नेपाल-खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेला : फागुन २३ पछिका ओलीका ‘एकलौटी निर्णय’ अमान्य (भिडियोसहित) « Khabarhub

नेपाल-खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेला : फागुन २३ पछिका ओलीका ‘एकलौटी निर्णय’ अमान्य (भिडियोसहित)


५ चैत्र २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले २०७५ साल जेठ २ गते कायम गरिएका पार्टीको कमिटीलाई सक्रिय बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल–खनाल पक्षले काठमाडौंमा बुधबार र बिहीबार गरेको राष्ट्रिय भेलाले गत फागुन २३ गतेपछिका एकलौटी निर्णयहरु फिर्ता लिइनुपर्ने र ०७५ जेठ २ गतेको निर्णयमा फर्किनुपर्ने ‘बटमलाइन’ राखेको हो ।

भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–खनाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका एकलौटी निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘फागुन २३ पछि भएका एकलौटी निर्णयहरु फिर्ता लिनुपर्छ र जेठ २ गतेको निर्णयमा फर्किनु पर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो ।’ उनले भने, ‘जेठ २ गते जुन केन्द्रीय कमिटी थियो । उक्त केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हामी जान तयार छौँ । तर ओलीले बाटा-बाटामा थपेर बनाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जाँदैनौँ ।’

हेरौँ भिडियो

नेपाल खनाल पक्षको भेलाले २०७५ साल जेठ २ मा कायम गरिएका कमिटीहरुलाई सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

देशभरको पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुलाई सक्रिय बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै नेता भट्टराईले गाउँ, जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरको भेलालाई तीव्रता दिने बताए । उनले भने, ‘पार्टीको पुर्नसठनको काम आजैबाट शुरू भएको छ ।’

यो भेलाले नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गरेको जनताको बहुदलिय जनवादको नीतिलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त कार्य नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने भेलाले निर्णय गरेको नेता भट्टराईले बताए ।

यो भेला पार्टी एकताको पक्षमा भएको नेता भट्टराईले दाबी गरे । पार्टी एकताको लागि अन्तिम समयसम्म पनि लचकताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीले चैत ७ गतेका लागि बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक गुटको भेला भएको बताए । उक्त बैठकमा आफूहरू नजाने उल्लेख गर्दै उनले ओलीले आफ्नो निर्णय नसच्याए पार्टी भित्रको अन्तर संघर्ष चलिरहने बताए । ‘गलत प्रवृत्ति विरुद्धको संघर्ष चलिरहन्छ ।’ उनले भने, ‘आफूहरुको तर्फबाट पार्टी विभाजनको निर्णय हुँदैन ।’

पार्टीको विधि र निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही गर्छु भन्ने पार्टी अध्यक्ष ओलीको भनाइ उदृत गर्दै नेता भट्टराईले भने, ‘कारबाही गर्छु भन्ने तर नगरी किन ढिलाई गरेको आश्चर्य लागेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन र अझै एकीकृत पार्टीको पक्षमा रहेको पनि उनले जिकिर गरे ।

१७ बुँदे प्रस्ताव पारित

नेपाल–खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेलाले १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको हो । भेलाको दोस्रो दिन बिहीबार उपाध्यक्ष रावलले प्रस्तुत गरेको १७ बुँदे प्रस्ताव १० वटा समूहले समूहगत रुपमा छलफल गरेको र उनीहरुको सुझावलाई समेटेर परिमार्जनसहित परित गरिएको नेता भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रस्तावमा फागुन २८ गते अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक भनी गरेको विभिन्न निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय भेलाले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ भने एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताउने फैसलाप्रति असहमति प्रकट गरेको छ ।

भेलामा सहभागी नहुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा धम्की दिएको भन्दै भेलाले गुट र सत्ता स्वार्थमा पार्टीको दुरुपयोग नगर्न ओलीलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै कोरोना महामारीको खोपको भरपर्दो व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

यी हुन राष्ट्रिय भेलामा पारित १७ बुँदे प्रस्ताव

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७७, बिहीबार  ६ : ४७ बजे

नबिल बैंकद्वारा गोपनीयता चुहावट आरोपको खण्डन

काठमाडौं– नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग गरी बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरण

एमाले प्रमुख सचेतकमा सांसद ऐनबहादुर महर

काठमाडौं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संघीय संसदीय दलले प्रतिनिधिसभाका सदस्य ऐनबहादुर

प्रधानमन्त्री कप एनभिएमा पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा पुरुषतर्फ

सुकुम्वासीको पक्षमा एमाले, बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरू जबरजस्ती

व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सघाउन वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रहरीको आग्रह

काठमाडौं- सरकारले सुरु गर्न लागेको सुकुम्बासी/भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सघाउन नेपाल