दलित भनेर कोठा नदिने घरबेटीविरुद्ध रुपाले दिइन् जाहेरी « Khabarhub

दलित भनेर कोठा नदिने घरबेटीविरुद्ध रुपाले दिइन् जाहेरी


४ असार २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  दलित समुदायको भएकै आधारमा कोठा नदिएको आरोप लगाउँदै काठमाडौँका एक जना घरबेटीविरुद्ध पत्रकार रुपा सुनारले महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी छिन् ।

पहिले कोठा दिन राजी भएका घरबेटीले आफू दलित समूदायको भन्ने थाहा पाएपछि कोठा नदिएको भन्दै उनीविरुद्ध रुपाले विहीबार प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन् ।

उनले जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार जाहेरी दिएको बताएकी छिन् ।

रुपाका अनुसार घरबेटी काठमाडौं महानगरपालिका-११ बबरमहलकी ५८ वर्षिया सरस्वती प्रधानले सबै कुरा मिलेपछि कोठा भाडामा दिनुअघि जात सोधेकी थिइन् । दलित समुदायको भन्ने थाहा पाएपछि भने भाडा दिन इन्कार गरेको रुपाले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।

रुपाका अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा १२ बजे नै जाहेरी दर्ता गर्न गए पनि प्रहरीले प्रमाण नपुगेको भन्दै दर्ता गर्न मानेको थिएन । करिब ५ घण्टासम्मको दबाबपछि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेको रुपाले जनाएकी छिन् ।

पहिले कोठा दिन राजी भइसकेकी घरबेटीले जातको कुरापछि कोठा दिन नमानेको विषयमा रुपाले फेसबुकमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै यस्तो भनेकी छिन्-

उनले लेखेकी छन्,‘१२ बजेदेखिको निरन्तर दवावले ४ बजेर ५० मिनेटमा बल्ल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न सफल भइयो । साथ दिनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद । लडाइँ अझै बाँकी छ ।’

जाहेरी दर्ता पछि उनले फेसबुकमा यस्तो लेखेकी छिन्-

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७८, शुक्रबार  ६ : १८ बजे

आज २०८३ साल भदौ ३ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल भदौ ३ गते बुधबार सन् २०२६

७ करोड लगानीमा ‘टप दरबार रोधी क्लब’ सञ्चालनमा, भदौ ५–७ सम्म भव्य उद्धाटन

काठमाडौं । काठमाडौंको जमलस्थित विश्वज्योति मलको चौथो तलामा करिब ७

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा निजी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सहकार्यमा जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र

मोदी खोलाले बगायो तातोपानी कुण्ड

कास्की । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ झिनुस्थित मोदीखोला किनारमा रहेको तातोपानी कुण्ड

चिकित्सकहरूमाथि श्रम शोषण रोक्न सरकारले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरूमाथि श्रम शोषण