आईसीएफसी फाइनान्सको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा | Khabarhub Khabarhub

आईसीएफसी फाइनान्सको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा


१ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– दशैँ सकिए लगतै हिजो आइतबार खुलेको सेयर मार्केट १७.५९ अंक बढेर २६५६.९६ विन्दुमा बन्द भयो ।
लगानीकर्ता विस्तारै दशैँ सकाएर काममा फर्किने तयारीमा छन् । नेप्सेमा दशैँ पछिको पहिलो दिनको कारोबार निकै न्यून छ । यद्दपी पछिल्लो समय कम्पनिहरुले गरिरहेको बोनस सेयर र लाभांश घोषणाले लगानीकर्ता उत्साहित हुन् सक्नेछन् ।

यसैबीच आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड (ICFC) ले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ समेत) गरी कुल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु. १ अर्ब २ करोड ४२ लाख ६५ हजार ८०० को १० प्रतिशत अर्थात रु. १० करोड २४ लाख २६ हजार ५८० बराबरको बोनस सेयर तथा ४ प्रतिशत अर्थात रु. ४ करोड ९ लाख ७० हजार ६३२ बराबरको नगद लाभांश (बोनस सेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रायोजनका लागि समेत) वितरण गर्ने निर्णय कम्पनीको गत २०७८ असोज २५ गते अपरान्ह ३:०० बजे बसेको संचालक समितिको २८७ औं बैठकले आ. व. २०७७/७८ को वितरण योग्य मुनाफाका आधारमा गरेको हो ।

संचालक समितिले निर्णय गरेको सो लाभांश प्रस्ताव नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भए पश्च्यात साधारण सभाको छलफलमा समावेश गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०७८, सोमबार  १२ : ३१ बजे

सुरक्षा व्यवस्था बुझ्न मधेस जाँदैछन् गृहसहित ३ मन्त्री

काठमाडौँ– सोमबार नेपाल सरकारका तीनमन्त्री र एक सचिव मधेसको सुरक्षा

हायात होटल बन्द गर्ने निर्णयप्रति ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं- काठमाडौंको होटल हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने निर्णयप्रति संयुक्त

एल क्लासिकोमा रियल म्याड्रिड विजयी, बार्सिलोना स्तब्ध

काठमाडौं – स्पेनको चर्चित फुटबल प्रतिस्पर्धा ‘एल क्लासिको’मा रियल म्याड्रिडले

हिमाली क्षेत्रको यात्रामा निस्कनुअघि मौसमबारे जानकारी लिन अनुरोध

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हिमाली तथा

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सुनुवाइ

काठमाडौँ– विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा