्रमा धेरै सहयोग गरेको छ ।

कोरोना महामारीको कारण यी दुवै देशको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो सङ्कट परेको छ । मालदिभ्सले बिस्तारै आफूलाई सही बाटोमा लैजाने प्रयास गरेको भए पनि श्रीलङ्काको अवस्था त्यस्तो छैन । कोरोना महामारीअघि नै बम विस्फोटको कारण श्रीलङ्कामा प्रवेश गर्न धेरै पर्यटक हिचकिचाउन थालेका थिए ।

२०१९ को अप्रिल २१ मा राजधानी कोलम्बोका तीन वटा चर्च र तीन वटा होटेलमा बम विस्फोट भएको थियो । सोही दिन एउटा हाउजिङ कम्प्लेक्समा पनि आक्रमण भएको थियो । श्रीलङ्कामा यस खाले अर्को हमला हुन सक्ने डरले पर्यटकहरूमा छ ।

यसले कोभिड महामारीअघि नै श्रीलङ्काको पर्यटन व्यवसायमा सङ्कट ल्याएको थियो । कोभिड महामारी सकिए पनि पर्यटकहरू श्रीलङ्का जान हिचकिचाउने सम्भावना छ । खासमा पश्चिमी देशका पर्यटकमा त्यो घटनाले धेरै प्रभाव पारेको छ ।

यो सङ्कट टार्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रयास पनि गरिरहेको छ । श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकको २००६ देखि २०१५ सम्म नेतृत्व गरेका कब्राललाई फेरि गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । संसद सदस्यबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बनेका पूर्वराज्यमन्त्री कब्रालले पहिले स्थायित्व र यसपछि मात्र आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिने बताएका छन् । कब्रालका लागि बैंकमा विदेशी मुद्रा अभाव प्रमुख समस्या हो । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले चकलेट, वाइन, कस्मेटिक र इलेकट्रोनिक्सको आयात घटाउने नीति लिएको छ ।

यो कदम कति प्रभावकारी हुने हो त्यो त भविष्यले बताउला । विगतको बम विस्फोट र कोभिड महामारीका कारण पर्यटन व्यवसायमा देखिएको समस्या र अहिले थपिएको कृषि, समस्या, वैदेशिक मुद्रा विनिमयको समस्या र खाद्य सङ्कटबाट उम्कन श्रीलङ्कालाई लामो समय पनि लाग्न सक्नेछ ।

चिनियाँ ऋणको थेगिनसक्नुको भारी त छँदैछ ।