काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी छ ।

पुस ६ गते परेको सबै १३ वटै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमै बहस गर्ने निधो लागेपछि आइतबारबाट नियमित सुनुवाइ भइरहेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना मल्ल प्रधान रहेको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ जारी छ ।

आजको सुनुवाइ सुरू भएलगत्तै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले  संविधानको धारा ७६ (७) ले सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताएका छन् । बरू सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए।

‘पार्टीको इन्ट्रेस्ट व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले संसद विघटन गर्न मिल्छ र ?,’ पोखरेलले भने,‘आज प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्नुभयो । भोलि दुई तिहाइ आयो भने त्यसले पनि पुगेन अब ३ चौंथाइ चाहियो भन्नु होला।’

उनले संविधानले धारा ७६  (१) को प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको स्मरण गराउँदै भने, ‘पाँच वर्ष चलाउन सकिनँ भन्ने भए राजीनामा दिएर जाने पर्छ ।’

अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने तर्कलाई मान्न नसकिने पनि उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परेका सबै १३ वटै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमै बहस गर्ने निधो लागेपछि सर्वोच्च अदालतमा आइतबारबाट नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।