अदालतभित्र हतियार भित्र्याउने काम प्रधानन्यायाधीशले गरे : बार अध्यक्ष « Khabarhub

अदालतभित्र हतियार भित्र्याउने काम प्रधानन्यायाधीशले गरे : बार अध्यक्ष


२ मंसिर २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतभित्र लाठी हान्ने र हतियार भित्र्याउने काम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्च प्रशासनले गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका श्रेष्ठ उपचारपछि फर्किएर आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानन्यायाधीशको आलोचना गरेका हुन् । उनले व्यक्ति मरे पनि केही नहुने तर न्याय मर्न नहुने उल्लेख गरे ।

‘म मरें भने केही हुँदैन । दुई चारजना मरेर केही हुँदैन । तर न्याय मर्नुहुँदैन । अदालतभित्र लाठी हान्ने, हतियार भित्र्याउने काम प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनले ल्यायो । यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्छ । हाम्रो देशको विश्वमा बेइज्जत हुन्छ । अदालतभित्र पुलिस रोक्नुपर्छ । ५ बजे हामीलाई पापडको बैठकमा बोलाइएको छ । सहभागी भएर हाम्रा कुरा राख्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायमा बाधक रहेको विषयमा न्यायाधीशहरूको विमति नरहेको बताए । ‘सेवाग्राहीलाई सेवा दिन प्रधानन्यायाधीश पावर घटाउने, न्याय सम्पादनको अधिकार कटौती गर्ने, गोलाप्रथामा सहभागी नगराउने, बेन्च सेयरिङ नगर्ने कुरामा सबै न्यायाधीश एकमत छन् । न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट जाने भन्नुभएको छ । बिलौलिया रोक्ने हाम्रो बारको पहिलो माग हो, गोलाप्रथा । किनभने प्रधानन्यायाधीशले जथाभावी सेटिङमा बेन्च गर्ने गरेका थिए । विगतमा राजाको अधिकार कटौती गरेको, त्यसपछि राजा हटाइयो । त्यसैगरी गोलप्रथाले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्‍यो, अब हट्छन् । न्यायाधीशहरू आफ्नो हिसाबले सुधारमा अघि बढेका छन्, हामी आफ्नो हिसाबले अघि बढ्छौं । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७८, बिहीबार  ५ : ०० बजे

औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले औषधि क्षेत्रको नीति निर्माण, नियमन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी

वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब

दाङका १० पालिकाको बजेट १० अर्ब १६ करोड

तुलसीपुर– दाङका १० स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का

सर्वोच्चले दिएन विष्णु पौडेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश, सरकारसँग सोध्यो पक्राउ गर्नुको कारण

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग

१२ वर्षको मिहिनेत खेर गयो भन्दै सडकमा विद्यार्थी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा विरोध