चीनद्वारा प्रतिष्ठित अमेरिकी शैक्षिक संस्थाहरूको दुरुपयोग « Khabarhub

चीनद्वारा प्रतिष्ठित अमेरिकी शैक्षिक संस्थाहरूको दुरुपयोग


२ पुस २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – पश्चिमी उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले अधिनायकवादी राजनीतिक प्रणालीलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ लागेको पाइएको छ।

चीनले विभिन्न त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा ठुलो रकम तथा आफ्ना जासुसहरू पठाएर ती संस्थाहरूको दुरुपयोग गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को शासन प्रणालीलाई विश्वव्यापी वैधता र स्वीकार्यता उपलब्ध गराउनुपर्नेप्रति लबिङ गरिरहेको पाइएको हो।

त्यस्ता संस्थाहरूमाथि कुनै छानबिनसमेत नभएको पाइएको हो। जर्जिया एल गिल्होलीले न्युजवीक म्यागजिनमा एक लेख प्रकाशित गर्दै अमेरिका र बेलायतमा उच्च प्रतिष्ठामा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूले चिनियाँ स्वार्थका लागि काम गरिरहेको पाइएको बताइएका छन्।

उनले प्रजातान्त्रिक संस्था गठनका सिद्धान्त मान्ने पश्चिमका विश्वविद्यालयहरूले ‘चिनियाँ शैलीको’ शासन व्यवस्था अन्य देशले पनि अपनाउन सक्ने धारणालाई वैधता दिनका लागि लबिङ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

जर्जिया एल गिल्होली पिन्सकर सेन्टरका मिडिया निर्देशक र उइघुर स्वतन्त्रताको लागि फाउन्डेसनका प्रधानसम्पादकसमेत हुन्। उनले अन्य देशहरूले चीनको शासन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लागू गर्न असम्भव र प्रतिकूल लागे पनि विश्वविद्यालय प्रशासकहरूको लबिङमा चिनियाँ राज्य र यससँग सम्बन्धित संस्थानहरू प्रभाव विस्तार गरिरहेकोसमेत बताएका छन्।

उनले यस संकटमा विश्वविद्यालयहरूको विस्तार र व्यवसायीकरण गर्नुका साथै बेलायतका शैक्षिक संस्थाहरूलाई चीनले वित्तीय सहयोगसमेत गरिरहेको र त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूलाई पनि पैसा दिने गरेको उनले बताए।

चीनले उइगरहरुमाथि नरसंहार गरिरहेको भन्ने आरोप लागिरहेको समयमा चीनले पश्चिमा शैक्षिक संस्थामार्फत यस्ता आरोपहरुलाई अस्वाभाविक भएको भन्ने विचार निमार्णमा भूमिका खेलिरहेको उनले बताएका छन्।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७८, शुक्रबार  ९ : ०५ बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी